निष्क्रिय जमिनदारीत्वको प्रश्न «

निष्क्रिय जमिनदारीत्वको प्रश्न

सुस्तायमान अवस्थामा रहेको जमिनको स्वामित्वलाई क्रमशः चलायमान बनाउँदै समुच्च कृषिक्षेत्रको सुधारको रणनीतिक अवधारणाअनुसार परम्परागत कृषिकार्यलाई क्रमबद्ध रूपमा आधुनिक कृषि प्रविधिमा आधारित यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरण एवं समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्पश्चात खर्च भएको श्रमको अनुपातमा मनग्य प्रतिफल प्राप्त हुने गरी मुलुकको कृषिक्षेत्रको सुन्दर भविष्यको परिकल्पनालाई यथार्थमा साकार तुल्याउने हेतु विकसित कार्ययोजनाहरू विगत केही दशक अगाडिदेखि नै लागू नभएको पनि होइन ।
तथापि भूस्वामित्वलाई अनुपात्दक शीर्षकअन्तर्गत कब्जामा राखी खर्च भएको लगानीको अनुपातमा न्यून आर्जनमुखी व्यवसाय मान्दै सोही प्रवृत्तिमा रमाउने संस्कृतिको विकासले उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रलाई शिथिलता उन्मुख मार्गमा डो-याएर लान खोज्ने प्रवृत्ति नै यस क्षेत्रको विकासको प्रमुख बाधक तत्व हुन् । परिणामतः एकातिर सीमान्तकृत समूह, जोसँग खेतीयोग्य जमिनको त कुरै छोडौं, बासस्थानका लागि आवश्यक पर्ने एक इन्च भूमिको लागिसमेत सरकारको मुखताक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यसको ठीक विपरीत मापदण्ड विपरीतको भूस्वामित्वलाई समेत अनधिकृत रूपमा ग्रहण गर्दै विलासी जीवन बिताउन चाहने कार्यले अन्ततः निष्क्रिय अवस्थामा रहने जमिनदारीपनलाई प्रश्रय दिनेबाहेक अन्य कुनै ठोस उपलब्धिमूलक कार्य प्राप्त हुन सक्दैन भन्दा फरक नपर्ला ।
यसका अतिरिक्त कागजी दस्ताबेजमा सम्बद्ध समूहले आफ्नो बलियो उपस्थिति रहेको जनाउ दिने गरेको भए तापनि यथार्थमा भूमिको श्रमक्षेत्रमा भने उपस्थितिको बाहुल्यता लगभग–लगभग शून्यप्रायः अवस्थामा मात्रै रहने गरेको पाइन्छ ।
यद्यपि वस्तु तथा सेवा उत्पादनपश्चात्को अवस्थामा भने श्रमिक एवं भूस्वामीको अधिकार समान–समान रूपमा प्रतिस्थापन हुँदै आएको देखिन्छ । निश्चित रूपमा आर्थिक पक्षसँग निष्क्रिय जमिनदारीत्व सशक्त रूपमा जीवन्त रहने हुँदा वास्तविक श्रमको उचित मूल्यांकन हुन नसकी मूल्यहीनसरहको अवस्था कायम रहनेछ । तसर्थ मौन जमिनदारीत्वलाई उत्पादनमूलक कृषिकार्यका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने तथ्यलाई मनन गर्दै उच्च प्रतिफलसहितको कृषिकार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरिएको हो । किनकि निष्क्रिय जमिनदारीको संस्कृतिले केवल परम्परागत कृषि मान्यतालाई अनुसरण गर्दै अत्यधिक अनुत्पादक दोहन गर्ने कार्यले उत्पादनशीलतामा समेत न्यूनता आउने कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।
अनुपात्दक मुनाफाका लागि मात्रै अर्को पक्षसँग सम्झौता गर्ने भएकाले आफ्नो नाममा कायम रहेको भोगाधिकारको सम्पत्तिको रक्षा गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि दायित्व बहनतर्फ मौन जमिनदारीत्वमा उत्साहपनको अनुभूति रहनेछैन । केवल भोगाधिकार दर्ता कायम रहेकै आधारमा अनुत्पादक लाभका लागि हौसिने व्यवहारले आरामदायी जीवनयापनबाहेक समग्र कृषिक्षेत्रको उत्पादन अभिवृद्धिमा समेत कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहने सम्भावना रहँदैन ।
भूमिको क्षेत्रमा रहँदै आएको प्रस्तुत प्रवृत्तिगत विशेषतालाई समूल रूपमा अन्त्य गर्दै वास्तविक कृषि श्रमको उचित व्यवस्थापन, मूल्यांकन एवं सम्मान नभएसम्म मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा विकास हुन सक्दैन भन्ने मर्मस्पर्शी तथ्यलाई मनन गर्दै वि.सं. २०२१ मा सर्वप्रथम भूमिसुधार कार्यक्रमलाई व्यवहारतः प्रतिस्थापन गरिएको थियो, जसको मूलभूत उद्देश्य भनेको समग्र भूमिसम्बन्धी समस्याको अर्थपूर्ण रूपमा निवारण गर्नुका साथै जमिनमा रहँदै आएको दोहोरो स्वामित्वको क्षेत्रमा कृषक–भूपतिबीचको ७५ प्रतिशतको भूस्वामित्व भूमिपतिको तथा २५ प्रतिशतको भूस्वामित्व कृषकको पक्षमा रहेको तथ्यलाई राज्य स्वीकार्न बाध्य भयोे । निष्क्रिय जमिनदारीको प्रत्यक्ष प्रभावलाई न्यून गर्ने आधारस्तम्भका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
यसपूर्वको अवस्थामा भने भूस्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिको क्षमताका आधारमा मात्र निर्भर रहने हुँदा हदबन्दीसम्बन्धी कुनै प्रावधान नभएकाले कुनै प्रकारको बन्देज कायम रहेको थिएन, जसको मुख्य उद्देश्य निष्क्रिय जमिनदारीत्वलाई भरण–पोषण गर्र्दै प्रोत्साहन गर्नुबाहेक अर्को कुनै लाभप्रद औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन भन्दा त्यति फरक नपर्ला ।
तत्पश्चात मोही–तल्सिङबीचको दोहोरो भू–स्वामित्वलाई निर्मूलीकरण एवं निष्क्रिय जमिनदारी प्रथालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न वि.सं. २०५२ मा स्वामित्व क्षमताका आधारमा ५०÷५० प्रतिशतको भू–अधिकारलाई कानुको अधीनमा रहने गरी अनुबन्धन गर्दै कृषि श्रमको उच्च मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकाससँगसँगै समग्र कृषिक्षेत्रको विकासको अवधारणाको खाका तयार पार्ने दिशामा प्रस्तुत कदम कोसेढुङ्गा साबित भएको छ ।
प्रयत्नरत रूपमा सकारात्मक कार्यको थालनी हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा राज्यले निर्धारण गरेको लक्षित समूहको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार तथा भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्थामा उच्चतम प्रतिफलसहितको लक्ष्य प्राप्तिमा सकारात्मक नतिजा आउन सकेन । किनकि जबसम्म सम्पन्न एवं विपन्नबीचको असमान दूरी कायम रहन्छ, तबसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा लक्ष्यप्रातिको सफलता कायम सक्दैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । प्रस्तुत तथ्य कृषिक्षेत्रमा समेत लागू हुने भएकाले कायम रहेको असमान व्यवहारलाई क्रान्तिकारी भूमिसुधारले मात्र अन्त्य गर्न सक्नेछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै पुनः एकपटक वि.सं. २०५८ मा निष्क्रिय जमिनदारीत्वलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि भूमिको हदबन्दीको क्षेत्रमा ठूलो कटौती गरी क्रमशः सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा कृषि–घरबाससहितका लागि २८ बिघाबाट ११ बिघामा, काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा ५० रोपनीबाट ३० रोपनी, एवं प्रकारले सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रलगायतका क्षेत्रमा ७५ रोपनी कायम रहने गरी राहत व्यवस्थापनको परिकल्पना गरिएको हो । यद्यपि पूर्णताको सफलता भने प्राप्त हुन सकेन भन्दा फरक नपर्ला । यस अवस्थासम्म आइपुग्दासमेत पूर्णता हासिल गर्न नसकिएको जमिनको भूस्वामित्व केही हदसम्म औद्योगिक समूहमा लुकेर बसेको त छैन भन्ने आशङ्का रहँदै आएको पाइन्छ ।
उपर्युक्त आशङ्कालाई निराकरण गर्न हालै केही महिनाअगाडि मात्रै औद्योगिक समूहले उपभोग गर्न पाउने जमिनको स्वामित्वमा समेत कटौती गर्दै नयाँ हदबन्दीको व्यवस्थापन गरिएको वर्तमान अवस्था हो । प्रस्तुत तथ्यले के इंगित गर्छ भने जेजति सुधारका अवधारणाहरू अवलम्बन गरिए तापनि निष्क्रिय जमिनदारीत्वको अधिनायकी अद्यावधि कायमै रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको व्यवहारमा न्यूनता कायम राख्ने विगतका प्रयासबाट पाठ सिक्दै भूस्वामित्वको क्षेत्रफलको आधारलाई मूल मापन बिन्दु बनाउँदै राजस्वको दरमा भूस्वामित्वका आधारमा विविधीकरणका साथै अभिवृद्धि गर्दै कृषिलाई परम्परागतभन्दा व्यवसायीमुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो, जसका लागि व्यावसायिक कृषिक्षेत्र निर्धारण गरी प्रविधियुक्त आधुनिकीकरणको कृषिकार्यलाई राज्यको मूल कृषि नीतिको रूपमा विकास गर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प मुलुकसामु रहन सक्दैन ।
किनकि लगभगमा ८० प्रतिशत वा सोभन्दा अधिक जनसंख्याको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत कृषिक्षेत्र नै रहेको तथा आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य क्षेत्रको भरपर्दो विकास हालसम्म पनि नरहेकै कारण निष्क्रिय जमिनदारीत्व एवं कृषिक्षेत्रबीचको असामञ्जस्यतापूर्ण व्यवहारलाई क्रमशः सामञ्जस्यतापूर्ण व्यवहारका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लग्न सकेको खण्डमा मात्र राज्यले निर्धारण गरेको कृषि लक्ष्य प्राप्तिमा पूर्णता हासिल हुने कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत रहन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्