नेपालको प्रस्ताव भारतद्वारा अस्वीकार «

नेपालको प्रस्ताव भारतद्वारा अस्वीकार

न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनम निर्माण

♦ इनर्जी बैकिङमा सहमति
♦ ग्रीड सिक्रोनाइजबारे थप अध्ययन गरिने
♦ बंगलादेशसँगको व्यापारमा सकारात्मक
♦ दुई प्रसारणलाइन नेपाललाई बनाउन दिने

दोस्रो अन्दरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा सात वर्षसम्म एकल बुकिङ गर्ने र त्यसपछि संयुक्त रूपमा गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ । नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)पछि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को छैटौं बैठकमा दोस्रो न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणमा नेपालले गरेको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेको हो । नयाँदिल्लीमा यसअघि भएको छलफलमा नेपालले भारतसमक्ष नेपालतर्फ आफैंले बनाउने,  भारततर्फको प्रसारणलाइनमा दुवै देशले ५०÷५० प्रतिशत लगानी गर्ने र सात वर्षसम्म नेपालले एकल बुकिङ गर्ने तथा त्यसपछि संयुक्त रूपमा गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको थियो । तर, बिहीबार पोखरामा भएको जेएससी बैठकमा सो प्रस्तावप्रति भारत असहमत बनेको हो ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक नभएकोले थप छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । “नेपालले सात वर्षसम्म सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको एकल बुकिङ गर्ने, त्यसपछि संयुक्त गर्ने र भारततर्फको प्रसारण लाइनमा ५०÷५० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्ष सहमत हुन सकेन,”  उनले भने, “यसबारे थप छलफल गर्ने टुंगो लागेको छ  ।” नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे तथा भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव अजयकुमार भल्लाले नेतृत्व गरेको सो बैठकमा भारतीय पक्षले ७ वर्षपछि कसले बुकिङ गर्ने, ऋण लगानी कसले गर्ने भन्नेबारेमा प्रश्न उठाउँदै नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । नेपालले भने स्वपुँजीमा बनाउन सकिने, सात वर्षपछि विद्युत् निर्यात गर्ने भारतको बिहारलगायतले बुकिङ गर्न सक्नेलगायत विकल्प दिएपनि भारतीय पक्ष भने यसमा सहमत भएन ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिर तथा नेपालतर्फ २० किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ भने नेपालतर्फ २ अर्ब ५ करोड भारतीय रुपैयाँ तथा भारततर्फ ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने सन् २०१६ को अध्ययनले देखाएको छ । बैठकले इनर्जी बैकिङलाई अघि बढाउने भने निर्णय गरेको छ । तर, यसका लागि दुई देशको प्रणालीमा सिंक्रोनाइज गर्नुपर्ने, ग्रीड कोडमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने र यसको प्राविधिक रूपमा संरक्षण (प्रोजेक्सन) लगायतमा भने थप अध्ययन गर्ने भएको छ । यसका लागि संयन्त्र बनाएर यसको अनुगमन र संरक्षणको कार्य अघि बढाउने गरी सहमति भएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । यसैगरी १३२ केभीको कटैया–कुसाहा प्रसारणलाइनको दोस्रो सर्किट नेपालले बनाउनका लागि भने दुवै पक्ष सहमत भएको छ । रक्सोल–परवानीपुरमा थप अध्ययन गरिने भएको छ भने नौतनहाबाट बुटवलतर्फ आउने १३२ केभीको लाइन नेपालले आफैं बनाउन  तथा टनकपुरमा तीन महिनाभित्र नयाँ थप १०० एमभीएको ट्रान्सफर्मर राखिदिन पनि भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । बैठकमा नेपाल पक्षले बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारका लागि त्रिपक्षीय सहकार्यको प्रस्ताव गरेकोमा यसबारे थप छलफल गरेर अघि बढ्न भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । बैठमा प्रस्तावित ४०० केभीका तेस्रो न्यू लम्की–बरेली तथा न्यू दुहबी–न्यू पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको थप सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ । भारतीय बजारमा नेपाली बिजुलीको पहुँचबारे भारतीय नियमन आयोग लगायतसँग छलफल गरी थप अघि बढ्न पनि भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्