निर्यातको सीमा घटाउँदा पनि सेजमा आकर्षण बढेन «

निर्यातको सीमा घटाउँदा पनि सेजमा आकर्षण बढेन

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का उद्योगले उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने सीमालाई ६० प्रतिशतमा झारे पनि उद्योगीहरू अझै यसमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । संसद्मा दर्ता भएको सेज ऐन २०७३ को पहिलो संशोधनसँगै सेजमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि उद्योगीहरूमा अझै त्यो आत्मविश्वास नदेखिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । सेजमा धेरैखाले सुविधा उपलब्ध गराउँदासमेत लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्नुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
मुलुकमा हाल एउटामात्रै सेज सञ्चालनमा छ भने अन्य क्षेत्रमा पनि निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । तर, भैरहवाको सेजमै लगानीकर्ता आकर्षित नहुँदा अन्य सेजमा सरकारको लगानीमात्रै खेर जाने हो कि भन्ने आशंकासमेत उत्पन्न भएको छ । छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागि प्रचुर सम्भावना भए पनि ति मुलुकमा पाएको सुविधा स्वदेशी उद्योगले पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । सोही गुनासो सम्बोधनका लागि सेजको अवधारणा लागू गरिए पनि उद्योगीहरूको अरुचिलाई आश्चर्यजनक रूपमा हेरिएको छ ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित अन्तत्र्रिmयामासेज प्राधिकरणका कार्यकाकारी निर्देशक चण्डिप्रसाद भट्टले सेजका उद्योगले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने, पहिलो पाँच वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिए पनि लगानीकर्ताले रुचि नदेखाएको स्वीकार गरे । “निकासी परिमाण ७५ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा घटाइयो, तर पनि उद्योगीहरूमा निर्यात गर्न सक्ने ‘कन्फिडेन्स’ नै देखिएको छैन,” उनले भने, “अब निर्यातमात्रै नभएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई पनि निर्यातसरह नै मान्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।” सुरुवातामा प्रतिवर्गमिटर १५० रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएकोमा अहिले २० रुपैयाँमात्रै छ । त्यसैगरी न्युनतम लगानी ५ करोड रुपैयाँबाट घटाएर २ करोडमा झारिएको छ ।
यसअघि उद्योगीहरूले सेजले दिएको छुट पनि पाउन नसकेकोको अवस्थामा संशोधित ऐनले सेजले दिएको छुट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो समस्या नरहने भट्टले बताएका छन् । आयकर छुट, भन्सार छुटलगायतका सुविधाका साथै प्राधिकरणको सिफारिसमा बैंक धरौटी पनि बस्न नपर्ने व्यवस्था भएपनि ६९ वटा प्लटका लागि प्राधिकरणले पटकपटक सूचना आह्वान गर्दा १० लाखभन्दा धेरै खर्च भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तरमन्त्रालय र निकायबीचको समन्वय नभएको बताए । विश्वभर १ सय ३७ देशमा ४ हजारभन्दा धेरै सेज स्थापना गरेर लगानीलाई आकर्षित गरिएको अवस्थामा नेपालमा पनि छिटो सेज सञ्चालनमा ल्याइ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले ऐन कानुन एक आपसमा बाझिएको अनुभव सुनाउँदै ऐनहरू पनि एकीकृत र एक ऐनले दिएको छुट अर्को ऐनले नकाट्नेगरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “अहिलेको अवस्थामा कुन ऐनले छुट दिँदैन, त्यही कार्यान्वयन गरेजस्तो देखिएको छ, भोलि समस्यामा परिएला भनेर कोही पनि रिस्क लिन नचाहेकको देखिन्छ,” उनले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विद्युत्को समस्या हुन नदिन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सेजबाट आवश्यक पर्ने विद्युत्का सन्दर्भमा पहिले प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले प्राधिकरणले वितरण गर्ने विद्युत्मा दुई प्रतिशत उद्योग क्षेत्रमा वितरण गरिएको तर राजस्व योगदान ४० प्रतिशत रहेको भन्दै उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । न्यौपानेपछि बोलेका शक्ति मिनरलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश महर्जनले एक महिनादेखि मिटरको माग गर्दासमेत नपाएको बताए । उनले सेज ऐन हेरेर उद्योगीले लगानी गर्ने तर त्यसअनुसारको सुविधा नपाएको भन्दै ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
पूर्वसचिव तथा व्यापारविज्ञ पुरुषोत्तम ओझाले सेजमा एकद्वार सेवाको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भन्दै ध्यान दिन आग्रह गरे । अर्थविद् केशव आचार्यले सुरुवातमा सेजमा लगानी गर्न लागानीकर्ता आकर्षित भए पनि पछि आउन नकक्नुको कारण बुझेर सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्