शून्य लागत र ठगी नियन्त्रण एजेन्डा «

शून्य लागत र ठगी नियन्त्रण एजेन्डा

यूएई र ओमानसँग श्रम सम्झौता हुँदै

नेपालका प्रमुख दुई रोजगार गन्तव्य मुलुक यूएई र ओमानसँग श्रम समझदारी (एमओयू) हुने भएको छ । शनिबार नेपालको प्राविधिक टोली यसका लागि जाने भएको छ । दुवै देशसँग गरिने सम्झौतामा शून्य लागतलाई प्रमुख रूपमा राखेर नेपालले मस्यौदा तयार गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालबाट जाने प्राविधिक टोलीले यूएईसँग सन २००७ मा गरिएको श्रम सम्झौता संशोधन गरेर शनिबार सम्झौता गर्ने योजना रहेको छ । यसैगरी, आइतबार र सोमबार ओमान सरकारसँग श्रम सम्झौताका विषयमा छलफल हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए । ओमानसँग नेपालले पहिलोपटक श्रम समझदारी गर्ने भएकाले कतिपय विषयमा चरणबद्ध छलफल हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । “यूएईसँग भने सन् २००७ मा श्रम सम्झौता भए पनि श्रमसम्बन्धी धेरै विषयवस्तु परिवर्तन भएकाले विश्व परिवेशअनुसार श्रम अधिकारका नयाँ मूल्य र मान्यताअनुसार मस्यौदा बनाइएको छ,” सहसचिव घिमिरेले भने, “दुवै देशसँग गरिने श्रम सम्झौताको मुख्य चासो भनेको नेपाली श्रमिकलाई कम आर्थिक व्ययभार पर्नेगरी एमओयू गर्ने नै हो ।” नेपाल सरकारले दुवै देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दोस्रो प्राथामिकतामा कामदारमाथि हुने विभिन्न प्रकारका ठगी रोक्ने प्रावधान राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । “सम्झौतामा नेपाल सरकारको दायित्व के हुने, रोजगार स्रोत मुलुकको दायित्व के हुने प्रष्ट रूपमा राखेर छलफल गरिने छ,” प्राविधिक टोलीको नेतृत्व गरिरहेका श्रमका सहसचिव घिमिरेले भने “ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्ने बारे निरन्तर छलफल भइरहेका कारण नेपाली कामदार जाने सम्बन्धमा राम्रो सम्झौता हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।” ओमान सरकारले राखेको प्रस्तावअनुसार नेपालले धेरै विषयमा प्रस्ताव राख्नुपर्ने नदेखिए पनि नेपाल पक्षले कामदारलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी सम्झौता नगर्ने निर्णय लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले राखेका न्यूनतम शर्तअनुसार सम्झौता भएन भने ओमानसँग सम्झौता नै नगरी फर्कन नेपालपक्षको अडान छ ।
सरकारले कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरिए पनि सन् २००५ देखि हालसम्म ७ मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाउन दुई देशबीचको श्रम सम्झौतालाई अनिवार्य मानिन्छ । नेपालले हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोडन, दक्षिण कोरिया, जापान र इजरायल गरी ७ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको बताए । यसपटक सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम सम्झौता भएका देशहरूसँग अघिल्ला सम्झौता उल्लेख नभएका कामदारको कानुनी अधिकारको रक्षा र रोजगादाताको दायित्वका बिषय केन्द्रित रहेर सम्झौता गर्ने गरी खाका तयार गरेको छ ।
नेपाल सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताको लागि पहल गरे पनि रोजगारदाताको सर्त, नेपाली कामदारको दक्षता र क्षमता लगायतका कारणले कतिपय देशले नेपालले भने अनुसार श्रमसम्झौता गर्न मान्दैनन् । सरकारले श्रम सम्झौताका लागि आन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको नियम, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन पालन गर्ने सर्तमा मात्र श्रम सम्झौता गर्ने जनाउँदै आएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागि सर्वप्रथम सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि दक्षिण कोरिया र यूएईसँग सन २००७ मा अर्को श्रम सम्झौता गरेको थियो । यसरी नै बहराइसँग २००८, जापानसँग २०१५ र २०१७ आएर जोडनसँग श्रम सम्झौता गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्