निजी कम्पनीबाटै बिस्फोटक पदार्थ किन्न भारतको प्रस्ताव «

निजी कम्पनीबाटै बिस्फोटक पदार्थ किन्न भारतको प्रस्ताव

–भारतले बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा नरहेको भन्दै नेपालको प्रस्ताव मान्न नसकिने बताएको छ : वावुराम गौतम-प्रवक्ता, रक्षा मन्त्रालय

बिस्फोटक पदार्थ खरिदसम्बन्धी नेपाली सेनाले राखेको प्रस्ताव भारत सरकारले अस्वीकार गरेको छ । ‘जीटूजी’ अर्थात दुवै देशका सरकारबीच सहमति गरेर बिस्फोटक पदार्थ तथा त्यससँग सम्वन्धित कच्चा पदार्थ आयात हुनुपर्ने नेपाली सेनाको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरिदिएको हो । नेपाललाई आवश्यक पर्ने बिस्फोटक पदार्थ भारतका निजी कम्पनीबाटै किन्न पनि उसले सुझाव दिएको छ ।
रक्षा मामिलासम्बन्धी नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्श समिति बैठकमा नेपाली सेनाका तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयले गोलीगठ्ठा र बिस्फोटक पदार्थ जीटूजीबाट खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । मंसिर २७ र २८ गते काठमाडौंमा आयोजित परामर्श समिति बैठकमा नेपालले सैन्य सामग्री भारतबाट खरिद गर्दा अनुदान र ऋण रकमको निक्र्योल हुनुपर्ने तथा बिस्फोटक पदार्थ जीटूजीबाटै खरिद हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव भारतीय पक्षले सिधै अस्वीकार गरेको बैठकमा सहभागी अधिकारीले बताए ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वावुराम गौतमले द्विपक्षीय बैठकमा बिस्फोटक पदार्थ जीटूजीबाट खरिद गर्ने प्रस्ताव नेपालका तर्फबाट राखेको तर सहमति हुन नसकेको स्पष्ट पारे । “रेडिमेड बिस्फोटक पदार्थ र बिस्फोटक पदार्थ उत्पादनमा चाहिने कच्चापदार्थ भारतसँग जीटूजीबाट खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो,” प्रवक्ता गौतमले भने, “तर भारतीय पक्षले बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी आफ्नो सरकारको स्वामित्वमा नरहेको भन्दै नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसकिने बतायो ।” बिस्फोटक पदार्थ खरिदका क्रममा निजी कम्पनीसँग समन्वय भने गरिदिने भारतले स्पष्ट पारेको छ । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुंगाना र भारतबाट विदेश मन्त्रालयको नेपाल डेस्क प्रमुख (सहसचिव) सुधाकर दलेला सहित दुवै देशका अधिकारी बैठकमा सहभागी थिए ।
मागअनुसार बिस्फोटक पदार्थमा चाहिने कच्चापदार्थ आयातमा अवरोध सिर्जना भएपछि यसअघि पनि सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यही अवरोधका कारण नेपाली सेना र सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत सञ्चालित बिस्फोटक पदार्थ तथा गोलीगठ्ठा उत्पादन केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ र ६७ अनुसार प्रतिरक्षा सामाग्री लगायतका बस्तु खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट बाहेक जीटूजी वा अन्य कार्यविधि बनाउँन सकिने व्यवस्था छ । सेनाले यही व्यवस्था अनुसार बिस्फोटक पदार्थ आयात गर्नुपर्ने पक्षमा छ । डेढ वर्षअघि काठमाडौं÷तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीबाट खोसेर नेपाली सेनालाई दिएपछि भारतबाट कच्चापदार्थ आयातमा अवोध हुँदै आएको छ ।
“हातहतियार÷गोलीगठ्ठा उत्पादन÷खपत र प्रयोग सम्बन्धित राष्ट्रको गोपनीयतासँग जोडिएको हुन्छ, त्यही गोपनीयता कायम राख्नकै लागि विदेशबाट रेडिमेड बिस्फोटक पदार्थको सट्टा कच्चा पदार्थ ल्याएर आवश्यकताअनुसार उत्पादन गर्न खोजेका थियौं,” सैनिक उच्च अधिकारीले भने, “तर हाम्रो यो योजना भारतीय पक्षले सहयोग नगरेकै कारण पूरा हुन सकेको छैन । भारतले सहयोग नगरेकै कारण पूरा हुन सकेको छैन ।” रेडिमेड बिस्फोटक पदार्थ महँगो पर्ने सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कच्चापदार्थ अभावकै कारण सुन्दरीजल आर्सनल, मकवानपुरको सुनाचरी इमल्सन प्लान्ट र स्वयम्भू बारुद कारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सुनाचरी इमल्सन प्लान्ट सञ्चालनार्थ उपकरण खरिद गर्न मात्रै गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले जंगी अड्डाका नाममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । केही महिना अघि पनि सुनाचरी इमल्सन प्लान्ट सञ्चालनका लागि थप बजेट भुक्तानी दिइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
२०६२÷६३ अघिसम्म भारतले कच्चा पदार्थ मागअनुसार नै दिँदै आएकोमा त्यसपछि भने स्पष्ट कारण नखुलाई मागेजति नदिएको सेनाका अधिकारी बताउँछन् । गत साउनमा रक्षा मन्त्रालयमा गरिएको छलफलमा सेनाले पटकपटक भारतबाट बिस्फोटक पदार्थ आयातमा अवरोध हुने गरेको र त्यसलाई सम्बोधन गरिदिन आग्रह नै गरेको थियो ।
विकास निर्माणसहित सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का लागि वार्षिक करिव ३ हजार ३ सय टनभन्दा बढी गोलीगठ्ठा तथा बिस्फोटक पदार्थको माग छ । कच्चापदार्थ प्रशोधका लागि डबलबेस प्रोपलेन्ट प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके वार्षिक ३ हजार ६ सय टनसम्म उत्पादन गर्न सकिने सेनाको दावी छ । यो अनुपातमा उत्पादन भए विदेशबाट बिस्फोटक पदार्थ आयात गर्नुपर्ने छैन । डबलबेस प्रोपेलेन्ट प्लान्ट र ‘अटोमेटिक कार्टिजिङ एन्ड फिलिङ मेसिन’ जडान गर्न सके विदेशबाट बिस्फोटक पदार्थ आयात गर्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुने सेनाको तर्क छ ।
पूर्ण क्षमतामा इमल्सन प्लान्ट सञ्चालन गर्न सके बारुद(बिस्फोटक पदार्थ, ग्रिनेडलगायत सामग्री तथा स्मल आम्र्सका गोलीगठ्ठामा सेना आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । स्मल आम्र्सका लागि चाहिने ८० प्रतिशत घातक सामग्री सेना आफैंले उत्पादन गर्छ । ठूला हातहतियारमा लाग्ने गोलीगठ्ठा भने विदेशबाट खरिद हुँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्