खल्लो मानव संसाधन : कहाँ चुक्यौँ हामी «

खल्लो मानव संसाधन : कहाँ चुक्यौँ हामी

सिर्जनशील, उद्यमशील, सीप र क्षमतावान् मेधावी युवाहरू मुलुकमा कम छन्, भएकाहरू पनि उत्पादनशील कार्यमा संलग्न छैनन् ।

मानव पुँजी निर्माणबिना राष्ट्र निर्माणको काम अधुरो रहन्छ । एक्काइसौं शताब्दीको चुनौतीसँग सामना गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावमा अल्पविकसित एवं विकासोन्मुख राष्ट्रहरू अहिले छट्पटिएका छन् । संघीय संरचनाको अभ्यासमा रहेको हाम्रो मुलुक पनि असल मानव संसाधन विकास योजनाको अभावबाट अछुतो छैन । मानव पुँजी निर्माणको आधार भनेको असल शिक्षा नै हो । असल र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा हामीकहाँ प्रशस्त मानव संसाधन विकास गरी मानव पँुजी निर्माण गर्न सकिएको छैन । फलस्वरूप सक्षम, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित र उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएको हाम्रो मुलुक लामो समयदेखि समृद्ध र समुन्नत हुन सकेको छैन । जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ८० लाख ५८ हजार २ सय २ पुगेको छ, जसमा महिला ५१.५ र पुरुष ४८.५ प्रतिशत छन् । जनसंख्याको औसत वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत छ । यसमा १५ देखि ३० वर्ष उमेरका २७ प्रतिशत, ६० वर्षमाथिका ८ प्रतिशत छन् र १४ वर्षमुनिका ३५ प्रतिशत छन् । काम गर्न सक्ने उमेर समूह १५ देखि ५९ वर्षसम्मको जनसंख्या ५७ प्रतिशत मात्र छ । जनगणनाअनुसार देशको कुल जनसंख्यामध्ये १८ वर्षमुनिका बालबालिका एवं किशोरकिशोरीको संख्या ४४.४ प्रतिशत छ । १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका २४.१९ प्रतिशत छन् । कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत युवा छन् । यी सबै समूहको उचित शिक्षा दीक्षा राज्यले दिन सकेको छैन । शिक्षित, अशिक्षित वा कम शिक्षित धेरै जनशक्ति विदेश पलायन छ ।
राष्ट्र निर्माणमा सरिक हुनुपर्ने स्वदेशका मध्यम र उच्च शिक्षा प्राप्त युवाहरूको समूह विदेश पलायनको तीव्रताले मुलुक साँँच्चै संकटको घडीमा उभिएको छ अहिले । सकारात्मक सोच, नवीन जोस–जाँगर, स्पूmर्तियुक्त जनशक्तिबाट राष्ट्रको निर्माण हुनुपर्ने, आर्थिक सेवा प्रवाह हुनुपर्ने, व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रवाह हुनुपर्ने, दुव्र्यसन, अपराध र असामाजिक कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने थियो । तर, शैक्षिक क्षेत्रहरूबाट उत्पादन भई बर्सेनि श्रम बजारमा आउने नयाँ युवा शक्तिलाई राज्यले रोजगार बनाउन नसकेकै कारण धेरै श्रमशक्ति विदेश पलायनमा छ । यस अर्थमा भन्नुपर्दा युवाहरूलाई सिर्जनात्मक एवं उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराई मुलुकको दिगो विकासमा परिचालन गर्ने राज्यको उद्देश्य अधुरो छ । सिर्जनशील, उद्यमशील, सीप र क्षमतावान् मेधावी युवाहरू मुलुकमा कम छन्, भएकाहरू पनि उत्पादनशील कार्यमा संलग्न छैनन् । यदि हुँदो हो भने युवासँग सम्बन्धित कृषि व्यवसाय, पर्यटन, लघु, घरेलु उद्यम आज गिर्दाे अवस्थामा हुने थिएन । रोजगारी, स्वरोजगारी वृद्धि भई लैंगिक हिंसा अन्त्य हुने थियो, लागू पदार्थ दुव्र्यसनी मुलुकमा नभेटिने थिए । सामाजिक कुरीतिहरू मुलुकबाट सदाका लागि अन्त्य हुने थियो । युवाहरूको क्षमता विकासले मुलुकले कोल्टो फेर्ने थियो ।
हालै २०७५ पुस २२ को निर्णयले सरकारले आगामी वर्षलाई साक्षर वर्ष घोषणा गरेको छ । १५ वर्षमाथि उमेर समूहका सबैलाई साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्ने अवधारणा स्वीकृत गरेको छ । यसअघि ०६५ र ०६९ मा पनि यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको थियो । ०७५ असारसम्म मुलुकका ७७ जिल्ला मध्ये ४७ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन् । हाल अभैm अढाई लाख नेपालीहरू निरक्षर नै छन् । साक्षरता कक्षा सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई, प्रदेशले कार्य योजना तय गर्ने र संघले नीति तय गर्ने गरी अवधारणा आउन लागेको देखिन्छ । निरक्षरको तथ्यांक संकलन भरपर्दो हुन सकेन भने समस्या पुरानै नदोहरिएला भन्न सकिन्न । शिक्षाको पहिलो आधार साक्षरता नै हो, तर राज्यले साक्षरता अभियानलाई सशक्तीकरण र सीप विकाससँग आबद्ध गर्न सकेको छैन । विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको दरबन्दीलाई औचित्यपूर्ण बनाउन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा अनपेक्षित राजनीतिको बादल मडारिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा सबैको पहुँचमा छैन । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण, तालिमको अभावमा आजका युवाहरूले बजार पाउन सकेको छैनन् । उच्च शिक्षा सर्वसुलभ छैन । व्यवस्थापकीय कमजोरीले शैक्षिक संस्थाहरू असरल्ल परेका छन् । शैक्षिक तथ्यांक र सूचना नै भरपर्दाे छैन हामीकहाँ । सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सक्षम, उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने राज्यको सपना अधुरो छ ।
केही सिकेको शिक्षा हाम्रो ज्ञान बन्न सकेन । तयार भएको ज्ञान पनि बजारमुखी मात्र बन्न पुग्यो, केही हद सम्म बुद्धिमुखी बन्न पुग्यो तर विवेकमुखी बन्न सकेन समग्रमा भन्नुपर्दा आजको सिप एवं ज्ञानले परनिर्भरता बढाएको छ, स्वाभिमानलाई भन्दा अभिानलाई बढाएको छ । शिक्षा भनौँ ज्ञानलाई चुलिँदै गएको देख्नेले विवेकलाई भास्सिन दिनु हुँदैन । अहिले सानातिना समस्या पनि हामी आपूm आफैं समाधान गर्न सकिरहेका छैनौँ । आजको ज्ञान आर्जित जनशक्तिले आफ्नो कर्तव्य, आस्था र विश्वासलाई गुमाइसकेको छ । एउटा उखान छ, शिक्षित ज्ञानी हुनुभन्दा अशिक्षित बुद्धिमानी हुनु राम्रो हुन्छ । प्रमाणपत्रमुखी र पुस्तकमुखी शिक्षाले हल्का बजार पाउन सक्छ, तर विवेक पाउँदैन । मानव आज साँच्चै यन्त्र मानवजस्तो भएको छ अहिले । हामीले शिक्षा आर्जनको साथमा विद्या पनि आर्जन गर्नुपर्छ । किनकि शिक्षाले केवल जीवनमात्र दिन्छ, तर विद्याले जीवनलाई जीवन्त पनि बनाउँछ ।
मुलुकमा भएको जनसंख्यालाई समुचित व्यवस्थापन गर्दै सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर गुणस्तरीय बनाउँदा मात्र राष्ट्र निर्माणको काम सबल हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । जनसंख्या व्यवस्थापनबाटै उत्पादनशील र स्तरीय जीवनयापनको वातावरण तय हुन्छ, तर हामीकहाँ बसाइँसराइ, अव्यवस्थित सहरीकरण र बढ्दो विदेश पलायनले मानव संसाधन विकासलाई मात्र होइन, सिंगो मुलुकलाई नै चुनौती दिएको छ । साँच्चै भन्नुपर्दा विकासमा जनसहभागिताभन्दा पनि अहिले विनाशमा जनसक्रियता देखिएको छ । गुणस्तरीय र भरपर्दो शिक्षाको अभावकै कारण हामी आज कर्तव्यच्युत भइसकेका छौँ । पहिले मुलुकका धेरै क्षेत्र जलिरहेका थिए । विगतको अनुत्पादक र विनाशकारी कार्यले सिंगो मुलुक नै जर्जर बनिसकेको थियो । असल शिक्षा दीक्षाको अभाव र मानव पुँजी निर्माण योजनाको अभाव नै यसको कुल कारण हो । मुलुकमा सहरीकरणको तीव्रतासँगै मानव संसाधनको योजनावद्ध विकास भएको छैन । थप घोषणा भएका नगरपालिकाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति छैन र भौतिक पूर्वाधार पनि । जनसंख्या व्यवस्थापनमा मानव संसाधन विकासको योजना भरपर्दाे र समन्वयात्मक नभएकै कारण संघीय संरचनाका लागि आवश्यक जनशक्तिको तालमेल गराउने कार्य अहिले थप चुनौतीको विषय बनेको छ । राम्रा मान्छे छान्नुको सट्टा हाम्रा मान्छे छान्ने हाम्रो संस्कृतिले प्रश्रय पाएका कारण राजनीतिमा खासै चासो नदिनेहरू अब बजारमा नबिक्ने भएका छन् । जनसंख्याको वृद्धिसँगै रोजगारीको अवसर वृद्धि नहुनु र राजनीतिप्रति खासै चासो नदिनेहरूको श्रमशक्ति बौद्धिक क्षमता खेर जानाले राष्ट्र निर्माणको काम थप अधुरो छ अहिले । शासन सञ्चालनको हरेक तह र प्रक्रियामा जनताको व्यापक सहभागिता नगराई राष्ट्र निर्माण हुनै सक्तैन । जनस्वामित्व र अपनत्वको विकास गराउन राष्ट्रका हरेक कार्यमा आमजनतालाई सहभागी बनाइनुपर्ने हुन्छ । देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक सांस्कृतिक उत्थानमा आमनागरिकको सहभागिताको सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ । निर्वाचनका बखत मात्र जनता खोज्ने प्रवृत्तिले नागरिकमा अपनत्वको विकास हुँदैन । विकासको हरेक प्रक्रियामा नागरिकले आफ्नो सहभागिता दर्साउन चाहन्छ । राज्यमा आमनागरिकको समान सहभागिताले नै मानव पुँजी निर्माण भइराखेको हुन्छ ।
साँच्चै भन्नुपर्दा हालसम्म मुलुकले मानव पुँजी निर्माणको नीति नै तय गर्न सकेको छैन । केही शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य, रोजगारी एवं केही भौतिक पूर्वाधार देखिनु नै मानव पुँजी निर्माणको पर्याप्त संकेत होइन । हाल ग्रामीण भेगमा कुशल र दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न सकिएको छैन । दक्ष, अद्र्धदक्ष युवा जनशक्ति या त सहर केन्द्रित छन् या विदेश नै । सामान्य किसानको जीवनस्तरबाट ग्रामीण क्षेत्र माथि उठ्न सकेको छैन । व्यवस्थापकीय सीप र क्षमता भएका दक्ष जनशक्ति सहरमै पनि कम छन् । त्यसैले त ठूला ठूला राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । विकास निर्माण कार्य अलमलमा देखिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सडक, खानेपानी, सिंचाइ, सरसफाइजस्ता संवेदनशील क्षेत्रसँग सम्बद्ध निकायहरूमा दक्ष जशक्तिको अभाव खड्किएकै छ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने त कुरै भएन, देशको परिवर्तित सन्दर्भसँग सुहाउँदो संख्यात्मक गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव छ हाम्रो मुलुकमा । झन्डै ५० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू विदेश पलायन छन्, तीमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष छन्, २५ प्रतिशत अद्र्धदक्ष छन् र केवल १ प्रतिशत मात्र दक्ष देखिएका छन् विदेशमा पनि । नेपालमा रोजगारीको वृद्धि दर मुस्किलले ३ प्रतिशत छ भने श्रम बजारमा झन्डै ४ लाख ५० हजार व्यक्ति बर्सेनि वृद्धि हुने गरेका छन् । संक्षेपमा भन्नु पर्दा मुलुकमा मानव पुँजी निर्माणको भरपर्दाे रणनीतिको अभाव छ । मुलुकभरि छरिएर रहेका उत्पादनशील जनशक्तिको समन्वय गर्नेे विषयमा कुनै सम्बोधन हुन सकेको छैन । मुलुकले जनसंख्या वृद्धिको खासै लाभ लिन सकेको छैन । राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय माग मुताबिक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न त सकेकै छैन । स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति तयार गरी वैदेशिक रोजगारीको परनिर्भरतालाई घटाउन सकेको छैन । देशभित्र सञ्चालित शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रहरूबीच समन्वयको अभाव छ । विकासका गतिविधिहरू सबैतिर पु-याउन सकिएको छैन । मुलुकको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्रै पनि बर्सेनि ६२ हजार बढी जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरेको बताएको र त्यसमा सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमै २५ हजार बढी जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरेको बताएको छ । यसरी बजारमा जनशक्ति बढेको देखिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, कृषिलगायत मुलुकका विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रमा योग्य र दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै हुँदा सबैतिर खल्लो अनभूति भएको छ । मानव पुँजी निर्माणमा जतिसुकै धनराशि खर्च गर्न पनि डराउनु हुन्न, किनभने मानव पुँजी नै राज्यको स्थिर सम्पत्ति हो । दक्ष र सक्षम अनि सकारात्मक सोचको मानव पुँजी निर्माण गरी माग र आपूर्तिबीच तालमेल र सन्तुलन गराउन राज्यले पहल गर्न एकदमै ढिलो भइसकेको छ ।

अच्युतप्रसाद पौडेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्