लाइसेन्स निर्देशिका सच्याऊ «

लाइसेन्स निर्देशिका सच्याऊ

लामो प्रयासपछि ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानीमैत्री नीति बन्दै गरेको अवस्थामा थप कानुनी उल्झन भित्रन दिनु हुँदैन ।

मुलुकमा कुनै पनि नयाँ विषय कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै निकै झन्झटिलो छ । सामान्यतया कुनै नयाँ विषयलाई नियमनको आवश्यकता महसुस भएपछि सर्वप्रथम त्यससम्बन्धी नीति बन्छ र त्यसलाई क्रमशः ऐन, नियमावली र निर्देशिकापछि मात्रै कार्यान्वयनको चरण सुरु हुन्छ । तर, नीति र ऐनबीच तादात्म्यता नमिलेका धेरै उदाहरण छन् भने ऐनको विस्तृत व्याख्या गर्ने नियमावलीमा समेत ऐनको मर्म नै नरहेका नजिर पनि छन् । यस्तै, निर्देशिकाले आफूखुसी परिभाषित गर्ने अधिकार त्यसको कार्यान्वयन गर्नेलाई प्रदान गरिरहेको हुन्छ । यसरी हेर्दा सुरुमा जुन उद्देश्यले नीति बन्छ र कार्यान्वयनमा आइपुग्दा त्यसको मर्म दर्जनौंपटक तोडमोड भइ तजबिजी अधिकारमा सीमित रहन्छ । यस्तै भएको छ ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सम्बन्धी निर्देशिकामा ।
मूलतः यो निर्देशिका विद्युत् नियमावलीविपरीत देखिएको छ । कुनै जलविद्युत्को सर्भे लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्ष नपुगी आयोजना दु्रतगतिमा अघि बढाउन चाहेमा र त्यो क्रममा कुनै विवरण थप गर्नुपर्नेमा समय नै नदिइ खारेज गर्ने लगायतका व्यवस्था नियमावलीविपरीत देखिएको भन्दै प्रवद्र्धकहरूको टिप्पणीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यस्तै, नियमावलीले भने पाँच वर्ष पुगेपछि विद्युत् उत्पादनका लागि दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेस गर्नुपर्ने कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेस गरेको नभएमा दरखास्त दिएको मितिले ४५ दिनभित्र सो कुराको सूचना दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, निर्देशिकामा भने पाँच वर्ष व्यतीत नहुँदै विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिएमा प्रर्वद्धकले त्यस्तो दरखास्तसाथ सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, स्वीकृति वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र र विद्युत् जडान सम्झौता पेस नगरेमा त्यस्तो उपर कारबाही नगरिने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू निराश हुने अवस्थासमेत सिर्जना भएको पाइन्छ ।
जलविद्युत् उत्पादन सकेसम्म चाँडै गर्नुपर्छ र यस्ता प्रवद्र्धकलाई राज्यले नै प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । तर, चाँडो गर्न चाहने प्रवद्र्धकहरूलाई थप विवरण बुझाउन समय नदिइ नियमावलीविपरीत निर्देशिका बनाइएको देखिन्छ । यस्ता आयोजनालाई विशेष सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै सिधै खारेजीमा पर्ने गरी व्यवस्था ल्याउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन । अर्कातर्फ नियमावलीमा सबैलाई समान व्यवस्था भए पनि निर्देशिकाले पाँच वर्ष पुगेका आयोजनाको केही सर्त राखेर दुई वर्ष थप विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि पाँच वर्ष नपुगेको हकमा समय नै नदिई खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नु प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ ।
अर्कातर्फ निर्देशिकामा दुई वर्षभित्र सर्वेक्षण गर्दा क्षमता बढेमा पाँच वर्षकै राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुई वर्ष उपयोग भएकोमा पाँच वर्षकै राजस्व तिर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । ऐन संसदले र नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले र निर्देशिका मन्त्रिस्तरीय निर्णयले बनाउने भएकाले यसमा अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । एक–अर्कामा बाझिने गरी कानुन बनाइएकाले यसलाई सच्याउनुको विकल्प नै छैन । नियमावलीविपरीत निर्देशिका बनाउनु गलतमात्र नभई स्वतः बदरभागी हुने भएकाले सरकारले बेलैमा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । लामो प्रयाशपछि ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानीमैत्री नीति बन्दै गरेको अवस्थामा थप कानुनी उल्झन भित्रन दिनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्