नेपाल राष्ट्र बैंक र संघीयता

संघीय शासन व्यवस्था भएका अन्य मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको यस किसिमको पुनर्संरचना आवश्यक देखिन्छ ।

हिजो एकात्मक शासन पद्धतिमा चलेको हाम्रो मुलुकले अहिले शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएर संघीय शासन पद्धति अवलम्बन गरेको अवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लिखित प्रावधानअनुसार अब आर्थिक कम्पोनेन्ट्स भनेर राज्यले औंल्याएका निकायहरू पनि संघीय शासकीय पद्धतिअनुरूप नै सञ्चालित हुन आवश्यक छ । यो अवस्थामा मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रले हालको शासकीय स्वरूप र संरचनालाई कसरी अंगीकार गर्ला भन्ने कुरा आमचासोको विषय बनेको छ । प्रादेशिक सरकार र प्रादेशिक सभाको अधिकार क्षेत्रमा के–कति निकायहरू पर्ने ? कति अधिकार केन्द्र र प्रदेशले साझा रूपमा प्रयोग गर्ने ? कति अधिकार केन्द्रले मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा बहसको विषय बनेको छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउने क्रममा छ र पनि ढिलाइका कारण धेरै खाले तर्क–वितर्कहरू आइरहेका छन्, अझ बढी आउन सक्छन् ।
तर विशुद्ध वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्दा मुलुकको केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । यसका निश्चित जिम्मेवारीहरू छन्, ती खण्डित हुन सक्दैनन् । तर, यसो भन्दैमा वित्तीय क्षेत्रका सबै अधिकार र जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले केन्द्रमा केन्द्रित गरेर राख्नुपर्छ भन्ने होइन, मातहतमा निकायहरू गठन गरेर प्रत्यायोजन गर्दै जानुपर्छ । देशको संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र र प्रदेश तहमा गरी राष्ट्र बैंकको पनि पुनर्संरचना गरिनु आवश्यक छ । निश्चित कुराको स्वायत्तता, जिम्मेवारी र अधिकारसहित प्रदेश तहमा राष्ट्र बैंकको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयमा कार्यकारी निर्देशक तहको कर्मचारी प्रमुख रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय शासन व्यवस्था भएका अन्य मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको यस किसिमको पुनर्संरचना आवश्यक देखिन्छ । कुनै प्रदेशले आफैं आफ्नो वित्तीय व्यवस्था सञ्चालन गर्छु भन्छ भने उसलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयको भूमिका हुन सक्छ ।
संघीय केन्द्रिय बैंकको नीतिविपरीत नहुने गरी प्रादेशिक तहका बैंक वित्तीय संस्था खोल्न इजाजत दिने र तिनीहरूको नियमन सुपरीवेक्षण समेत राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । लाइसेन्सिङको सन्दर्भमा प्रारम्भिक प्रक्रियाको अधिकार प्रादेशिक कार्यालयलाई दिएर अन्तिममा इजाजतको सहमति मात्रै केन्द्रबाट दिने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । मुद्रा निष्कासन गर्ने, मौद्रिक नीति र अन्य आवश्यक कानुन तथा नीति निर्देशनहरू जारी गर्ने कुरामा भने केन्द्रीय बैंकको अधिकार अखण्डित रूपमा रहनुपर्छ । केन्द्रमा सानो र चुस्त नेतृत्वपंक्ति रहने अनि केन्द्रको नीतिलाई प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नका निम्ति प्रादेशिक कार्यालय र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुन विषयमा के–कस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर विज्ञहरूसँग परामर्श गरी राष्ट्र बैंक ऐनलाई संघीय शासन पद्धतिअनुरूप परिमार्जन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
मुलकको शासकीय संरचनाअनुसार राष्ट्र बैंकको पुनर्संरचना गरिँदा गभर्नर पदको मर्यादालाई अलि बढावा दिन आवश्यक छ । अहिलेको संरचनामा दुईजना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था छ भने राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालयहरू हेर्ने गरी थप एक जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विभागीय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशक र डेपुटी गभर्नरको बीचमा केही असिस्टेन्ट डेपुटी गभर्नर रहने गरी अर्को पद सिर्जना गर्न सकिन्छ । सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक हुन सक्छ । पदाधिकारीहरूको संख्या थपघट हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकमा हाल आवश्यक ठानेर व्यवस्था गरिएका विभागहरू संघीय संरचनामा जाँदा सबै केन्द्रलाई आवश्यक पर्दैन । केन्द्रीय तहमा नभई नहुने सीमित विभागहरू मात्र राखेर बाँकी प्रादेशिक तहमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । के–के अधिकार राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले प्रयोग गर्ने र कति अधिकार प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई हुने भन्ने विषयमा ऐन संशोधन गरेर अधिकार तथा कार्यक्षेत्र परिभाषित गर्न र कार्यालयहरू स्थापना हुन आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ (घ) मा राज्यले के–कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी भाग ५ धारा ५७ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे, भाग १५ धारा १९७ मा प्रदेशसभाको व्यवस्थापकीय अधिकारबारे र भाग १३ धारा १६२ मा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारबारे तथा अनुसूची ५, ६ र ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानको भाग ४ धारा ५१, भाग ५ धारा ५७, भाग १३ धारा १६२, भाग १५ धारा १९७ अनि अनुसूची ५, ६ र ७ मा केन्द्र तथा प्रादेशिक सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारहरूबारे औंल्याइएको छ । सोहीअनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्र र प्रादेशिक कार्यालयले प्रयोग गर्ने अधिकारहरूबारे सम्बन्धित ऐन, कानुन परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले, अब नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (विभिन्न संशोधनसहित) का परिभाषा खण्डदेखि विभिन्न दफा, उप–दफाहरूमा संशोधन गरी राष्ट्र बैंक केन्द्रको अधिकार र प्रादेशिक कार्यालयहरूको अधिकारबारे स्पष्ट किटानीका साथ परिभाषित गर्न आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन गर्न र क्षेत्राधिकार प्रस्ट पार्न आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत संरचनागत परिवर्तन गरिनुपर्छ । सबैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रबन्ध–पत्र र नियमावलीमा संशोधन गरेर संघीय पद्धतिअनुरूप केन्द्रीय कार्यालय र प्रादेशिक कार्यालयको व्यवस्था गरी काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत प्रस्टसँग परिभाषित गर्न आवश्यक छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रादेशिक र केन्द्रीय स्तरको वा नेपालभर कारोबार गर्ने र प्रदेश तहमा सीमित कारोबार गर्ने भनी तोक्न सक्ने अधिकार कानुनले निर्दिष्ट गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बढी नाफा हुने क्षेत्रमा मात्र खुल्ने, कम नाफा हुने क्षेत्रमा नजाने परिपाटी विद्यमान छ । यस्तो प्रवृत्तिको निराकरणका लागि एउटै मात्र उपाय छ– तिमी नाफा हुने ठाउँमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्छौं भने गरिब तथा निमुखा नागरिकलाई बैंकिङ सुविधा दिने हिसाबले कम नाफा हुने क्षेत्रमा पनि जानैपर्छ भनेर पठाउने अथवा सरकारी बैंकले आफैं उपस्थिति जनाउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
देशमा नयाँ संविधान आयो, संविधान अनुरूप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी सबै तहका चुनावहरू सम्पन्न भए । तर, सबै तहका काम–कारबाहीहरू व्यवस्थित र नियमित हुनका लागि चाहिने कतिपय ऐन–कानुनहरू बनेका छैनन् । ती कानुनहरू समयमै बने भने त कानुनसम्मत आ–आफ्ना अधिकार र काम–कर्तव्यहरू गर्दै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार अगाडि बढ्लान् । अन्यथा काम कारवाहीमा पनि द्विविधा र द्वन्द्व पैदा हुने र अधिकारको सवालमा पनि त्यही अवस्था आउने देखिन्छ । कतिपय प्रदेश सरकार स्रोतविहीनताका कारण आर्थिक रूपले बिपन्न होलान्, कतिपय सम्पन्न होलान् ।
यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकार स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँडमा चुक्ला कि भन्ने आमचिन्ता छ । खासगरी, आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड र परिचालन संघीय शासकीय संरचना सञ्चालनका लागि मुख्य चुनौती देखिएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि पहिलो सर्त चलायमान अर्थतन्त्र नै भएको र त्यसका लागि आवश्यक साधन÷स्रोत बैंकको पहुँच बैंकिङ क्षेत्रले नै पु-याउने हुनाले बैंकिङ क्षेत्रलाई संविधानको मर्म र संघीय शासन–पद्धति अनुसार सञ्चालन गरेर अघि बढ्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।