प्रतिस्थापन विधेयकको लागि सुझाव माग «

प्रतिस्थापन विधेयकको लागि सुझाव माग


अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका लागि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबारसम्ममा सुझाव दिन निर्देशन दिएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले दलको मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको हो । बिहीबार अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गर्दै प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा शुक्रबारसम्म सुझाव दिन निर्देशन दिएको हो । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै उनले बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने जनाएका छन् । त्यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुर्नपरिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरुको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइने समेत बताए । साथै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्व तयारीविनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने उनको भनाइ थियो । सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका आधारमा आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रबारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न अर्थमन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोरोबार दैनिकसँगको कुराकानीमा अर्थविद् केशव आचार्यले भने जनतालाई धेरै ठूला कुरा नचाहिएको भन्दै बजेटलाई साँच्चिकै नै प्रतिस्थापन गर्ने भए सरकारका लागि ठूलो अवसर भएको बताउँछन् । “भर्खरै महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ” उनी भन्छन्, “देशमा बेरुजु बढेको छ, जिम्मेवारी विहीनता बढेको छ । त्यसैले महालेखाले दिएको सुझावलाई ध्यानमा राखेर बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।” प्रतिवेदनमा तीन चार वर्षदेखि दोहोरीएका समस्याहरुलाई औंल्याएर प्रतिस्थापन बजेटमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरी त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
“त्यो प्रतिवेदनमा सरकारले कहाँ कहाँबाट खर्च घटाउन सक्छ भन्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि कतिपय संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने होला । कति ऐन कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने होला । कति नितिगत निर्णयले पनि गर्ने कुराहरु छन् ।”
प्रतिवेदनले ४ खर्ब बजेट बचत गर्न सकिन्छ भनेको भएपनि पहिलो वर्ष एक खर्ब नै बचत गर्नेगरी नीति बनाउन सकेपनि निकै राम्रो हुने उनी बताउँछन् । साथै हालसम्म १२ खर्बको बजेट पनि खर्च नभएकाले बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर १३ खर्बमा झानुपर्ने उनको तर्क छ । जनतालाई ठूलो कुरा केही नचाहिएको भन्दै उनी यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
बैंठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि ‘रेगुलर ट्रयाकिङ्ग सिष्टम’ को अवधारणामा काम गनुपर्ने बताए । सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कयौं सार्वजनिक संस्थानहरु प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजिवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकोले तिनको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने उनको धारण थियो ।
यसैगरी अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैर बजेटरी खर्चसमेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिको लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउने बताए । उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाहरुलाई थाँती राखेरै भएपनि कोभिड–१९ महामारीका विरुद्ध लड्नु अवस्था आएकोले सबै मन्त्रालयहरुको तर्फबाट त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने जनाए ।
छलफलमा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अर्बौ बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालु खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु खारेज गर्नुपर्ने माग उठेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्