उद्योगका समस्यामा सरकार साँच्चिकै गम्भीर देखिन्छ «

उद्योगका समस्यामा सरकार साँच्चिकै गम्भीर देखिन्छ

पवनकुमार गोल्यान
अध्यक्ष, गोल्यान समूह

नेपालमा आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापारघाटा बर्सेनि कहालीलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ । व्यापारघाटा कम गर्न सरकारी नीति पर्याप्त भए पनि ठोस कार्यक्रम भने छैनन् । उत्पादनमूलक र निर्यातजन्य उद्योगभन्दा ट्रेडिङमै रमाउने उद्योगीहरूको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । तर, व्यवसायीको यस्तो भीडमा पृथक् छन्– पवनकुमार गोल्यान । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज तथा शिवम् प्लास्टिकलगायतका निकासीजन्य उद्योग सञ्चालन गरिरहेका गोल्यान एनएमबी बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् । नयाँ व्यवसायका रूपमा कृषिमा प्रवेश गरेका गोल्यानले झापाका विभिन्न स्थानमा करिब २ सय बिघा जग्गा खरिद गरेर अग्र्यानिक खेतीसमेत गरिरहेका छन् भने उनी आफ्नै छोराको नाममा स्थापित जयन्त गोल्यान फाउन्डेसनमार्फत सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । गोल्यान समूहका अध्यक्षसमेत रहेका उनीसँग निर्यात व्यापार, कृषिमा लगानी तथा मुलुकको समग्र औद्योगिक व्यावसायिक अवस्थाबारे कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानीको सार :

अधिकांश औद्योगिक घराना उत्पादनमूलक उद्योगबाट ‘ट्रेडिङ’तर्फ सिफ्ट भइरहेका बेला तपाईं त कृषिक्षेत्रमा आक्रामक रूपमा प्रवेश गर्नुभयो नि ?
हामीले सानैदेखि नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने पढ्दै आएका छौं र नेपालका झन्डै दुईतिहाइ जनता कृषिमै आश्रित छन् भन्ने सरकारी तथ्यांक नै छ । तर, नेपालको कृषि उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन भने उपभोगको तथ्यांक हेर्ने हो भने यहाँ ठूलो मार्केट पनि छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा झन्डै ९० अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन गरिसकेको छ । जबकि निर्यात ११ अर्ब हाराहारीमा मात्रै छ । हामी सधैं मुलुकमा व्यापारघाटा बढ्यो मात्र भनिरहन्छौं तर के कारणले बढ्यो र कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमा त्यति चिन्तित देखिएनौं । त्यसैले पनि तथ्यांकगत आधारमा हेर्दा र सम्भावनाका दृष्टिले समेत नेपालमा कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास जरुरी छ भन्ने हामीलाई महसुस भयो । यतिमात्र नभई कृषि पेसा नेपालमा उपेक्षित र अपहेलित पेसा भएको छ । हामी उद्योगी–व्यवसायीको कुरा त बरु सरकारले सुन्छ, तर ती किसानको कुरा नीति निर्माणको तहमा सुनिँदैन । नेपालका कृषि पेसाका समस्या र चुनौती के हुन् भनेर नीति निर्मातासम्म पु-याउन पनि हामीजस्ता व्यावसायिक समूह यस क्षेत्रमा आउनु जरुरी छ । मुलुकको दिगो विकासका लागि हामीले मात्र नाफा कमाएर पुग्दैन र त्यो नाफा ठूलो संख्यामा रहेका किसानसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने बृहत् सोचका साथ हामी यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हौं ।

कृषि पेसालाई व्यवसायीकरण वा वैज्ञानिक कृषि प्रणाली भनेर हामीले नारामा त बारम्बार सुन्दै आएका छौं । तर, अहिलेसम्म यसलाई नीति निर्माताहरूले भोट बैंकमात्र बनाएका छन् । अब तपाईंहरूको प्रवेशले त झन् साना किसान थप असुरक्षित हुने त हैनन् ?
हामी त्यसो हुन दिँदैनौं । हामी कृषकसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्ने हो । किसानले उत्पादन गरेका फलफूल तथा तरकारी आफैं खरिद गर्नेछौं, त्यो पनि लागतका आधारमा नाफाको सुनिश्चितता दिलाएर मात्रै । अहिले किसानले मूल्य नै नपाउने र बिचौलियाहरू मात्र मालामाल हुने प्रवृत्तिको हामी अन्त्य गर्नेछौं । किसानलाई उत्पादनमा सहयोग गरेर, बढीभन्दा बढी उत्पादकत्व कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भनेर पनि विदेशबाट समेत प्राविधिक झिकाएर हामीले अहिले पनि सहयोग नै गरिरहेका छौं भने भोलिका दिनमा पनि आमकिसानले गर्ने खेतीमा हामी हात नै हाल्दैनौं । त्यसैले हामीबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य हुनेछ । बजारीकरण एउटै हुनेछ तर उत्पादन भने पृथक् ।

तपाईंले महसुस गर्नुभएको अहिले कृषिक्षेत्रमा देखिएका समस्या चाहिँ के हुन् ?
कृषिमा धेरै समस्या छ तर कहाँबाट सुरु गरौं भन्ने हुन्छ । अहिलेको मूल समस्या भनेको ‘अन्डा पहिले कि कुखुरा पहिले’ भनेजस्तै नै हो । किसानले बजार पाएनन् भने उत्पादन गर्दैनन् भने बजारले पनि आवश्यकताअनुसार परिमाणमा किसानबाट तरकारी र फलफूल उत्पादन भएन भने खरिद गर्नै सक्दैन । यसैले पहिलो कुरा त मार्केट ग्यारेन्टी नै हो । किसानले आफ्नो लागतअनुसारको निश्चित मुनाफासहितको मूल्य पाउनुप-यो भने बजारको आवश्यकताअनुसार पनि उत्पादन हुनुप-यो । अर्कातर्फ नेपाली किसान खुला सीमाका कारण पारिबाट आउने उत्पादनले सधैं थिचिएका हुन्छन् र यसको अन्त्यका लागि सरकारसँग के माग्ने भन्ने ज्ञान पनि उनीहरूसँग हुँदैन । भारतले किसानलाई दिएको सुविधा नेपाल सरकारले नेपाली किसानलाई दिन त सक्दैन, तर त्यसको पनि विकल्प भने छ । हामीले उताबाट खुलेआम आउने वस्तु नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष भन्सार बढाउन नसकिएला तर अन्तःशुल्कदेखि क्वारेन्टाइनसम्मलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने हो भने उताबाट आउने सामान स्वतः निरुत्साहित हुनेछ र नेपाली किसानको उत्पादन पनि बिक्री हुन थाल्नेछ ।

कृषिमा प्रवेशसँगै एकैपटक अग्र्यानिक खेतीको तयारी थाल्नुभयो, अग्र्यानिक नै किन ?
जथाभावी विषादी प्रयोगले कृषकहरू आफैं बिरामी भइरहेका छन् भने यस्तो वस्तु प्रयोग गर्ने नेपालीहरू पनि दिनहुँ रोगी भइरहेको तथ्यांक हामीबाट छिपेको छैन । यस्तो अवस्थामा पहिले विषादीमुक्त र केही वर्षभित्रै पूर्णतः अग्र्यानिक खेती आवश्यक हुन्छ । हामीले झापाका केही गाउँमा सेल्टर आश्रय नेपालसँगको सहकार्यमा हाम्रो सामाजिक संस्था जयन्त गोल्याण फाउन्डेसनमार्फत कृषकलाई अग्र्यानिक खेतीमा सहभागी पनि गरिरहेका छौं । यसको प्रारम्भिक परिणाम नै विषादी प्रयोग नगर्दा उत्पादनमा केही ह्रास आए पनि किसानहरूलाई वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने तथा हाडजोर्नीलगायतका समस्यामा कमी आएको पाइएको छ । यसबाट उनीहरू पनि खुसीसाथ विषादीमुक्त अभियानमा सहभागी भएका छन् । रंगपुर, फूलगाँछी, गैरीगाँउ, महारानीझोडा, शिवशताक्षी र बुद्धशान्तिनगरमा नमुना गाउँ बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । हामीले सामाजिक कामका रूपमा गाउँमा समूह बनाएर म स्वयं अध्यक्ष रहेको एनएमबी बैंकलगायतको सीएसआर प्रोजेक्टअन्तर्गत यस्तो अभियान सञ्चालन गरेकोमा यसबाट उत्साहजनक नतिजा आइरहेकाले अब आफैं पनि यसरी नै अग्र्यानिक खेतीतर्फ लागिरहेका छौं । यसका लागि हामीले झापाका तीन स्थान मदरगाछी, चकचके, घेराबारीलगायतमा २ सय बिघा जग्गा खरिद गरेका छौं । यी स्थानमा हामी मूलतः फलफूल र तरकारी खेती नै गर्नेछौं । कुन बाली लगाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर अहिले माटो परीक्षणलगायतका कामहरू तीव्र गतिमा भइरहेका छन् । उत्पादनलाई प्राविधिक रूपमा सबल बनाउन हामीले उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरू झिकाएर काम गरिरहेका छौं । हामीले आउँदो २ वर्षसम्म यसको आम्दानीबाट सस्टेनमात्र भए पुग्ने गरी परीक्षणमै बढी केन्द्रित छौं । त्यसपछि मात्र हाम्रो व्यावसायिक उत्पादन मास स्केलमा सुरु हुनेछ । हामीले सहकार्य गरेका किसानहरू पनि त्यतिबेलासम्म परिपक्व भइसक्नेछन् । त्यसपछि यो अग्र्यानिक उत्पादन भनेको धनीमानीहरूले मात्र खानुपर्छ र उनीहरू मात्र स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने सोचको पनि अन्त्य हुनेछ र कम लागतमै उत्पादन भएपछि नेपालीको पहुँचमा यो पुग्नेछ ।

प्रसंग बदलौं, अहिले अधिकांश उद्योगी–व्यवसायी नयाँ सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् र लगानी गर्न हच्किएका देखिन्छन्, तर तपाईं भने निकै उत्साहित देखिनुभएको छ नि, किन ?
साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा उद्योगलाई अवहेलना नै गरिएको थियो । तर, अहिलेका केही उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने हामी उत्साहित हुने वातावरण बनेको छ । चाहे चिनीको समस्यामा भन्नुस् वा कपडाको समस्यामा नै किन नहोस् । नयाँ सरकार आएपछि पहिलोपटक उद्योगीलाई सुन्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । उद्योगलाई के चाहियो र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मेरो ४० वर्षे व्यावसायिक जीवनमा पहिलो पटक सरकार गम्भीर भएको महसुस गरेको छु । हिजोका दिनमा देश उद्योगमुखी नभई राजस्वमुखी थियो । उद्योग मन्त्रालयले व्यवसायीका समस्या समाधानको पहल गरे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल फिर्ता आउने अवस्था थियो । तर, आज अवस्था फेरिएको छ र अर्थ मन्त्रालय आफैं अग्रसर भएर समस्या समाधानको उपाय खोजिरहेको छ । हिजोका कठिन दिनमा पनि हामीले टिकाएको उद्योगका सुखका दिन अब आइरहेका छन् भन्ने मलाई लागेको छ । मेरो अनुभवले त्यही भन्छ ।

नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै सर्वत्र कर आतंक मच्चिएको छ, न्यूनतम पारिश्रमिक बढाइएको छ र श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनले तपाईंहरूको लागतसमेत बढाएको छ, तर पनि तपाईं सकारात्मक हुनुको राज के हो ?
सबै सरकार गठन हुनेबित्तिकै केही न केही परिवर्तन त भइहाल्छ र यसलाई सामान्य रूपमा लिन हामी बानी परिसकेका पनि छौं । तपाईंले भनेजस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि तथा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले हाम्रो लागत बढेको पनि पक्कै हो । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । हाम्रै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा अहिले ४ हजार हाराहारीमा मजदुर कार्यरत छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्नुअघि प्रत्येक महिना ५÷६ सय जनाले काम छाडेर विदेश जान्थे भने अहिले त्यो संख्या घटेर एक डेढ सयमा सीमित भएको छ । प्रत्येक महिना नयाँ कामदार खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । नयाँ कामदारलाई तालिममा लगाउने समय र लागत बचेका कारण हाम्रो उत्पादकत्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आउने दिनमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू भएपछि त फ्याक्ट्रीबाट काम छाडेर जानेको संख्या अझै कम हुनेछ ।

सरकारको कुन कुराले तपाईंमा यति धेरै सकारात्मक प्रभाव पा-यो ?
नयाँ सरकार गठनपछि हाइलेभल कमिटिहरू बनेका छन् र उद्योगका समस्याको समाधान पनि त्यहीँ नै खोजिन्छन् । हामीले समस्या लिएर गएपछि सल्टाउनेमात्र नभइ आफैं पनि केही गर्न खोज्ने अर्थात यो सरकार प्रोएक्टिभ छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि यस क्षेत्रका समस्याहरू समाधानका लागि लिखित सुझाव दिएका छौं र आउँदो बजेटमा त्यो समाधान हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । पहिले एउटा बजेटमा छुट भएका कुरा अर्को बजेटसम्म सम्बोधन हुँदैनथे भने अहिले आर्थिक वर्षको बीचमै समस्याको समाधान खोजिने गरेको छ । जस्तो कि चिनी उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहिले भन्सार दर दोब्बर बनाएर ३० प्रतिशत पु-याइयो र पछि त्यसबाट पनि समाधान ननिस्केपछि आयातमा नै रोक लगाइयो । यस्तै, कपडा उद्योगमा भ्याट फिर्ताको प्रावधान हटेपछि बन्द नै हुने अवस्था आयो । तर, सरकारले एउटा कार्यदलको सिफारिसका आधारमा कच्चा पदार्थ आयातदेखि मेसिनरी खरिद र विद्युत् महसुललगायतका धेरै विषयमा सम्बोधन ग-यो । अझै पनि केही विषय सल्टाउन बाँकी छन् र त्यसपछि कपडा उद्योग निकै गुलजार हुनेछ । नीतिगत सुधारपछि आउने दिनमा थप कपडा उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन सक्छन् । यस्तै, निकासीमा नगद अनुदान वृद्धिदेखि अन्य सुविधाका सम्बन्धमा पनि सरकारको तत्परता प्रशंसनीय नै छ ।

तपाईं निर्यातजन्य उद्योगमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ । आजको दिनमा मुलुकमा व्यापारघाटाको अवस्थामा भयावह छ । राज्यले निकासीमा जतिसुकै सुविधा थप गरे पनि निर्यात भने बढ्न सकिरहेको छैन नि ?
यसमा हाम्रा पनि केही कमी–कमजोरी छन् । आजको दिनमा गोल्यान समूह एक्लैले मुलुकको कुल निर्यात व्यापारको ६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ र हामी आउँदो ५ वर्षभित्रमा यसलाई १० प्रतिशत पु-याउने तयारीमा छौं । गोल्यान समूह नेपालको ‘सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कर्पोरेट हाउस’ हो । त्यसैले सरकारले मार्गप्रशस्त गरेमा हामी हाम्रो निर्यात व्यापार १० प्रतिशत पु-याउने मात्र नभइ ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । धागोमात्र नभई कपडा, गार्मेन्टसमेतमा भ्यालु एड गर्दै निर्यातको हिस्सा बढाउन सकिन्छ । अहिले पनि ९५ प्रतिशत कपडाजन्य वस्तु आयात भइरहेको तितो यथार्थको अन्त्य गर्दै हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात वृद्धि गर्न सक्छौं । हामीले यसका लागि खाका तयार गरेर सरकारलाई बुझाइ पनि सकेका छौं ।

नेपाली धागो निर्यातका लागि टर्कीको उत्साहजनक बजार भोलिका दिनमा के होला भन्ने पनि छ र यससँगै बंगलादेश खुला भएको चर्चा थियो नी ?
अहिले हामीले निर्यात गरिरहेको भनेको टर्की नै हो । यद्यपि अहिले टर्कीले ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाइसकेकाले भोलिका दिनमा कति लागत बढ्छ भनेर अध्ययन हुन बाँकी नै छ । अब त्यहाँ पनि कुल १२ प्रतिशत कर तिरेरमात्र नेपाली धागो निर्यात हुने अवस्था छ । यसैले अब केही खाडी राष्ट्र र युरोपेली बजार पनि खोज्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
अहिले बंगलादेशको कुरा आए पनि त्यति उत्साहित भइहाल्ने बेला भएको छैन । बंगलादेशले एक्रेलिक धागोमात्र खोलेको छ, जुन हामीबाट निकासी हुँदैन । अर्कातर्फ हामीले काकरभित्ता नाकाबाट बंगलादेश निर्यात गर्न पाउँदैनौं । अब चाँडै नै उच्चस्तरीय सरकारी टोली बंगलादेश गएर हाम्रो धागो निकासी हुने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नेछौं । हाम्रा लागि बंगलादेश खुल्नु निकै जरुरी पनि छ । गार्मेन्ट उद्योग निकै फस्टाएको देश हो किनभने यसले ४२ अर्ब डलरबराबरको टेक्सटाइल निर्यात गर्छ । बंगलादेश र हामीबीच धेरै समानता पनि छ ।

निकासीमा अनुदान बढाउने सरकारको नयाँ नीतिले कत्तिको प्रभाव पार्ने ठान्नुभएको छ ?
सरकारले हालै निकासीमा अनुदान बढाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य नै छ । हामीले १ प्रतिशत नगद अनुदान पाएकोमा अब ३ प्रतिशत पाउनेछौं । धागोमा भएको मूल्य अभिवृद्धिको तुलनामा त्यो अझै न्यून नै हो । हामीलाई त कम्तीमा ५ प्रतिशत अनुदान चाहिन्छ र यो कुरामा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक छ । आशा गरौं, आउँदो वर्षबाट यो पनि समाधान हुनेछ ।

सरकारी उद्योग बुटवल धागो बन्द छ, यस उद्योग सञ्चालनको सम्भावना कत्तिको छ ?
निश्चय पनि छ । सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने हो भने हामी नै चलाउन तयार छौं । निजीकरण नभई निजी क्षेत्रलाई लिजमा वा अन्य कुनै मोडलमा साझेदारीका साथ चलाउन दिए हामी यसमा लगानी गर्न तयार छौं । हाम्रो अनुमानमा पनि यो उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि थप ५ अर्ब लगानीको आवश्यकता छ । ८४ अर्बको नेपालको निकासी व्यापारमा ११ अर्ब त धागोमात्रै निर्यात हुन्छ भने सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नैपर्छ । अहिले कपडामात्रै १ खर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइरहेको अनुमान छ र यसलाई हामीले स्वदेशमै कपडा उत्पादन गरेर, गार्मेन्ट उद्योग चलाएर वा विदेशी सामानलाई निरुत्साहित गरेर शून्यमा झार्न सक्छौं । तर, सरकारको साथ भने अवश्य पनि चाहिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्