कोरोना नियन्त्रणमा सबैको उत्तरदायित्व «

कोरोना नियन्त्रणमा सबैको उत्तरदायित्व


संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । नागरिकको स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवम् गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सबैको स्वस्थ जीवन प्रत्याभूत गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानबाटै निर्देशित भएको पाइन्छ ।
स्वास्थ्य सेवामा कार्यान्वयन भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २ सय ३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २.३ प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, होमियोपेथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वस्थ सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउन राज्यको नेतृत्वदायी र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका रहेको पाइन्छ ।
पन्ध्रौँ योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युदर २४ मा झर्नेछ । पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहँुच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । प्रोटोकलअनुसार कम्तीमा चार पटक गर्भवती जाँच गराउने महिला ८१ प्रतिशत, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएका बालबालिका ७९ प्रतिशत र पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ९५ प्रतिशत हुनेछन् । मलेरिया, कालाज्वर र हात्तीपाइले रोग निवारण हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेको सङ्घीय स्वरूप, भौगोलिक एवम् जनसंख्याको अनुपातअनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वितरण गरिने र स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत वितरण गरिने औषधि आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमित नियमन र अनुगमन गर्नु, सबैका लागि स्वास्थ्य बिमा लागू गर्नु, वैदेशिक सहयोगको परिचालन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय कायम गर्नु, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु साथै कोभिड–१९ को प्रभावलाई समाधान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यसै सन्दर्भमा मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीले नागरिकको सार्वजनिक सेवाप्रतिको चासो र जनस्तरबाट यसको प्रभावकारी अनुगमनलाई थप बल पु¥याएको छ । नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकभित्र समावेश गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्यचौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने यसमा उल्लेख छ, साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । यो नीति पनि पुरा नहँुदा कोभिड–१९ को महामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावले गत आर्थिक वर्षमा मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योजना आयोगको कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६÷७७ मा उत्पादनको मूल्यमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्षति भएको जनाएको छ । १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाए । १५ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिए । कृषिक्षेत्रमा मात्र १९ अर्ब रुपैयाँको क्षति, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा ५४ अर्बको नोक्सानी, निजी विद्यालयका १ लाख १६ हजार शिक्षकको तलबभत्ताबारे अन्योल, सरकारी राजस्व र खर्चमा करिब २५ प्रतिशत संकुचन, ८७ लाख विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबैजसो लक्ष्य पूरा हुने मिति धकेलिएको छ, जसको फलस्वरूप मध्यमवर्गीय नेपाली नगरिकको जीवनस्तर जोखिममा परेको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै अक्सिजन नपाएर मानिसहरूको ज्यान गइरहेको समाचारबीच सत्ता परिवर्तनका लागि भइरहेको जालझेलले वास्तवमा नेपाली जनतालाई दुःखी तुल्याएको छ । कोरोना महामारीको सन्त्रास चारैतिर छ । यो अवस्था अचानक उत्पन्न भएको होइन । महामारी भन्नेबित्तिकै तुरुन्त रोक्न सक्ने कुरा त होइन, तर मानिस तड्पी–तड्पी ज्यान गुमाउनुपर्ने दर्दनाक अवस्था सरकारद्वारा जानीजानी नालायकी र बेइमानी र निहित स्वार्थका कारण सिर्जना गरिएको हो भन्ने सम्बन्धित पक्षको आरोप छ । स्वास्थ्य सामग्री जस्तै ः औषधि, अक्सिजन सिलिन्डर प्रबन्ध गर्न पर्याप्त समय, साधन र अवसर हुँदाहुँदै पनि गरिएन । हालको दुरवस्था शतप्रतिशत सत्ता अनुरक्त आकृतिको अकर्मण्यताको उपज हो । यसै सिलसिलामा कोरोना प्रतिरोधी खोप आयात गर्न कमिसनको खेल भएको उजागर भएको छ । सत्ताको खेलमा नेपाली जनताको स्वास्थ्य जहिले पनि ओझेलमा परिश्यो । रूस, अमेरिका, भारत र चीनसँग बेलैमा पहल गरिएको भए देशलाई आवश्यक खोपको प्रबन्ध अवश्य हुन्थ्यो । कोरोनाको प्रथम महामारीमा पनि स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमै धेरै समय अलमलियो । कोरोना रोगसम्बन्धी अति आवश्यक सामग्री खरिद लज्जापूर्ण छ । जनस्वास्थ्यमाथि घिनलाग्दो खेलबाड गर्ने कमिसनखोरहरूको आपराधिक कुकृत्यका कारण मानवताको नै साख गिरेको छ । जनजीवन पलपलमा तड्पिरहँदा पनि खोप आयात गर्न कमिसन चाहियो । सो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रीले खोप आयात गर्न कमिसन नखाई भूतप्रेत लागेको भनेर कमिसन खोरहरूको चर्तीकला व्यक्त गरेका थिए । त्यसबारे सरकार मौन छ । देशका जनताको पलपलमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले ज्यान गइराख्दा यसै बेला घाटहरूमा कोरोनाका कारण सामूहिक शव व्यवस्थापन भइरहेको छ, त्यति बेला नै केन्द्रीय सरकारद्वारा विश्वासको मत प्राप्त गर्न विभिन्न खेलको नाटक मञ्चन भइरहेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारमा पनि । उनीहरूलाई कोरोना महामारीको केही परवाह नै छैन । दुईतिहाइबाट एकतिहाइमा झरेको सरकार विभिन्न नाटक गर्न उद्यत छ । तर, जनताको स्वास्थ्यप्रति आवश्यक चासो देखाउँदैनन् । ‘हामी जनताको सरकार भन्ने’ पाठ रट्न चैँ छाडेका छैनन् ।
देशका विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध हुन नसक्नु त छँदै छ, केन्द्रीय कोभिड अस्पताल घोषित वीर अस्पतालकै बेहालतप्रति समाचार आउँदा ज्यादै दुःख लाग्छ । सो समाचारअनुसार अक्सिजन अभावमा वीरमा १२ र ट्रमामा ६ को मृत्युले सरकारको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । हुन त सरकारप्रति अस्पतालकै विश्वास छैन, जनताको त कुरै भएन । सोही क्रममा भेरी अस्पतालमा पाल टाँगेर उपचार गर्दा मुसलधारे पानी र हावाहुरीको विपद्ले बिरामीको संरक्षकले एक हातले संक्रमित बिरामीलाई सम्हालेको र अर्काे हातले टेन्ट लगाएको डन्डी बलियोसँग समाई हावाहुरी रोकिएपछि बल्लतल्ल धैर्यको सास फेरेको दर्दनाक समाचारले पनि स्वास्थ्य सेवाको स्थितिको संज्ञा दिन्छ । यो प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, यस्तो स्थिति देशभर छ । साथै संविधानमा लेखिएको स्वास्थ्य सेवाको अधिकारको पनि यस्ता क्रियाकलापले धज्जी उडाएको छ । त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा बिरामी अक्सिजनका लागि छट्पटाइरहेका छन् । शक्तिमा भएकाले अक्सिजन लगिरहेका छन्, तर लक्षित समूहले अक्सिजन पाएका छैनन् । भएका अक्सिजनका प्लान्टहरू पनि आवश्यक मात्रामा योजनाबद्ध तरिकाबाट सञ्चालन गर्न सरकार असमर्थ छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार कोटा सिस्टमको अक्सिजनको मात्राले पनि लक्षित समूहको उपचारमा ठूलो व्यवधान पु¥याएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । के अस्पतालमा भएकालाई मात्र अक्सिजनको आवश्यकता छ ? घरमै बसेर उपचार गर्नुपर्नेलाई अक्सिजनको आवश्यकता नपर्ने ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ । कोरोनाको दोस्रो लहर सहरबाट गाउँ पसिसक्यो । सरकारलाई सोबारे थाहै छैन र रोकथामको कुनै योजनै छैन ।
अतः कोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू शय्या, अक्सिजन, आवश्यक उपकरण साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सोबारे दीक्षित गरी स्रोत र साधनसहित जिम्मेवारी दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले पनि निःस्वार्थ सो कार्य गर्न अति आवश्यक छ । आवश्यक खोप, औषधि, उपकरण, प्रविधि, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । आमनागरिकलाई प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सोसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गरी सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । कोरोनाजस्तो महामारी नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्थाले नभ्याएको सन्दर्भमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रभावकारी बनाई सोको जिम्मा दिनुपर्छ । सबै नागरिकले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अति आवश्यक छ । सरकारले निःस्वार्थ सेवा सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्य पारदर्शी हुन अति आवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कदर तथा उत्साह दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोना महामारी विषयमा धरै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हुँदैन । नकारात्मक सन्देशले सोको बिरामी तथा अन्य सर्वसाधारणमा समेत डिप्रेसन हुने सम्भावना हुन्छ । अन्त्यमा कोरोनाजस्तो महामारी नियन्त्रणमा सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, जनता, राजनीतिक दल, उद्योगपति, दातृनिकाय आदि सबैको उत्तरदायित्व महŒवपूर्ण हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्