लघुवित्तको फोर्स मर्जर नगर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दोहोरो लगानी (क्रस होल्डिङ) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरू कार्यान्वनका लागि बुधबार जारी निर्देशनमा भने फोर्स मर्जरको प्रावधान कार्यान्वयनका लागि कुनै निर्देशन दिइएको छैन ।
फोर्स मर्जरको व्यवस्था कार्यान्वयनबारे निर्देशन नदिए पनि बुधबार मर्जरका लागि छुट तथा सहुलियतका प्रावधान भने घोषणा गरेको छ । निर्देशनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गाभिएर वा प्राप्ति गरेर एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी कायम गरेमा वा एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका संस्थाले एउटा राष्ट्रियस्तर वा दुईवटा प्रदेशस्तरका संस्था गाभेमा वा प्राप्ति गरेमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिका बाहेकका स्थानमा एउटा कर्पोरेट कार्यालय र दुईवटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न पाउने सुविधासमेत दिएको छ ।
यसैगरी थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जर भएमा त्यो संस्थाले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा कार्य गर्न सक्ने बाटोसमेत निर्देशनमार्फत खुल्ला गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका थोक तथा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूमध्ये अधिकांशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी छ ।
बैंकहरुको क्रस होल्डिङ हटाउने विषय सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो धेरै जटिल रहेको बताउँछन् नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष वसन्तकुमार लम्साल । “मौद्रिक नीति आएपछि राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा क्रस होल्डिङ हटाउने विषययमा छलफल भएको थियो,” उनले भने, “विषय सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो जटिल रहेको सुझाव दिएका थियौं ।”
बैंकहरूको क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त संस्थाहरूको बारेमा केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरिरहेका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । “क्रस होल्डिङ भएका संस्थाहरूको प्रभावकारी मर्जरका विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,” उनले भने, “तत्काल यो विषयमा निर्देशन जारी नभए पनि एकीकृत निर्देशनमार्फत यो विषयको सम्बोधन हुन्छ ।”
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भएसँगै कर्जामा दोहोरोपना र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ लघुवित्तको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने बन्द गर्ने घोषणा गर्दै फोर्स मर्जरको नीति लिएको थियो ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त संस्थालाई राष्ट्रिय वा प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालन हुनुपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन हकप्रद सेयर जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै तोकेको चुक्ता पुँजी पु¥याउन नसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कार्यक्षेत्र प्रदेशभित्र खुम्च्याउनसमेत निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशनमार्फत लघुवित्तले तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्म आफ्नो कारोबार एक प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
२०७६ असार मसान्तसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ९० वटा लघुवित्त संस्थाले अनुमति लिएकोमा २०७८ असारसम्ममा लघुवित्तको संख्या ७० मा झरिसकेको छ ।