स्वदेशी स्याउले २५ प्रतिशत बजार ओगट्न अझै २० वर्ष लाग्छ «

स्वदेशी स्याउले २५ प्रतिशत बजार ओगट्न अझै २० वर्ष लाग्छ

विदेशमा व्यवस्थापन अध्ययन गरेका युवराज गुरुङ नेपालमा नै स्याउको उत्पादन बढाएर स्वदेशी स्याउ नेपाली बजारमा स्थापित गर्नका लागि विगत सात वर्षदेखि निरन्तर लागिपरेका छन् । सन् २०१५ मा औपचारिक रूपमा स्थापित मनाङ एग्रोले मनाङमा करिब साढे सात सय रोपनीमा एप्पल फार्म सञ्चालन गरिरहेको छ । मनाङ एग्रोका प्रबन्ध निर्देशक युवा उद्यमी गुरुङ हालको गतिमा नै उत्पादन बढ्दै गए नेपाली बजारमा स्वदेशी स्याउले २५ प्रतिशत बजार ओगट्नका लागि अर्को २० वर्ष लाग्ने बताउँछन् । भौगोलिक विकटता, ढुवानी, कोल्ड स्टोर तथा यसमा लगानीको कमी र व्यावसायिक रूपमा स्याउखेतीमा आकर्षण कम भएकाले गर्दा पनि नेपालमा स्याउ उत्पादनमा ठूलो चुनौती रहेको उनको बुझाइ छ । हिमाली र पहाडी जिल्लामा माटोको उत्पादन क्षमता कम हुने र सो क्षेत्रमा जग्गा पनि कम हुने भएकाले गर्दा व्यावसायिक स्याउ उत्पादनमा समस्या रहेको पनि उनी बताउँछन् । उनै गुरुङसँग कारोबारले नेपालमा स्याउको बजार, यसको व्यावसायिकरणका समस्या, स्याउको उत्पादन बढ्न नसक्नुका कारणलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

कसरी व्यावसायिक स्याउखेतीमा लाग्नुभयो ?
हामीले सन् २०१५ मा नेपालमा सबैभन्दा बढीको क्षेत्रफलमा व्यावसायिक एप्पल एग्रो फाम सुरु गरेका थियौं । नेपालमा भूकम्प आएको समयभन्दा केही दिनअगाडि मात्र बिरुवाहरूको प्लान्टेसन सकेका थियौं । जग्गाको व्यवस्थापन तथा तयारी सन् २०१३ को अन्त्यतिरबाट सुरु भए पनि हामीले व्यावसायिक रूपमा सुरु गर्न भने एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । मनाङमा ७३५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा स्याउखेती सुरु गर्न पहिला लिजमा जग्गा लियौं । हाई डेन्सिटी एग्रो फार्म भनेर नेपालमा पहिलो पटक हामीले सुरु गरेका हौं । नयाँ काम सुरु गर्दा केही आरोह–अवरोह हुन्छ । तर, केही कठिनाइका बीचमा पनि काम सुरु गरेका थियौं । हाल थप ३८० रोपनीमा अर्काे फर्म सुरु गर्दैछौं । अहिले राम्रै भइरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा हामीसँग ७४ भन्दा बढी सेयर होल्डर छन् । त्यहाँका बासिन्दाहरूको पनि सामुदायिक रूपमा स्वामित्व होस् भनेर हामीले काम सुरु गरेका हौं । आगामी वर्षमा पनि विस्तारै थप गर्दै विस्तारित गर्ने योजना छ ।
हाल हामी तीन प्रकारको स्याउ उत्पादन गरिरहेका छौं । पहिलो गाला, दोस्रो गोल्डेन डेलिसियस र तेस्रो फुजी । फुजी सामान्य अवस्थामा २५० रुपैयाँमा बजारमा पाउन सकिन्छ । हामी पनि त्यो मूल्यमा दिन सक्छौं । तर, हामी नोभेम्बरमा मात्र दिन सक्छौं । हाल बजारमा आएको भनेको भण्डारण गरिराखेको फुजी स्याउ हो ।
हाम्रो अन्य कम्पनीले निर्माण सेवा, हाउजिङलगायतको काम गर्दै आएका छौं । मेरो बुबाको कारणले पनि हामी कृषिमा नै लगानी गर्दै आएका हौं । उहाँको मार्गदर्शनकै आधारमा मैले समुदायलाई पनि सहयोग हुन्छ भनेर धेरै वर्षको अध्ययनपछि स्याउखेतीमा हात हालेका हुँ । साथै, यसले गर्दा नेपालमा आयात हुने स्याउलाई केही मात्रामा भए पनि प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ र व्यापारघाटा कम गर्नमा सहयोग पुग्छ भन्ने पनि हो ।

बजारमा चीन र भारतको सस्तो स्याउसँग कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ त ?
चीन र भारतको स्याउको बजारसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाली बजारमा पहिचान बनाउनका लागि भने हामीलाई निकै ठूलो चुनौती छ । बजारले जहिले पनि मूल्य, आकार र स्याउको गुणस्तर दाँजेर खरिद गर्छ, जसका कारणले गर्दा बजारमा भारत र चीनबाट आयात हुने स्याउसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बजारमा पहिचान बनाउनका लागि हामीलाई चुनौती छ । एग्रो मनाङले अहिले त्यसका लागि स्याउको उत्पादनमा बढी जोड दिएको छ ।

हाई डेन्सिटी एप्पल फार्म भनेको के हो ? यसले कसरी भारतीय तथा चिनियाँ स्याउसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउँछ ?
विश्वको आधुनिक कृषि प्रणालीमा मूलतः साइज डाउन गरेर उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत कम हुन्छ भने उत्पादन वृद्धि भएर जान्छ । उदाहरणका लागि स्याउको बगैंचा भन्नाले ठूलो स्याउको रूखै सोचिन्छ । तर, यो नयाँ प्रविधिमा भने उत्पादन बढी हुन्छ । पहिला एक रोपनीमा १६ वटा स्याउनको रूख रोपिन्थ्यो र त्यसको उत्पादन ६ देखि ८ वर्षमा मात्र हुने गथ्र्यो भने पूर्ण उत्पादन दिनका लागि ११-१२ वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्थ्यो । यसले गर्दा व्यावसायिक उत्पादनको प्रतिफल पाउन धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने भयो । नयाँ आधुनिक प्रविधिले पहिलो वर्षदेखि नै उत्पादन दिन थाल्छ । तर, व्यावसायिक रूपमा भने दोस्रो वर्षदेखि उत्पादन बढाउनु राम्रो मानिन्छ र सात वर्षपछि त पूर्ण उत्पादन लिन सकिन्छ । साथै, त्यसको थप १३ वर्षसम्म स्याउको उत्पादन हुन्छ । यसको अर्थ, करिब–करिब पाँच वर्ष उत्पादन दिएपछि नाफा लिन सकिन्छ ।

यसरी आखिर पाँच वर्षसम्म प्रतिफल नदिने व्यवसायमा लागेर के फाइदा ?
जो–कोही पनि प्रतिफल ढिला आउने व्यवसायमा आउन चाहँदैनन् र लगानी गर्न चाहँदैनन् । सरकारले व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा सहुलियत अनुदान दिएका कारण केही आकर्षण छ । तर, त्यसरी हेर्दा एकातिर सरकारले व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा सहुलियत अनुदान प्रदान गरेको पनि छ । अर्कातिरबाट हेर्दा अनुदान स्पेसिक नभएर छरिएर प्रदान गरेको भएका कारण प्रभावकारी नभएको अवस्था छ । साथै, सरकारले दिएको अनुदान मूलतः पुँजीगत खर्चमा मात्र प्रयोग हुन्छ । हामीले यसरी प्राप्त गरेको अनुदान पहिलो वर्ष प्लान्टेसन र आधार बनाउँदैमा खर्च हुन्छ । बाँकी चार वर्ष धान्नका लागि भने पहिलो नै योजना बनाएर ऋण लिनुपर्छ, हामीले सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरेका हुन्छौं ।

यस्ता प्रतिफल आउन लामो समय लाग्ने फलफूल व्यवसायमा लगानी बढाउन र यसप्रति आकर्षण बढाउनका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गर्न सक्छ ?
सरकारले हाल बनाएका नीतिनियमहरू सबै व्यवसायका लागि एकै किसिमको छ । सरकारले सबै कृषि व्यवसायलाई एउटै डालोमा राखेर नीतिनियम बनाएको छ । त्यसमाथि फलफूल व्यवसायमा प्रतिफल एकै वर्षमा आउँदैन । त्यसैले यसलाई फरक–फरक नियम ल्याउनुपर्छ । यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । जस्तै, पहिलो वर्ष अनुदान र ऋण आउँछ, त्यो भनेको पुँजीगत खर्च हो । यसरी प्राप्त सहुलियत ऋण अनुदानमा सरकारबाट केही सहुलियत प्राप्त भएको छ । तर, पहिलो वर्षबाट नै प्रतिफल नआउने भएका कारणले गर्दा व्यवसाय सुरु गरेको तीन वर्षसम्म ब्याजदरमा थप सहुलियत दिनुपर्छ । अर्काे खर्च भनेको सञ्चालन खर्च नै बढी लाग्ने हो । यसरी सञ्चालन खर्च र जग्गा प्राप्तिमा पनि थप सहुलियत दिन सकिन्छ । त्यसैले यस्ता सुविधा फार्म सुरु गरेको तीन वर्षसम्मका लागि भएको खण्डमा व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ । परम्परागत कृषि व्यवसाय भएका कारणले उत्पादन नबढेको हो । व्यावसायिक कृषिमा लगानी कम हुनुले नै यो क्षेत्रमा फस्टाउन नसकेको हो । छिमेकी मुलुकहरूमा ठूलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक उत्पादन हुन्छ, जसका कारण लागत कम हुन्छ र त्यो उत्पादनले हाम्रो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । त्यसैले विदेशी उत्पादनले हाम्रो सानो उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्थापन गरेको अवस्था छ ।
यसका साथै, हामी सहकारी मोडेलमा बजारमा जाँदा पनि बजारमा त्यसको हिस्सा सानो मात्र रहेको छ । सहकारी मोडलमा घरघरबाट उत्पादन भएको कृषि सामग्रीलाई बजारमा पठाउँदा सबैको केही न केही स्वार्थ बाझिने अवस्था तथा सहकारीमा हालका दिनमा सामूहिकभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुने गरेकाले गर्दा सहकारी मोडेल सफल हु्न नसकेको अवस्था पनि छ । किनकि त्यसमा व्यक्तिको लगानी सानो हिस्सा मात्र रहेको हुन्छ, जसका कारण सहकारीले पनि ठूलो व्यवसाय गर्न सक्षम भएको देखिँदैन । व्यावसायिक रूपमा ठूलो लगानी गर्ने व्यवसायीका लागि भने बजारमा आफ्नो पहिचान बनाउनका लागि तथा प्रतिफलका लागि पनि कम्पनीले प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्छ र फार्म विकास हुन्छ । त्यसैले सानो–सानोभन्दा ठूलो आकारका कम्पनी भए, बजार विस्तार गर्न तथा प्रतिफल लिन सक्छ । सानो लगानीले प्रतिफल लिन तथा बजार विस्तार गर्न ठूलो चुनौती छ ।

नेपालको स्याउको बजार कतिको हो ?
नेपालको स्याउको बजार करिब १२ अर्ब रुपैयाँको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा स्याउ आयात हुने गरेको छ । भन्सारदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यसमा भाउ जोडिँदै जान्छ र उपभोक्ताले उपयोग गर्ने स्याउको बजार भनेको १२ अर्ब रुपैयाँको हो । तर, करिब पाँच अर्बको स्याउ आयात हुने नेपाली बजारमा स्वदेशी उत्पादनको बजार भनेको १० प्रतिशत पनि छैन, अर्थात् करिब ४० करोड रुपैयाँको स्याउ मात्र हो ।

यति धेरै आयातित स्याउखेतीलाई आयात प्रतिस्थापन गर्न चुनौती केके हुन् ?
कोल्ड स्टोरेज, यातायात खर्च तथा ढिलो प्रतिफल प्रमुख चुनौती हुन् । ढुवानीको लागत स्वदेशी स्याउमा बढी हुँदा आयातित स्याउले बजार ओगटेको छ भने अर्कातर्फ नेपालमा उत्पादन भएको स्याउले चार महिनामात्र बजार ओगट्न सक्ने अवस्था रहेको छ । उपझोक्ताले जहिले पनि गुणस्तर र मूल्यका आधारमा खरिद गर्ने कारण गुणस्तर राम्रो भए पनि मूल्य तथा उपलब्धतामा असुविधाका कारण नेपाली स्याउले बजार लिन सकेको छैन । यस्तै, यस क्षेत्रमा जनशक्तिको पनि अभाव छ ।

कोल्ड स्टोरेजको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
हामीले मनाङ, बेसीसहर र काठमाडौंमा कोल्ड स्टोर निर्माण गरेका छौं । मूलतः बेसी सहर र काठमाडौंको कोल्ड स्टोर सानो–सानो हो । त्यो भनेको ट्रान्जिट कोल्ड स्टोर हो । कोल्ड स्टोरको सञ्चालन खर्च धेरै छ । हामीले उत्पादन गरेको स्याउ बजारमा ३ देखि ४ महिनामा सकिन्छ, त्यसपछि कोल्ड स्टोर खाली राख्नुपर्छ । तर, त्यसको सञ्चालन खर्च, भाडा तिरिराख्नुपर्छ । त्यसको भाडा तिर्नु र व्यवस्थापन गर्नुमा लागत बढी लाग्ने गरेको छ । तर, हामीले तीनदेखि चार महिनाभन्दा बढी पुग्ने गरी उत्पादन बढाउन सकेको खण्डमा कोल्ड स्टोरको सञ्चालन खर्च कम हुनसक्छ । यसले गर्दा हामीले कोल्ड स्टोरवापत थप हुने खर्चको १३ प्रतिशत सम्मको मूल्य घटाउन सक्छौं । तर, हाल यसरी आठ महिना कोल्ड स्टोर खाली राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
यसको समाधान भनेको उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । कि सरकारकै लागतमा सामुदायिक कोल्ड स्टोर निर्माण गरी कम मूल्य लिएर भण्डारण गर्न दिएर सञ्चालन गर्न सक्नुप-यो । त्यसो भएमा उत्पादित वस्तुको लागत मूल्य कम हुन्छ । यसरी सरकारले कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याउँदा आयातित वस्तुलाई भण्डारणमा बढी मूल्य लिने र स्वदेशीलाई केही कम मूल्य लिने गरेर पनि कोल्ड स्टोरेजको लागत उठाउन सक्छ ।

ढुवानी लागत गर्ने उपायचाहिँ के होला ?
ढुवानीको अर्को ठूलो समस्या रहेको छ । स्याउ भनेको हिमाली भागमा मात्र उत्पादन हुने हो । र, त्यो क्षेत्रमा ढुवानीको सहज पहुँच नभएकाले गर्दा ढुवानी गरी ल्याउन समस्या रहँदै आएको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बाटोको समस्या रहेको छ । यसरी उत्पादित स्याउ सहरसम्म ल्याउनका लागि कठिन भएकाले गर्दा त्यो क्षेत्रमा उत्पादन भएका स्याउहरूको उपभोग पनि हुन नसकेको अवस्था छ । हामीलाई मूलतः कोल्ड स्टोर र ढुवानीलगायतका समस्याले गर्दा पनि आयातित स्याउभन्दा मूल्य बढी भएर वा कम गर्न नसकेर बजारमा आयातित स्याउसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि विदेशी स्याउले बजार ओगटेको अवस्था रहेको छ । यसका लागि राम्रो बाटो बनाउने र सहज पहुँच पु-याउनुको विकल्प छैन ।

यदि ढुवानी खर्च कम हुने र कोल्ड स्टोरेजको समस्या समाधान भए आयातित स्याउभन्दा स्वदेशी स्याउको उपभोग बढ्न सक्छ त ?
यसका लागि सरकारले सहुलियत नै दिनुपर्छ । किनकि मनाङ वा मुस्ताङदेखि बजारसम्म पुग्दा स्याउमा ३५ प्रतिशतसम्म थप खर्च लाग्छ र त्यो उपभोक्ता मूल्यमा गएर जोडिन्छ । साथै, सडक राम्रो नभएकाले गर्दा केही ड्यामेज हुन्छ र प्याकेजिङमा पनि थप खर्च लागत लाग्ने गरेको छ । यो सबै खर्च लागत व्यवसायीले उपझोक्ताले खरिद गर्ने स्याउमा नै थप गर्ने हो । जस्तै, २० केजी स्याउको प्याकिङका लागि प्रयोग हुने एउटा कार्टुनको मूल्य १३० रुपैयाँ पर्छ, जसले गर्दा नौ रुपैयाँ प्रतिकेजी कार्टुनको प्याकेजिङ र ढुवानी तथा करलगायत जोड्दा लागत बढेर जान्छ । तर, आयातित स्याउ भनेको अत्यधिक धेरै उत्पादन भएका कारण हाई डम्पिङ भएकाले गर्दा नेपालमा सस्तोमा आइरहेको छ । साथै, त्यहाँका किसानलाई बढी सहुलियत पनि रहेकाले गर्दा नेपाली स्याउले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ ।

सरकारले सहुलियत प्रदान गर्दागर्दै पनि फलफूललगायतका धेरै माग भएका कृषिजन्य वस्तु किन व्यावसायीकरण हुन नसकेको होला ?
हाल सानो हिस्सामा कृषि गर्नेले सहुलियत लिएको अवस्था छ । ठूलो कम्पनीलाई अर्बौंमा सहुलियत दिनुपर्छ । व्यवसायीकरण विस्तारका लागि सानो मात्र बजेट सहुलियत दिएको छ । यसरी सीमित सहुलियतले व्यवसायीकरण हुन सक्दैन । साना–साना किसानको भलो त होला, तर व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्न बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ । त्यसका लागि कृषिभित्र पनि फरकफरक नीति चाहिन्छ । हाल कृषिमा कर्जा प्रवाह भएको छ, तर त्यसमा सीमितता छ । जसले गर्दा कृषिमा ठूलो लगानी गर्नमा प्रोत्साहन नगरेको अवस्था छ । सरकारले गरेको कर्जा प्रवाह र सहुलियत बढाएको खण्डमा कृषिमा व्यवसायीकरण बढेर जान्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने तहको ठूलो कृषि व्यवसायीकरण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने सोचमा सरकार पुगेकै छैन ।

तर अनुदान लिने र काम नगर्ने अनि कर्जा र सहुलियतको सदुपयोग नगरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?
काम गर्नका लागि नियत राम्रो हुुनुपर्छ । जति ठूलो कम्पनी हुन्छ त्यति मात्रामा त्यो कम्पनी व्यावसायिक र कामप्रति त्यति नै प्रतिबद्ध हुन्छ । उदाहरणका लागि ठूलो लगानी गरेको कम्पनीको सिस्टममा काम हुन्छ । त्यसको अनुगमन तथा नियमन गर्न सहज हुन्छ । सानो–सानो अनुदान लिने कम्पनी धेरै हुने हुनाले अनुदानलाई नियमन गर्न पनि समस्या हुने गरेको छ । सानोमा सरकारको ध्यान पनि कम जान्छ । ठूलोमा भने ध्यान पु-याउने पनि गरेको छ ।

मनाङ एग्रोको बजार हिस्सा कति हो ?
हामी अर्काे पाँचदेखि सात वर्षमा एक अर्बको स्याउ बिक्री गर्ने योजनासहित अगाडि बढेका छौं । यो हामी एक्लै उत्पादन गरेर मात्र सम्भव छैन । यसका लागि हामीले विभिन्न उत्पादकसँग विभिन्न प्रकारका सम्झौता गरेका छौं, कसैसँग ट्रेडिङ मात्र गरेका छौं भने कुनै स्याउ उत्पादक कम्पनीमा सेयर मात्र हालेका छौं भने कसैमा परामर्शदाता वा ढुवानीको सहयोग गर्दै व्यवसायलाई विस्तार गरेका छौं ।

नेपालमा दर्ता नै भएर स्याउ उत्पादनमा लागेका कम्पनी कति छन् ?
हाल सरकारले कुनै न कुनै माध्यमबाट सहुलियत प्रदान गर्ने भएकाले गर्दा दर्ता गर्नेको संख्या बढी नै छ । करिब दर्ता गरेर नै स्याउखेती गर्ने फार्म दुई सयभन्दा बढी रहेका छन् । तर, व्यावसायिक उत्पादन भने कम रहेको छ । सानो दुई रोपनीमा खेती गर्नेदेखि सयौं रोपनी हाराहारीमा खेती गर्ने पनि कम्पनी दर्ता गरेका छन् ।

यस व्यवसायबाट कति रोजगारी सिर्जना भएको छ ?
फलफूल उत्पादन व्यवसायमा रोजगारी भनेको मौसमअनुसार सिजनल हुन्छ । भण्डारण र प्लान्टेसनका लागि बढी रोजगारी चाहिन्छ । हाम्रो कम्पनीमा मात्र ८० जनाले स्थायी रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गर्ने पनि छन् । तर, यस क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जनशक्तिको अभाव हुने गरेको छ । जनशक्तिको अभावमा हामीले आरोह–अवरोह धेरै पार गर्नुप-यो । हामीले धेरै अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपरेकाले गर्दा पछिल्लो समय स्याउखेती गर्नका लागि सहज भएको छ । हामीले बाहिरबाट पनि परामर्शदाता ल्याएर फार्मको विस्तार गर्दै नयाँ प्रविधिमा उत्पादन गर्दै आएका छौं । इटली तथा हल्यान्डबाट प्राविधिक ल्याउनुप-यो । किनकि यस क्षेत्रमा नेपालमा उच्च दक्ष प्राविधिक छैनन् । इटली वा हल्यान्डमा त्यहाँको प्रविधिमा उत्पादन गर्दा प्रतिहेक्टर ८० मेट्रिक टनसम्म उत्पादन गर्न आएका छन् भने प्रविधि तथा प्राविधिकको अभावमा हामीकहाँ भने प्रतिहेक्टर आठ मेट्रिक टनमात्र उत्पादन हुन्छ । हाम्रो कम्पनीले भने करिब ३८ मेट्रिक टनसम्म उत्पादन गर्दै आएका छौं ।

व्यावसायिक कृषिमा आउन चाहने युवालाई केही सल्लाह छ ?
यो क्षेत्रको व्यापकता बढी छ । यसमा बुझेर वा अध्ययन गरेर आउन अनुरोध गर्छु । फलफूल व्यवसायमा एकपटक लगानी र प्लान्टेसन गरेपछि प्रतिफल प्राप्त भइरहने भएकाले गर्दा अन्य कृषिका उत्पादनभन्दा सहज छ । तर, त्यसका लागि नियमित हेरचाह र स्याहार भने आवश्यक छ । साथै, प्रतिफल नआउन्जेल कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसको योजना पहिले नै तयार हुनुपर्छ । नेपालमा फलफूलमा लगानी अझै व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । त्यसैले यसमा बुझेर आउन अनुरोध गर्छु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्