उत्तरसँगका सीमा–नाकाहरूको स्तरोन्नति «

उत्तरसँगका सीमा–नाकाहरूको स्तरोन्नति

मुख्य सीमा–नाकाहरूसम्म पुग्ने सडक क्षेत्रको मात्र स्तरोन्नति गर्ने हो भने नेपालले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । 

चीन नेपालको उत्तरी छिमेकी मात्र होइन, व्यापक उत्पादन र उपभोग आधारसमेत भएको विश्वभरिकै विस्तारित अर्थतन्त्र पनि हो । सन् २०३० सम्म चीन विश्वको पहिलो नम्बरको अर्थतन्त्र बनिसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०१४ मा क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) का आधारमा विश्वको पहिलो नम्बरको अर्थतन्त्र भइसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, तर चीनले यो तथ्यलाई स्विकार्न चाहेन । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का प्रतिवेदन वा टिप्पणीहरूबाट अलग्गै रहेर चीनले यतिखेर आफ्नो पूर्वाधार विकासमा व्यापक लगानी खन्याइरहेको छ । एक क्षेत्र एक सडक (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत अहिले चीनले आफ्नो भूभाग हुँदै एसिया र युरोपलाई जोड्ने महŒवाकांक्षी योजना मात्र अघि सारेको छैन, आफ्नो भूभागभित्र विश्वकै अग्लो स्थानको विमानस्थल, द्रूतगतिको रेलमार्ग, विश्वकै लामो र अग्लो पुलसहित विश्वलाई नै आश्चर्यचकित तुल्याउने पूर्वाधारहरू पनि बनाइरहेको छ, जसले उसको अर्थतन्त्र व्यापाक रूपमा विस्तार भइरहेको छ । नेपालले यसअघि नै चिनियाँ पहल– बीआरआईमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरिसकेको छ भने चिनियाँ नेतृत्वको एसियन इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ड बैंक (एआईआईबी)को संस्थापक सदस्यता पनि लिइरसकेको छ । एआईआईबीले नेपालमा लगानीका लागि प्रस्ताव मागेकोमा हाम्रै कमजोरीले अहिलेसम्म ठोस परियोजनागत प्रस्ताव नै अघि बढाउन सकेको छैन । एकथरी आलोचकहरूले चिनियाँ ऋण महँगो हुने भएकाले त्यो लिनु राष्ट्रहितमा नहुने टिप्पणी गर्दै आएका छन्, तर चिनियाँ आधिकारिक सञ्चारमाध्यमहरूले भने यो दाबीको खण्डन गर्दै आएका छन् । यस्तै खालको तर्क चिनियाँ सहयोगमा अरनिको राजमार्ग बनाउँदा पनि गर्ने गरिएको थियो । खास गरी भारत दीक्षित बुद्धिजीवी÷विद्वान्÷पण्डितहरूले चिनियाँ सहयोग विस्तारको व्यापक विरोध गर्ने गरेका छन् ।
कसैले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि चीनको व्यापक विस्तारबाट एसियाका नेपालजस्ता साना छिमेकी मुलुकहरू अलग्गै बस्न सक्दै सक्दैनन् । भारतीय पण्डितहरूले पनि चीनसँगको सहकार्य नै भारतीय हितमा हुने शोधहरू सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । उत्तरी भेगमा रहेको हिमालको कारणले चीनसँगको सहकार्यमा केही प्राविधिक कठिनाइ रहे पनि नेपालले आफ्नो सहजताअनुसार सहकार्यका लागि उपयुक्त परियोजनाहरूको छनोट गर्नु नै हाम्रो हितमा हुनेछ । चीनले स्वशासित क्षेत्र तिब्बततर्फ नेपालको सीमामा छुने गरी नै व्यापक सडक (एक्सप्रेस वे) देखि रेल्वे लाइनसम्म विस्तार गरिसकेको छ । नेपालको पूर्वी क्षेत्रको त्रिदेशीय सीमादेखि लिपुलेकसम्म नै यस्तो पूर्वाधार विकासको क्रम देखिएको छ ।
त्यसैले तत्कालका लागि नेपाली भूमिसम्म रेल्वे लाइन विस्तार सम्भव नभए पनि मुख्य सीमा–नाकाहरूसम्म पुग्ने सडक क्षेत्रको मात्र स्तरोन्नति गर्ने हो भने नेपालले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । नेपाल–चीन तिब्बतको मुख्य व्यापारिक नाका तातोपानी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि बन्द भएकोमा अहिले चीनले त्यसतर्फको बाटो मर्मत गर्दैछ । खासगरी लार्चामा बनाइँदै गरिएको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । उक्त सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै नेपाल–चीन व्यापारका नयाँ आयाम थपिनेछ । सो नाका बन्द भएपछि चीनले रसुवा नाका खुला गरिएदिएको हो । रसुवा नाकाको चीनतर्फको भूभागमा उसले व्यापक पूर्वाधार विकास गरिसके पनि नेपालका तर्फबाट सडक स्तरोन्नतिको काम अधुरै छ । यसबाहेक प्रदेश नं १ बाट चीन जोड्न किमाथांका सडक धमाधम निर्माण हुँदैन, जसमा अब १४ किलोमिटर मात्र बन्न बाँकी छ । यीबाहेक थप ८ नाका खोल्ने तयारी हुँदैछ । त्यसैले नेपालतर्फको पूर्वाधार जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गरेर यी नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउनु नै नेपालको हितमा हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्