स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव «

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव

सिंगो देश विगत केही समययता चरणबद्ध रूपमा देखा परेको कोभिड–१९ महामारीको चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ । महामारीबाट मानव जीवन र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेको परिवेशमा केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै यसलाई लिएर विभिन्न समीक्षा र टीका–टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक आधारभूत सार्वजनिक सेवा हो । विश्वव्यापी रूपमा देखा परेकोे चरणबद्ध महामारीसँगै यो सेवाको अपरिहार्यता पछिल्ला दिनमा थप खड्किएको छ । यस सन्दर्भमा केही दिनअघि सार्वजनिक भएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी र कुन रूपमा सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
प्रथम चरणको कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित संकट एवम् आर्थिक असहजताका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरेको थियो । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने उद्देश्य रहेको उक्त मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा मुलुक दोस्रो चरणको महामारीको भयावह स्थितिसँग लडिरहेको थियो । सो समयमा भयावह रूपमा फैलिएको संक्रमणका कारण दैनिक हजारौं नागरिक संक्रमित हुनुका साथै सयौं नागरिकको दैनिक मृत्यु भइरहेको थियो । अस्पतालमा बेडहरूको चरम अभाव र अक्सिजनको आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण उपचार पाउन नसकी अधिक मात्रामा मानवीय क्षति भएको तत्कालीन समयमा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत मौद्रिक नीतिमा परिमार्जनसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी र यसबाट सिर्जित असरहरूको न्यूनीकरण गर्ने दिशामा थुप्रै सकारात्मक व्यवस्थाहरू गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
आ.व. २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत तत्कालीन समयमा अवलम्बन गरिएका अधिकांश नीतिगत पहलहरूलाई हाल जारी भएको मौद्रिक नीतिले यस आर्थिक वर्षका लागि निरन्तरता दिएको देखिन्छ, जसअनुसार मौद्रिक नीतिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधार दर वा बेस रेटमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने प्रावधान अघि सारेको छ । यसका साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्टका लागि रु. ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि रु. २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षका लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारेको यस किसिमको प्रोत्साहनले देशभित्र खड्किरहेको अक्सिजन अभावको संकटपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पु-याउनुका साथै अक्सिजनको उपलब्धताका सन्दर्भमा दीर्घकालमा समेत सकारात्मक योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्छ ।
यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छुट्ट्याएको कोषको रकम जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिने गरी त्यस्तो योगदान देशभर नै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कोषको रकम अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेतर जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधि आदि कार्यमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने तथा राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्यमा गरेको खर्चसमेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने विषयलाई हालको मौद्रिक नीतिले समेत निरन्तरता दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम महामारी नियन्त्रण र महामारीको क्षति न्यूनीकरणतर्फ केन्द्रित गर्न यो व्यवस्थाले मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।
हाल जारी भएको मौद्रिक नीतिले विगतको मौद्रिक नीतिले समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत व्यवस्थित गरेका प्रावधानहरूका अतिरिक्त केही थप व्यवस्थाहरूसमेत गरेको छ । नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारका लागि मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था हालको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले अघि सारेको छ । यसका साथै कोभिड–१९ सिर्जित स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा सघाउ पु¥याउने जीवन रक्षक औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणको आयातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी थप सहज तुल्याइने उद्घोषसमेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसैगरी अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १ सय बेडसम्मका अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने पनि हाल जारी भएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य क्षेत्रको ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सघाउ पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
हुन त कुनै पनि नीति आफैंमा नराम्रो हँुदैन । नेपालमा कागजी रूपमा प्रभावकारी नीति बन्ने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहने कारणले अधिकांश नीतिहरू असफल बन्न पुगेका छन् । तथापि, देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको परिपालना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कानुनसरह तदारूकताका साथ गर्ने गरेको पाईन्छ । कोरोना महामारीले मुलुकी अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाउनुका साथै मानव जीवनलाई समेत आक्रान्त बनाइरहेको सन्दर्भमा मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ । यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा आउन सक्ने जोखिमको न्यूनीकरण हुनुका साथै महामारीबाट प्रताडित नागरिकहरूको उपचार व्यवस्थापनमा समेत सहजता कायम हुन सक्ने देखिन्छ । अतः सरोकारवाला सबै पक्षबाट कर्तव्य र दायित्वबोधसहित मौद्रिक नीतिको प्रयोग, पालना र कार्यान्वयन हुन सके मात्रै महामारीको मारबाट माथि उठ्न सहज हुन सक्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्