कर्णालीका स्थानीय तहमा चरम बेथिति «

कर्णालीका स्थानीय तहमा चरम बेथिति


कर्णालीका स्थानीय तहमा नियमविपरीतका कार्य मौलाएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्बजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गरिएका ७३ वटा स्थानीय तहमा नियमविपरीतका कार्य बढेको पाइएको हो । कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहले यातायात व्यवस्था ऐनविपरीत सरकारी सवारी साधनमा निजी नम्बर प्लेट राखेर चलाएको पाइएको छ ।
खाडाचक्र, रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाले सरकारी सवारी साधन निजी नम्बर प्लेट राखेर सञ्चालन गरेका हुन् । रास्कोट नगरपालिकाले ३९ लाख ७९ हजारमा खरिद गरेको ट्रिपर पालिकाको नाममा नामसारी नगरी भाडाको नम्बर प्लेट राखी लामो समय सञ्चालन ग¥यो । तर कोभिड–१९ का कारण क्वारेन्टिनमा यात्रु लैजाने क्रममा दुर्घटना भयो । पालिकाको नाममा नामसारी र दर्ता नगर्दा उक्त ट्रिपर दुर्घटनामा परी घाइते भएकरुको उपचार र क्षतिपूर्तिमा लागेको ४६ लाख ५९ हजार रकम आर्थिक व्ययभारमा राखिएको छ । अहिलेसम्म ट्रिपर मर्मतसमेत नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कालिकोटकै खाँडाचक्र र रास्कोट नगरपालिकाले ११ लाख २७ हजारमा ४ वटा मोटरसाइकलमा समेत निजी नम्बर प्लेट राखेको पाइएको छ । यस्तै, कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले पनि ३१ लाख ८२ हजारमा १२ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ ।
ती मोटरसाइकल सवारी तथा यातायात ऐनविपरीत निजी नम्बर प्लेट राखेर सञ्चालन गरेको यो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनविपरीत ठहर हने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले श्रम तथा रोजगार बैंकनामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत एक करोड ९ लाख २५ हजारको निर्माण सामग्री बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेको पाइएको छ ।
नियमावलीमा २० लाखभन्दा माथिको निर्माण सामग्री खरिद गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरूले पनि ठूलो मात्रामा इन्धन खर्च गरेको पाइएको छ । रुकुम पश्चिमको सानोभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले सडक निर्माणकार्यमा प्रयोग हुने स्काभेटर ब्रेकरको लागि सडक विभागको नम्सविपरीत ४४ लाख ७४ रुपैयाँ बढीको इन्धन खर्च गरेका छन् ।
विभागको नम्सअनुसार ७१ हजार ५१२ लिटर इन्धन आवश्यक पर्नेमा एक लाख १८ हजार ८६८ लिटर इन्धन प्रयोग गरिएको पाइएको छ । ३१ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणको काम गराइएको थियो । ती समितिबाट ४४ लाख ७४ रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
कर्णालीका २३ वटा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्मको पेश्कीसहितको बेरुजु रकम एक अर्ब ३७ करोड ७७ लाख पुगेको छ भने ५० गाउँपालिकाको पेश्कीसहितको बेरुजु रकम एक अर्ब ८९ करोड १४ लाख पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्