बहुगुणा प्रभाव नपार्ने लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ «

बहुगुणा प्रभाव नपार्ने लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ

लगानी बोर्डले आगामी २३ भदौमा आफ्नो १०औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ । राधेश पन्त, महाप्रसाद अधिकारी हुँदै अहिले सुशील भट्ट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । भट्ट नियुक्त भएको पनि एक वर्ष पुगिसकेको छ । पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनबाट ४० खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको बोर्डले अहिले बढी लगानी भिœयाउनका लागि विभिन्न नीतिगतदेखि अन्य सुधारका कामहरू गरिरहेको छ । लगानी बोर्डले अघि बढाउन लागेका आयोजनाहरू, लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, बोर्डले गर्ने सहजीकरण र यसमा हेरिने राष्ट्रिय स्वार्थ, ठूलो पूर्वाधार विकासप्रतिको आमसर्वसाधारणको बुझाइ र व्यवहारलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी भीम गौतमले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टसँग गरेको कुराकानीको सार :

लगानी बोर्ड स्थापना भएको १० वर्ष बित्यो । अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । यो अवधिको प्रगतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
२०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐनबाट यो स्थापना भएको हो । ठूला विकासका परियोजनामा देखिएको स्रोतको अभाव परिपूर्ति गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) सहभागितामा गुणस्तरीय लगानी भित्र्याएर आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी जगलाई बलियो बनाउन र तीव्र विकासलाई सहयोग पु-याओस् भनेर यो संस्था स्थापना भएको हो । मुख्यतया परियोजनाको लगानीलाई तीन किसिमले विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने गरिन्छ । पहिलो त बजार कति विकसित छ ? उत्पादन भएपछि त्यो वस्तु बजारले खपत गर्न सक्छ कि सक्दैन ? लगानी गर्न खोजेपछि उसले बजारको अध्ययन त गर्छ ? दोस्रो कुरा भनेको व्यापारिक वातावरणको कुरा छ । यो सरकारसँग गाँसिएको छ । यसमा नीति, नियम, ऐन, नियमन, यसका विभिन्न औजारहरूको व्यवस्था महत्व पूर्ण हुन्छ । यसका लागि तेस्रो कुरा आधारशिला तयार छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । यसमा भनेको संस्था कस्तो छ भनेर हेरिन्छ । कुन क्षेत्रलाई के प्राथमिकता दिइएको छ ? यो क्षेत्रको विकासको रणनीति के अवलम्बन गरिएको छ ? यसको गुरुयोजना के छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबीचमा केही गेम चेन्जर परियोजनाहरू पनि अघि बढे । विगत १० वर्षको अवधि हेर्दा यसमा कानुनी व्यवस्थापनको काम धेरै अघि बढेको छ । सन् २०१९ मा आएर पीपीपी र लगानी बोर्ड ऐन पनि बनायौं । यसको नियमावली पनि २०२० मा आइसकेको छ । यसले पहिलो बोर्ड लगानी प्रवद्र्धन केन्द्र र दोस्रो पीपीपीका लागि शीर्ष निकाय हो भन्ने सन्देश दियो । यसका लागि पीपीपीलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्नु छ । परम्परागत पीपीपी मोडेललाई समेत यसले परिवर्तन ल्याइदिएर लगानीका लागि सहज वातावरण बनाएको छ ।

हामी नीतिसँगै यसको प्रतिफल र परिणाम पनि खोज्छौं । लगानी बोर्ड स्थापनाले के परिणाम ल्यायो, जसलाई तपाईं गर्वका साथ भन्न सक्नुहुन्छ ? सफ्टवेयरमा त अगाडि देखियो, हार्डवेयरमा हामीले के सफलता पायौं ?
नीति–नियमका साथै सफ्टवेयरमा पाटोमा एउटा जागरुक बनाउनु पनि हो । लगानी प्रवद्र्धनका लागि बजारीकरणको महत्व हुन्छ । परियोजना सोकेश, लगानी प्रवद्र्धनलगायतका धेरै कुरा यहाँ पर्छन् । जहाँसम्म परिणामको कुरा गर्नुहुन्छ भने नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको आयोजनाको काम अघि बढ्यो । यसले डेढ खर्बको परियोजना निर्माण सम्भव रहेछ भन्ने सन्देश पनि गयो । यसमा हामी निःशुल्क ऊर्जा पनि पाउँदै छौं । यो निर्यात पनि हुँदै छ । यो एउटा मोडल आयोजना हुने नै छ । अर्को झन्डै साढे आठ खर्बका २७ वटा परियोजना पाइपलाइनमा छन् । केही अध्ययन चरणमा छन्, केही कार्यान्वयन चरणमा छन् । कसैको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ भने कसैको परियोजना लगानी अध्ययन (पीआईए) भइसकेको छ । चारवटा परियोजनाहरूले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पनि भइसकेको छ । सिमेन्टमा आएको लगानीकै कारण हामी आत्मनिर्भर भयौं ।
होङ्सीको प्रतिदिन ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादनको परियोजनाले बजारको भाउसमेत घटाइदियो । अर्को ६ हजार उत्पादन गर्ने गरी लगानी गर्छु भनेर त्यही होङ्सीले भनिरहेको छ । ठूला उद्योग आएसँगै बिजुली खपत पनि बढ्दै छ । एउटै उद्योगले ५० मेगावाट खपत हुने भएपछि यसले त प्राविधिक चुहावट पनि घटाउने भयो नि । लगानी भिœयाउने कुरा गर्ने हो भने तल्लो तरुणको निर्माणका लागिसमेत प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यी सबैलाई हेर्ने हो भने लगानीकर्तामा नेपालमा लगानी गर्नका लागि विश्वासको वातावरण बनिसकेको छ । यसको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । यसलाई हामीले पृथक ढंगले सोच्नुपर्ने पनि हुन्छ । कतिपय क्षेत्रमा अझै लगानी आउन सकेको छैन, यसलाई कसरी ल्याउने भनेर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यातायात क्षेत्रमा किन लगानी आकर्षिक गर्न सकेनौं त ? यहाँ जलाशययुक्त आयोजनामा किन गर्न सकेनौं त ? के त्यस्ता नीतिगत तयारी गर्नु आवश्यक छ त ?
जसले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकोस् ? यसमा उपकरणहरूको अभाव भने महसुस गरेको छ । चालू वर्षको बजेटले पनि यसलाई महसुस गरेको छ । हेजिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा गरिएको छ । भारतीय, चिनियाँ, कोरियनलगायतका केही देशका कम्पनीहरू त आए, तर अझै धेरै क्षेत्रमा आउन सकेको छैन । यसका अवरोधकहरू केके छन् भनेर खोज्नुपर्छ । यसको कुरा गर्दा हेजिङ मेकानिज्म आउन सकेन भनेर पनि भन्न सकिन्छ । यी समस्या छन्, समाधान हुँदै जान्छन्, यसकै लागि कम्तीमा लगानीका लागि एउटा उच्चस्तरीय बोर्ड गठन भएको छ । यसले धेरै लगानीयोग्य आयोजनाहरूको सूची बनाउनुपर्नेछ, बनाउने काम अघि बढेको पनि छ । आर्थिक र वित्तीय विश्लेषणमा आधारित भएर लगानीयोग्य र विश्वसनीय परियोजनाको सूची बनाएनौं भने असफलता पनि हुन सक्छ, यसका पाठहरू पनि छन् । निजगढ किन असफल भयो भन्यो भने अलि अध्ययन पुगेन भन्न सकिन्छ ।
अहिले बोर्डको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेकै परियोजनालाई समयमै बनाउनका लागि सहजीकरण छ । हामीले सहजीकरण गर्न सकेनौं भने विश्वास गुमाउँछौं । संस्था र बजार दुवैको विश्वसनीयता बढाउनका लागि बृहत् रूपमा सहजीकरणको पाटोलाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्ण बनाउनुपर्नेछ । यदि सहज रूपमा कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा परियोजना बनाएर लगानी प्रवद्र्धनका लागि हाम्रो लागि उनीहरू ब्रान्ड एम्बेसडर हुन् । हामीले लगानी भिœयाउन लगानीकर्तालाई मात्र हेरेर हुँदैन, ऋण दिने निकायहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ । २१६ मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–१ कै हकमा हेर्ने हो भने नौ वटा ऋण लगानीकर्ता छन् । अरुण तेस्रोमै पनि नबिल बैंक, एभरेस्ट बैंक, एसबीआई बैंक सहभागी भएका छन् । अहिले हेर्दा यो १० वर्षको समयमा लगानी बोर्डको राम्रो परिचय गराएर अब परियोजनाहरूको लगानी ल्याउने चरणमा हामी पुगेका छौं ।

लगानीकै कुरा गर्दा विभिन्न प्रतिवेदन र विवरणहरूले अझै नेपालका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको देखाइरहेका छन् । लगानी भिœयाउनका लागि लगानीकर्ताहरूले खोजिरहेको वातावरण निर्माणका लागि बोर्डको योजना के छ ?
लगानीको वातावरणका दृष्टिकोणले हामी ४६ -यांकमा झरेका छौं । यसलाई ठूलो उपलब्धि हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन । यी कुरामा हामी अहिले नै खुला हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि सूचना प्रवाह र बाँडफाँट गर्न सक्यौं भने लगानीकर्तालाई लगानी ल्याउन सहज हुन्छ । यसले प्रक्रियागत समय घटाउँछ । चेकलिस्टहरू बनाएर लगानीकर्तालाई दिएपछि उनीहरूले प्रक्रिया पु¥याउने अघि बढाएको निवेदनको १५ दिनभित्र टुंग्याउन सक्नुपर्छ । अरु तालुकदार निकायले पनि यो प्रतिबद्धता गर्नु जरुरी हुन्छ । लगानीकर्ताले सहज वातावरण खोज्छ, अब ९६ बाट ७२ मा किन फड्को नमार्ने ? एउटा कार्यदल नै बनाएर समन्वय र सहकार्यका साथ डुइङ बिजनेस रिपोर्टको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसका लागि बोर्ड पनि लागिसकेको छ । लगानीकर्ताले प्रक्रिया अघि बढाएपछि लाग्ने समय सीमा कति हो भन्ने कुरा यकिन छैन, तर यसका लागि हामीले स्ट्यान्डर अपरेटिङ प्रोस्युडर (एसओपी) बनाइसकेका छौं । यसले यस क्षेत्रमा सुधार पनि ल्याउँछ । शोकेस भनेको एउटा समिटमा गरेर मात्र हुँदैन, परियोजना कुन चरणमा छ भनेर देखाइदियो भने परियोजना बैंक व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । यसका लागि क्षेत्रगत विवरणहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि क्षेत्रगत विवरण के हो भन्नेबारेमा पनि सरकारी निकायको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ ।

लगानी बोर्ड शक्तिशाली त हो, तर समन्वय र सहकार्यलाई लिएर लगानी बोर्ड र अन्य निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध देखिँदैन । प्रक्रियामा पनि समस्या नै छ । यस्तो अवस्थामा कसरी बढ्ने योजना छ ?
लगानीयोग्य वातावरण बनाउने कुरामा एउटा एजेन्सी मात्र लागेर हुँदैन । केही कुरामा दु्रत गतिमा अघि बढाउन त सजिलो होला, विश्वासको वातावरण पनि सिर्जना गर्ला तर लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने सवालमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक छ । एकीकृत रूपमा काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पनि जरुरी छ । आन्तरिक कार्यसंस्कृति फरक कुरा भयो । कार्य संस्कृतिलाई परिणामसँग जोडेर काम गर्नका लागि उत्कृष्ट कार्य सम्पादनमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ । समन्वयलाई अनिवार्य बनाउनका लागि कानुनी औजारहरू तयार गर्नुपर्छ । एकल बिन्दु सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यसलाई अन्य सम्बन्धित निकायसँग जोड्नुपर्छ । यसलाई सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाउनुपर्ने जरुरी छ । यसमा बोर्डले काम गर्दै गरेको छ । समन्वयका लागि सबै निकायको त्यति नै भूमिका छ । यस पाटोमा घनिभूत छलफल गर्नु जरुरी छ । जहाँ–जहाँ अवरोधहरू छन्, त्यो हटाउनुपर्छ । यसलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर ग्याप हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

तपाईंले अलि नीति र प्रक्रियाको कुरा गरिरहनुभएको छ । लगानी बोर्ड संरचना हेर्दा यसको कार्यकारिणी समिति लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक र प्राविधिक व्यक्तिभन्दा राजनीतिक रूपमा नियुक्त व्यक्ति बढी छन् भने निर्णयको अधिकार पनि बोर्ड कार्यालयलाई छैन । विगतमा कतिपय निर्णय बलजफ्ती भएर कार्यान्वयन नभएका उदाहरण पनि छन् । के यसले तपाईंले भनेजस्तै सहजीकरण गर्न सहयोग पुग्ला त ?

लगानी बोर्डकै संरचना हेर्नुहुन्छ भने यो गरिमा र उपस्थितिको हिसाबले मिनी मन्त्रिपरिषद्को जस्तो छ । यसमा विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सदस्य पनि हुनुहुन्छ । गभर्नर हुनुहुन्छ, जो प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । निजी क्षेत्रका विषय विज्ञ र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । यस्तो शीर्ष संरचना विश्वका अन्य देशहरूमा वा पीपीपी सेन्टरमा कमै देखेको छु । यसमा राम्रो पक्ष के हुँदो रहेछ भने समन्वयको पाटोमा भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको बैठकको निर्णयले महत्व राख्छ । यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई पनि हामीले हेर्नु जरुरी छ, तर समन्वय विभिन्नस्तरमा हुन्छ । कतिपय निर्णयहरू सरकारीस्तरबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि हामीले पीडीए गरेका छौं तर पीडीए गरेपछि कतिपय कानुनहरू परिवर्तन भएका छन् । यदि परिवर्तित कानुन र नियमअनुसार अघि बढ्दा लगानीकर्ता वित्तीय संकटमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । यसमा त परियोजनाको प्रशासन गरिरहेकाहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म तपार्इंले भनेको बोर्डको अधिकारको कुरा छ, सबै अधिकार बोर्डमै छ । खासमा कार्यालयमा त्यति अधिकार छैन । हामीले प्रस्ताव टेबल गर्ने हो । विगतमा त मन्त्रीकै संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति हुन्थ्यो, अहिलेको ऐनले भने सहसचिवको संयोजकत्वमा हुन्छ । खाली टेबल गर्ने अधिकारमात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रहन्छ, सबै अधिकार त बोर्डमै हुने हाम्रो संरचना छ । ऐनले यो प्रावधान तोकेको छ ।

नेपालमा भित्रिएका लगानीका ढाँचाहरू फरक–फरक छन्, लगानी ल्याउँदा हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
यसलाई विश्लेषण गर्नुअघि हामीले राष्ट्रिय दस्तावेज हेर्नुपर्ने हुन्छ । ६१ वर्षदेखि सरकारले आवधिक योजनाहरू तर्जुमा गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि १५औं आयोजना हेर्ने हो भने यहाँ हाम्रो आवश्यकता, लगानीलगायतमा जोड दिइएको छ । दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनाका लागि ९२ खर्बको बजेट अनुमान गरिएको छ । यसमा स्रोत व्यवस्थापन समितिले कति आन्तरिक स्रोत जुटाउँछ, यसमा सीमितता छ । यसका लागि सरकारले सहुलियत ऋण लिन्छ । धेरै परियोजनामा लिएको पनि छ । यसमा ४५ प्रतिशत त निजी क्षेत्रमार्फत लगानी भित्र्याउनुपर्छ भनेपछि यसमा क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारणपछि लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कस्ता परियोजनाहरू र कार्यक्रम डिजाइन गर्ने भनेर भौतिक योजनामा धेरै मेहनत र काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंक बनाउँदा पनि यसमा ध्यान दिएका छौं । यसले नै कस्तो परियोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्धारण गर्छ ।
सार्वजनिक स्रोतबाट खर्च गर्नेहरूलाई त निर्देशिका बनाइयो । यसका लागि प्रोटोकल पनि बनाइसकिएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गरियो भने यसले परिणाम दिन्छ । लगानी बोर्डमा पनि यो आवश्यकता छ भनेर यसको विवरण त तयार गर्नुपर्छ । यसमा आवश्यकता के हो र यसबाट राष्ट्रलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । केही भोलि र पर्सिका आवश्यकता हुन्छन्, तिनलाई पनि राख्नुपर्छ । यसका लागि सूचकांकहरू तयार गर्नुपर्छ । यसको आधारमा उत्कृष्ट परियोजना छनोट गर्ने र सन्तुलन कायम गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाको छनोटपछि सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा फिटनेस परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, परियोजनामा लगानी ल्याउँदा प्रत्यक्ष नेगोसेसनका आधारमा अघि बढ्ने आयोजनामा प्रस्ताव लिएरै अघि बढ्ने हो । यसो गर्दा त्यो क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ कि छैन हेर्नुपर्छ । घरेलुको क्षमता छ भने किन वैदेशिक लगानी आवश्यक छ भन्ने हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको गुणात्मक प्रतिफल र बहुगुणा प्रभाव नपार्ने लगानीलाई निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ ।
यसमा स्पष्ट धारणा राखेर अघि बढ्नु जरुरी छ । जहाँ पीपीपीको कुरा छ, यसभित्र परेका परियोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धामै लाने हो । यसमा प्रतिस्पर्धाबेगरका परियोजनालाई समावेश गर्दैनौं । जो लगानी गर्न भनेर नेपाल आउनुहुन्छ, उहाँहरूले नेपालको कानुन लागू गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्नु जरुरी छ । यो नभए समयमात्र खेर जान्छ, यसले दुवै पार्टीको समय बेकारको हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबेगरको ढोकाबाट देशकै मुहार फेर्ने गरी नवीनतम सोचका साथ परियोजना आयोजना आयो भने यसको लेखाजोखा र विश्लेषण गरेर यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । आर्थिक रूपमै फड्को मार्ने खालका परियोजनाका प्रस्तावहरू आइरहेका पनि छन् । छ–सात महिनादेखि यस्ता परियोजनाहरूको अध्ययन गरिरहेका छौं , निद्रा लागेको छैन । ती सबै भविष्यका लागि अत्यावश्यक परियोजनाहरू पनि हुन् । गम्भीर खालका लगानीकर्ता आउँदा उनीहरूलाई जोगाएर पनि राख्नुपर्छ ।

विगतमा लगानी सम्मेलनमा अध्ययनबिनाका आफ्ना परियोजनाहरू राख्नका लागि ठूलो कसरत भयो र राखियो पनि । यस्ता बलजफ्ती आउने परियोजनाहरू र तपार्इंले भन्ने खालका परियोजनाबीच ठूलो खाडल छ । यसमा तादात्म्यता त मिलेको देखिएको छैन नि ?
अब हामी लगानीयोग्य आयोजनाहरूको सूची तयार गर्छाैं । विगतबाट पनि हामीले पाठ त सिक्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनको उपादेयता त सबैभन्दा राम्रो रह्यो । यसको परिणाम देख्न थालेका छौं । उदाहरणका लागि तमोर जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागि दिइसकेका छौं । भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनकि सबै चरणहरू पार गरेर निर्माणको चरणमा पुग्न समय लाग्छ । यसका लागि दुवै पार्टीले मेहनत र अभ्यास गर्नुपर्छ । यसमा बोर्डको सहजीकरण आवश्यक पर्छ । डेढ खर्बको तल्लो अरुण पनि एउटा चरणमा पुगेको छ । धेरै भएको छैन सम्झौता भएको, तर यसले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । लगानी सम्मेलनमा जुन प्रतिबद्धता आएको छ, यसको फलोअर गर्नु त नियमित काम हो, तर परिणाम आउन पनि समय लाग्छ । विराटनगर मल्टि लजिस्टिक पार्ट, भैरहवाको प्राइभेट टर्मिनल, दमक औद्योगिक पार्क र मुक्तिनाथ केबलकारको विस्तृत अध्ययन भएर आएको छ । यसमा उहाँहरूले समय र लगानी गर्न सक्नुभएको छ । २७ वटा परियोजनाको साढे ८ खर्ब त स्वीकृति गरिसकेका छौं भने ध्यान त यतैतिर छ । अर्को ध्यान भनेको भविष्यको परियोजनाहरूको अध्ययन गरिरहेका छौं । भोलि त द्विपक्षीय सम्मेलनहरू पनि हुन सक्छन् वा लक्षित गरेर परियोजनाको बजारीकरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउला । हरेक वर्ष तीन–चारवटा परियोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धामा लैजानु आवश्यक पनि छ । पीपीपीको उद्देश्य पनि प्रतिस्पर्धामार्फत परियोजना दिने भन्ने हो ।

अधिकांश ठूला परियोजनाहरूमा विरोधको ठूलो स्वर आउँछ । विरोध गर्ने सर्वसाधारण, राजनीतिज्ञ मात्र हुँदैन, कतिपय आफूलाई विज्ञ भन्नेहरू पनि हुन्छन् । किन ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा यस्तो अवस्था आयो ? किन यस्तो विरोध भावना आयो र यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला ?
पहिलो त एउटा परियोजनाको सामाजिक, आर्थिक महत्व के छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । अर्को कुरा, त्यो क्षेत्रका लागि किन प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । अर्को समग्रमा यसले गुणात्मक प्रतिफल के दिन्छ भनेर परियोजनाको विकास चरणमै भन्न सक्नुपर्छ । परियोजनाको मार्केट साउन्डिङ गर्ने क्रममा सबै सरोकारवाला निकायमाझ व्यापक रूपमा यसलाई लैजानुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमाझ व्यापाक रूपमा लैजानु आवश्यक छ । यसबारेको सूचनामा एकरूपता चाहिन्छ । यसले सामाजिक र कृत्रिम अवरोध गर्न रोक्छ । यसका लागि परियोजनाको योजना निर्माणदेखि छलफल र जानकारी आदानप्रदान गर्नुपर्छ । ठूला परियोजना निर्माणमा बृहत् तयारी आवश्यक हुन्छ ।

अधिकांश राजनीतिज्ञ, नीति निर्माताले आर्थिक समृद्धि र देश धनी बनाउने कुरा गर्छन् । तर, यसका लागि आवश्यक गेमचेन्जर पूर्वाधार परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने बेलामा उनीहरू नै विरोध गर्न थाल्छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्ने चलन बढ्दो छ । यस्तो मानसिकतालाई कसरी विकास केन्द्रित बनाउन सकिन्छ । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यसका लागि सबैभन्दा ठूलो भनेको विकास व्यवस्थापनका केही सिद्धान्त हुन्छन्, यसलाई बुझिदिएमा केही समस्या आउँदैनन् । यसमा चरणबद्ध विकासको कुरा आउँछ । विगतका हाम्रा पाठहरूबाट र पूर्वाधारबाट भएका फाइदाहरूको विश्लेषण गरेर समाज पनि परिष्कृत हुँदै जान्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ । विगतमा हुँदै आएका पूर्वाधार परियोजनाहरूको विरोध भोलिका दिनमा कम हुँदै जान्छ कि भन्ने लाग्छ ।

तपाईं बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा आएको एक वर्ष भयो । प्रधानमन्त्री कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रतिवेदन पनि पेस गरिसक्नुभएको छ । आफैं ले आफैंलाई मूल्यांकन गर्दा कार्यसम्पादनमा कहाँ राम्रो गरें र कहाँ चुकें जस्तो लाग्छ ?
प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाबाट म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेको हुँ । प्रस्ताव र कार्ययोजना पनि बुझाइएको हुन्छ । दुई-चारवटा गेमचेन्जर परियोजनाहरू अघि बढाउन सकियो भने यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर म यहाँ आएको हुँ । हामी लगानी बोर्डको चिनारी र पीपीपीको हकमा त प्रारम्भिक चरणमै छौं । मेरो कार्य सम्पादन सम्झौतामा चारवटा क्षेत्रमा ३८ कार्यक्रमहरू थिएँ । लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिएका थियौं । आन्तरिक रूपमा संस्थागत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । ऐनले निर्धारणले गरेका कुराहरू संस्थागत गर्नुपर्ने विषय अघि बढाएँ । ३८ कार्यक्रमहरूमा मैले सफलता प्राप्त गर्न सकें, तर यसले मात्र पुगेको छैन । मेरो हुटहुटी के रह्यो भने परियोजनाहरू अघि बढाउन सकिनँ, यो वर्ष कम्तीमा २० वटा अघि बढाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । तर, केही ठूला परियोजनाहरू अघि बढेका छन् । चारवटाको अध्ययन सकिएको छ, एउटाको त विस्तृत अध्ययन स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । सोलारको दुईवटा समझदारी पनि गरेका छौं । एउटा कर्पोरेट कल्चरबाट आएकाले परियोजना कार्यान्वयनका लागि र संस्थालाई बुझाउनका लागि पनि रणनीतिक योजना त आवश्यक पर्छ । यो पनि बनायौं र यसलाई अघि बढाउनका लागि व्यावसायिक योजना पनि बनाएका छौं । विस्तृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढाएका छौं । रणनीति योजना त सबै सरकारी निकाय, विकास साझेदार र विज्ञहरूको राम्रो सुझाव र सल्लाह रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्