सार्वजनिक संस्थानलाई सर्वाेच्चको आदेश र कार्यान्वयन

वास्तवमा क्षेत्राधिकार नभई वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको अवस्थामा उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न परमादेश जारी हुन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारी सेवासर्त नियमावली विधिगत त्रुटि देखाएर उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरिदिएपछि विभिन्न समस्या देखाएर संस्थान व्यवस्थापन त्यो आदेशलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर कानुनी परामर्शमा व्यस्त रहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्नेमा मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गरेको, कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती गरेको र वृत्ति विकासका आधारहरू परिवर्तन गरेका कारण कर्मचारीहरूको सेवासर्त नियमावली स्वीकृत भए पनि सो कार्य संविधान तथा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको देखिँदा सो नियमावलीबमोजिम भएका र गरिएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरूसमेत अदालतले बदर गरिदिएपछि संस्थान व्यवस्थापनलाई आफूले विधिविपरीत गरेका कार्यहरूको पक्षमा उभिनसमेत गा¥हो परेको छ भने वृत्ति विकासजस्तो विषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेका कारण आम कर्मचारीमा नैराश्यता बढ्दो छ ।
ती नियमावलीहरू २०७५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालगायतका विभागीय मन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता नियमनकारी निकायले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका थिए । जबकि पशुपति क्षेत्र विकास बैंक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतका संस्थानको नियमावली स्वीकृत गर्ने अधिकार नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र रहेको छ ।
२०७७ फागुन १० गतेको फैसलाले तत्कालीन समयमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको सेवासर्त बदर गरे पनि यसअगाडि प्रचलनमा रहेको सेवासर्त नियमावलीअनुसार काम गर्न संस्थानहरूलाई परमादेशसमेत दिएकाले फैसलाअनुसार काम गर्न कुनै कठिनाइ छैन, तर अहिले फैसला भएको समय पाँच महिना नाघिसक्दा पनि संस्थान व्यवस्थापनले फैसला नै नबुझेको जस्तो प्रवृत्ति देखाइरहेको छ ।
फैसलामध्ये एक फैसलाको पूर्ण पाठमा आदेशलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ, “सेवासर्त नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरी अर्थमन्त्री स्तरसम्मबाट स्वीकृत भएकाले सो कार्य संविधान तथा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको देखिँदा सो नियमावलीबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भए-गरिएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ । अब प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नियमावलीको संशोधनका लागि केही समय लाग्ने भई प्रत्यर्थीमध्येका संस्थानको कार्य सञ्चालनमा समेत कठिनाइ आउन सक्ने अवस्था देखिन आउने हुँदा बदर भएको सेवासर्त नियमावली जारी हुनुपूर्व बहाल रहेको नियमावलीसमेतका कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी काम–कारबाही अगाडि बढाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।”
यो आदेशको विवेचना गर्दा यसमा दुई भाग देखिन्छ । पहिलो नियमालीको विधिगत त्रुटि भएकोमा अदालत पूर्ण रूपमा सहमत देखिन्छ र उसले उत्प्रेषणको आदेशअनुसार प्रचलनमा रहेको नियमावलीलाई बदर गरिदिन्छ । उत्प्रेषण भनेको कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निर्णय गरेमा त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले जारी गर्ने रिट हो । उत्प्रेषण सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायका नाममा जारी गरिन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर वा क्षेत्राधिकार नभई कुनै प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिन्छ । वास्तवमा निर्णय गर्दा कानुनमा तोकिएको कार्यविधि पालन भएको छैन भने अथवा निर्णय गर्ने अधिकारीले बदनियत राखी निर्णय गरेमा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा सम्बन्धित मिसिलबाट देखिएमा पनि उत्प्रेषणको रिट जारी हुन्छ ।
दोस्रो, आदेशको अर्काे भाग भनेको परमादेश हो । परमादेश भन्नाले सार्वजनिक कार्य सम्पादन गर्ने तल्लो प्रशासनिक निकाय वा अदालत वा पदाधिकारीका नाममा माथिल्लो अदालतले कुनै काम गर्नु भनेर दिइएको आदेश भन्ने बुझिन्छ । परमादेशलाई ल्याटिन भाषामा ‘म्यान्डामस’ भनिन्छ, यसको शाब्दिक अर्थ ‘हामी आदेश दिन्छौं’ भन्ने हुन्छ । परमादेशको कार्यक्षेत्र फराकिलो भए पनि यसको उद्देश्य कुनै खास काम गर्नका लागि आदेश दिने भएकाले त्यही आदेशको परिधिसम्म मात्र सीमित हुन्छ । वास्तवमा क्षेत्राधिकार नभई वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको अवस्थामा उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न परमादेश जारी हुन्छ ।
यो फैसलामा परमादेशअनुसार जुन नियमालीबाट निवेदकहरू मर्कामा पर्न गए, त्यो नियमावली बदर भइसकेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई परेको मर्काको सम्बोधन पुरानै नियमावलीअनुसार हुन सक्ने भएकाले सोहीअनुसार काम गर्नु भन्ने आदेश हो । यो आदेश बाध्यकारी हुन्छ र मानवअधिकारसँग पनि गाँसिएको हुन्छ । यो आदेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ढिलाइ हुन गएमा मर्कामा परेकाले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भएका रिट बाध्यकारी भएसँगै यसको उल्लंघन हुन गएमा अवहेलनाको रिटसमेत बेहोर्नुपर्ने हुन सक्ने भएकाले कार्यान्वयन अधिकारीहरू बहुत सचेत हुनुपर्छ ।
हेर्दाखेरि फैसलाको आदेशमा दुई भाग देखिए पनि ती एकअर्काका पूरक आदेश हुन्, बेग्लाबेग्लै भने होइनन् । निवेदकहरू जुन नियमावलीविरुद्ध विधिगत त्रुटि देखाएर निवेदनसहित अदालत आए, त्यही निवेदनमा नियमावलीले आफ्नो वृत्ति विकासमा पारेको मर्कासमेत उल्लेख गरी आए । यस अवस्थामा अदालतले निवेदक र प्रत्यर्थी दुवै पक्षको तर्क, प्रमाण र मिसिलका आधारमा फैसला गर्दा विधिगत त्रुटिसहितको नियमावलीलाई मात्र खारेज गरेर पुग्दैनथ्यो । यसबीच अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको रिटलाई बेवास्ता गरी अन्तिम फैसला हुँदाको समयसम्म संस्थान व्यवस्थापनले बलपूर्वक गरेको वृत्ति विकासका समग्र कार्यलाई समेत बदर गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत रहन्छ भने अर्काेतर्फ निवेदकसँगै खारेज भएको नियमावलीबाट प्रभावित कर्मचारीहरूलाई पनि वृत्ति विकासमा समान अवसर दिनुपर्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अदालतले उत्प्रेषणसँगै परमादेशको आदेश दिनु स्वाभाविक हुन्छ ।
व्यवस्थापनलाई कर्मचारीको वृत्ति विकास सुचारु गर्न परमादेश दिनुको अर्काे कारण पनि छ । त्यो के हो भने नयाँ नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन समय लाग्ने भएकाले तत्काल तिमीले चुनौतीरहित साबिक प्रचलनमा रहेको नियमावलीबाट पदपूर्तिको काम गर भन्ने नै हो । मर्कामा परेका निवेदकहरूलाई यो वा त्यो बहानामा अलमल्याएर न्यायबाट विमुख हुन नपरोस् भनेर नै परमादेश दिइएको हो, तर संस्थान व्यवस्थापन भने अदालतको यो सदाशयतालाई उदार र संवेदनशील तरिकाले ग्रहण गरी परिचालित हुन सकिरहेका छैनन् । उनीहरू अदालतको आदेशलाई छल्ने अभिप्रायले मुद्दा जितेका र अवकाशको सम्मुख रहेको कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवसरलाई पूरा हुन नदिने गरी उल्टो र ढिलो प्रक्रिया अर्थात् नयाँ नियमावली बनाएर लागू गर्ने प्रयत्नमा रहेका छन् । यसबाट एकातिर निवेदक कर्मचारीहरूको कानुन प्रदत्त मानवअधिकारमा समेत गम्भीर आघात पुग्न जाने निश्चित छ भने अर्कातिर न्यायिक प्रक्रियाबाट पाएको अवसर पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
फैसलाले सार्वजनिक संस्थानहरूका तालुकवाला निकाय मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र मन्त्रिपरिषद्को भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई पनि स्पष्ट परिभाषित गरिदिएको छ । फैसलाको मूल मर्म भनेको नियम बनाउने अधिकार संस्थानको सञ्चालक समितिलाई मात्र रहेको छ भने तालुकवाला मन्त्रालय, विभाग र लोकसेवा आयोगलाई ती नियममा संशोधन गर्ने, काँटछाँट गर्ने, मेट्ने र सच्याउने कुनै विशेषाधिकार छैन । सार्वजनिक संस्थानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा तालुकवाला मन्त्रालयमार्फत गर्नुको अर्थ तालुकवाला मन्त्रालयको अवाञ्छित कार्यको समर्थक बन्नु होइन । त्यसैगरी लोकसेवा आयोगसँग परामर्श माग गर्नु संवैधानिक बाध्यताको आडमा आयोगलाई सञ्चालक समितिले विधिपूर्वक पठाएको नियमावलीमा निर्देशन गर्ने कुनै अधिकार छैन । आयोग एक परामर्शदातृ निकाय हो र उसको परामर्श अनुनयात्मक हुन्छ, तर बाध्य भने हुँदैन । यसैगरी आयोगले संस्थानको कार्य प्रकृति, कार्य संस्कृति र सांगठनिक स्वायत्ततामाथि कुनै निर्णय थोपर्न पाउँदैन । तर, विगतमा सार्वजनिक संस्थानका व्यवस्थापन, तालुकवाला मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको मिलोमतोमा आफ्ना मान्छेको मात्र हितअनुकूल हुने गरी विधिगत त्रुटिसहित नियमावली लागू गरिँदै आएको थियो । यस अर्थमा अदालतको फैसलाले सेवासर्तसँग सम्बन्धित सबै निकायहरूको भूमिका स्पष्ट सीमांकन गरिसकेपछि व्यवस्थापनलाई आफ्ना कर्मचारीहरूको हित प्रवद्र्धन गर्न कुनै कठिनाइ नपर्ने हो ।
फैसलाले प्रस्ट्याउन खोजेको कुरामध्ये केही मननयोग्य कुराहरू यस प्रकार छन्, “कुनै एक जना मन्त्री नेपाल सरकारको अंग भए पनि त्यसले नेपाल सरकारको पूर्ण अस्तित्वलाई जनाउन सक्ने देखिँदैन, यस अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एक मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न सकिँदैन । सिद्धान्ततः नेपाल सरकारमा भएको कुनै अधिकार मन्त्रिपरिषद्बाहेकको अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट प्रयोग गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, प्रचलित कानुनमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट हुने गरी विधायिकाले एकपटक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा प्रत्यायोजित अधिकारीले पूनः प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन ।”
त्यसैगरी फैसलामा, “लोकसेवा आयोगको परामर्शलाई परामर्शमै सीमित गरी नियम बनाउने प्रत्यायोजित अधिकारप्राप्त कोषको सञ्चालक समितिबाट बनेको नियमलाई काँटछाँट गर्न नसकिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।”
फैसला अनुसार, “सञ्चालक समितिले नियम बनाउने र नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने स्पष्ट अवस्थामा संस्थागत स्वायत्तता नै खलबल्याउने गरी कोष व्यवस्थापन, लोकसेवा आयोग र अर्थमन्त्रालयको मिलोमतोमा नेपाल सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी भएका काम–कारबाही बदर हुने ठहर्छ ।”
अब अदालतले दिएको २०७७।११।१० को आदेशलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा विवेचना गर्दा आदेश कार्यान्वयनका तीन पक्ष देखिन्छन् । पहिलो आदेशलाई जस्ताको तस्तै पालन गरेर, दोस्रो परमादेशबाट ब्युँतिएको पछिल्लो सेवासर्त नियमावलीमा संशोधन गरेर र तेस्रो नयाँ नियमावली बनाएर यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसमा सर्वाेत्तम विकल्प भनेको आदेशअनुसार पहिलो चरणमा व्यवस्थापनले तत्काल गर्नुपर्ने काम गरी हाल्ने र दोस्रो चरणमा केही प्राविधिक कारणहरू विद्यमान छन् भने त्यसलाई ब्युँतिएको सेवासर्तमा संशोधन गरेर गर्न सकिन्छ । नयाँ नियमावलीको कठिनाइबारेमा माथि नै विवेचना गरिसकिएको छ ।
यद्यपि, फागुन १० को फैसलाविरुद्ध संस्थान व्यवस्थापनहरू पुनरावलोकनमा जाने कुरासमेत आइरहेको छ । न्यायिक पुनरावलोकन विपक्षी व्यवस्थापनको अधिकारको कुरा हो जान सक्छन् । तर, फैसलाको मूल मर्म र आदेशको आधारहरूलाई हेर्दा विधिगत त्रुटि नै निवेदकका पक्षमा रिट जारी हुनुको प्रमुख कारण हो र यसमा अदालतलाई कुनै द्विविधा छैन भने पुनरावलोकनको परिणाम अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न र ? व्यवस्थापकीय कार्यलाई समयमै चुस्त दुरुस्त सम्पन्न गर्नुमा सबै पक्षको हित हुन्छ भने व्यवस्थापनहरूले यसतर्फ किन नसोच्ने ? अदालतको प्रस्ट फैसलालाई परिवर्तन गराउन सक्ने आधार र प्रमाणका अभावमा पुनरावलोकन भनेको अदालतको समयको बर्बादी त हो नै, साथै पीडित कर्मचारीलाई समयोजित न्यायबाट वञ्चित गराउने व्यवस्थापनको संकीर्ण सोच पनि हो ।
यसर्थ, २१ वटा सार्वजनिक संस्थाहरूको कर्मचारी संलग्न मुद्दामाथि सर्वाेच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक र स्पष्ट मानिएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त फैसला अवश्य पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ र पीडित कर्मचारीहरूले न्याय पाउनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा कानुनी राज्यको अवधारणा सर्वमान्य मान्यता हो । प्रजातन्त्रमा कोही पनि विशेषाधिकारले सम्पन्न हुँदैन, अर्थात् कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन ।
यहाँ व्यवस्थापनले बुझ्नुपर्ने अर्काे कुरा के पनि छ भने कुनै पनि कानुन वा नियमावलीमा विशेषाधिकारयुक्त शब्द, वाक्यांश र व्यवस्था राख्दैमा त्यसले त्यो कानुन विशेषाधिकारयुक्त हुन्छ भनेर मान्न सकिँदैन । यो आशयको निर्णय सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट बेलाबेलामा विभिन्न फैसला एवं आदेशमा आइरहेकै छ ।
यो परिप्रेक्ष्यमा कानुनको परिपालन गर्नुपर्ने राज्यका निकायहरू कानुनको आदेश कार्यान्वयनमा यो हदसम्मको लापरवाह बन्नु भनेको यो राज्य र यसका व्यवस्थापकीय प्रणालीमा निश्चित रूपमा केही कमीकमजोरी अवश्य छ, जसलाई सम्बन्धित निकायहरूले हृदयंगम गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन र न्यायिक समाजको पुनर्निर्माणमा योगदान दिनु आजको आवश्यकता पनि हो ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)