रकमान्तर नगरी सात अर्बभन्दा बढी खर्च «

रकमान्तर नगरी सात अर्बभन्दा बढी खर्च

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा विभिन्न निकायले कानुन नै मिचेर बजेटभन्दा पनि धेरै खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा झण्डै सात अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बजेटभन्दा पनि धेरै खर्च गरेको पाइएको हो ।
एकातर्फ धेरै निकायले सरकारले विनियोजन गरेको बजेट नै खर्च गर्न नसकिरहेका अवस्थामा कतिपय निकायले भने बजेटमै नभएको रकमसमेत खर्च गरेका छन् । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३५ (२) मा खर्च गर्ने वा खर्चको निकासा दिने अधिकारीले रकम स्वीकृत बटेजभित्र पर्छ र खर्च गर्न बाँकी छ भनेमात्र खर्च गर्न निकासा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नियमावली बमोजिमको व्यवस्थालाई लत्याउँदै विभिन्न निकायले स्वीकृत बजेटभन्दा पनि बढी खर्च गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रकमान्तर नगरी विनियोजनभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नु गलत प्रवृत्ति र कानुनको उल्लंघन भएको पूर्व अर्थसचिव डा. शान्ताराज सुवेदी बताउँछन् । “यदि रकमान्तर पनि नगरी बजेटभन्दा धेरै निकासा वा खर्च गरिएको हो भने त्यो आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन हो,” उनी भन्छन्, “कानुनले एउटा दायरा तोकेको छ । आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित नियम कानुनहरु छन् । आर्थिक कार्यविधिहरु छन् । खर्च गर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । विनियोजन गरेको रकम पुगेन र आवश्यक नै भयो भने सम्बन्धित निकायले रकमान्तर गरेर थप्न सक्छ । तर, कानुन नै उल्लंघन गरेर बजेट खर्च गर्नु गर्नु गलत कुरा हो ।”
यस्तो प्रवृत्तिलाई उनी महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाउने विषयमात्र नभएर आर्थिक अनुशासन कै उल्लंघन भएकाले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । “त्यस्ता घटनाहरु बढ्दै जाँदा आर्थिक अराजकता सिर्जना हुन्छ,” उनी भन्छन्, “जसले जुन शीर्षकमा जति मन लाग्यो त्यति खर्च गर्ने अवस्था आयो भने त्यसले आर्थिक प्रणालीलाई नै चुनौती दिन्छ ।” त्यस्तो गैरकानुनी खर्चलाई थेग्न समेत गाह्रो हुने उनी बताउँछन् ।
यसरी खर्च गर्ने निकायमा सुरक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका निकायहरु अगाडि देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेटभन्दा धेरै खर्च गरेका छन् । १७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खुद बजेट रहेका प्रहरी कार्यालयहरुले उक्त वर्ष बजेटभन्दा पनि धेरै अर्थात् १९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै नेपाली सेनाको जंगी अड्डाले समेत एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेटभन्दा धेरै खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । साथै महानगरीय प्रहरीले ८० करोड, प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरुले ६९ करोड, क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालयले ६२ करोड, माथिल्लो त्रिशूली (३ए) जलविद्युत् आयोजना (६० मेगावाट)ले ५३ करोड तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षा टोली (नेपाली सेना)ले १८ करोडलगायत अन्य विभिन्न निकायले बजेट भन्दा धेरै खर्च गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको नियम ३८ मा बजेटमा रकम भए पनि निकासा भएको रकम अपर्याप्त भएमा सम्बन्धित सचिवको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर वा खर्च समर्थनबाट निकासा दिई त्यस्तो खर्च भएको रकम नियमित गरिदिन सक्ने उल्लेख गरेको भए पनि बजेटभन्दा बढी गरिएको खर्चको नियमितसमेत नगरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यस्तै एकल खाता कोष प्रणाली लागू भएको अवस्थामा स्वीकृत बजेटभन्दा बढी निकासा दिन नै नमिल्ने व्यवस्था छ । तर, बजेटभन्दा बढी निकासा भएको बजेटलाई एकल खाता कोष प्रणालीले समेत नियन्त्रण कायम गर्न नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्