सेनाका भवन बल्ल नक्सापास «

सेनाका भवन बल्ल नक्सापास

महांकालस्थित अस्पताल र व्यावसायिक भवनको नक्सापास गर्दा सेनाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ६० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाएको छ ।

नेपाली सेनाले पहिलोपटक कानुनअनुसार शुल्क तिरेर सैनिक भवनको नक्सापास गरेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषबाट निर्मित महांकालस्थित अस्पताल र व्यावसायिक भवनको नक्सापास गर्दा सेनाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई करिब ६० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाएको हो ।
नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार भवन निर्माण अनुमतिमा लाग्ने शुल्कमा निश्चित रकम छुट दिएर त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल परिसरका संरचनाको नक्सा पास गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । शुल्क तिरेसँगै सेनाले ‘निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र’ पाएको छ । निशुल्क नक्सापास गर्न पटकपटक दबाब दिए पनि महानगरले व्यावसायिक भवन निर्माण निशुल्क नहुने अडान राख्दै आएको थियो ।
सेनाले अन्य भौतिक संरचनाको पनि नक्सापास गरिदिन महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ । देशभर नक्सापासबिनै सेनाका ८ हजारभन्दा बढी भौतिक संरचना बनाइएका छन् । विनासकारी भूकम्पपछि बनाइएका संरचनाको पनि सेनाले नक्सा पास गरेको छैन ।
भवन ऐन २०५५ र त्यससँग सम्वन्धित नियमावली-निर्देशिका अनुसार भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति-संस्था वा सरकारी निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृतिको लागि नगरपालिका-गाउँपालिका समक्ष दरखास्त दिँदा नक्सा र डिजाइन समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सेनाले उक्त कानुनको पालना गरेको थिएन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले महांकालस्थित सैनिक कल्याणकारी कोषबाट निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाको शुल्क लिएर नक्सापास गरिएको बताए । “नगर कार्यापालिकाको बैठकअनुसार केही प्रतिशत रकम छुट दिएर व्यावसायिक कम्प्लेक्सको नक्सापास गरिएको हो,” कोइरालाले भने, “व्यापारिक कम्प्लेक्ससँगै रहेको अस्पतालको नक्सापासमा चाहिँ कुनै शुल्क लिइएको छैन ।”
सेनाका ब्यारेक तथा कार्यालय रहेका अन्य सरकारी संरचनाको नक्सापास भने निशुल्क गरिने कोइरालाले स्पष्ट पारे । जंगी अड्डाको पत्रअनुसार नै प्रधानसेनापतिको कार्यालय सहित २ वटा भवनको नक्सापास भइसकेको कोइलाले बताए ।सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई शुल्क तिरेर महांकाल परिसरमा निर्माण गरिएका भौतिक संचनाको नक्सा पास गरिएको पुष्टि पारे ।
“महानगरपालिकाले बनाएको नियमअनुसार शुल्क बापत निश्चित रकम बुझाएर भवनको नक्सापास गरिएको छ,” प्रवक्ता ढकालले भने, “यससँगै यी स्थानबाट स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न सेवा सुचारु भइसकेको छ ।” प्रवक्ता ढकालले उपत्यका बाहिर रहेका सैनिक भवन-भौतिक संरचनाको पनि छिट्टै नक्सापास गरिने स्पष्ट पारे ।
पहिलो विश्वयुद्धबाट प्रभावित नेपाली सेनाका सकल दर्जाको उपचारका लागि वि.सं. १९८२ सालमा वेलायत सरकारको सहयोगमा निर्मित ऐतिहासिक सम्पदा त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल भत्काएर सेनाले नागरिक कानुनको उल्लंघन गर्दै व्यावसायिक भवन बनाएको थियो ।
३ लाख १५ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमध्ये ३० हजार वर्गफिट ओगटेको भौतिक संरचनामा सैनिक सैनिक कल्याणकारी कोषका हिताधिकारीका लागि डेण्टल क्लिनिक, वाल उपचार केन्द्र, एक्सरे, प्याथोलोजी, फिजिओ थेरापी, कार्यालय समयमा इमर्जेन्सी उपचार लगायतका सेवा प्रवाह गरिने छ ।
२०७२ वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पमा सेनाका १ हजार १ सय १९ भवनमा क्षती पुगेकोमा कतिपयको निर्माण तथा मर्मत कार्य पनि नक्सापासबिनै सकिएको छ । अहिले निर्माणधिन संरचनाको पनि नगरपालिका र गाउँपालिका तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट नक्सापास गरिएको छैन ।
भवन ऐन २०५५ तथा त्यस अन्तर्गत बनेका कानुनी प्रावधानअनुसार राष्ट्रप्रमुखदेखि सर्वसाधारण नागरिकले प्रयोग गर्ने सबै किसिमका भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवन विभाग र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकायबाट डिजाइन सम्वन्धि नक्सा पास गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
सैनिक मुख्यालय भद्रकालीसहित ७ वटै पृतना मूख्यालय, त्यस अन्तर्गतका बाहिनी, गण, गुल्म, कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन गरिएका आवासगृह, विद्यालय, अस्पताल लगायत कुनैपनि भवन तथा संरचना निर्माण गर्दा सेनाले नक्सापासबिनै बनाएको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्