जलविद्युत्मा नियमावलीविपरीत निर्देशिका «

जलविद्युत्मा नियमावलीविपरीत निर्देशिका

• हामीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको छः प्रवद्र्धक
• नियमावलीविपरीत भए स्वत बदरभागीः कानुन व्यवसायी
• गल्ती भए सुधार गर्न तयार छौः विभाग
ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ विद्युत् नियमावलीविपरीत देखिएको छ । कुनै जलविद्युत्को सर्भे लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्ष नपुगी आयोजना दु्रतगतिमा अघि बढाउन चाहेमा र त्यो क्रममा कुनै विवरण थप गर्नुपर्नेमा समय नै नदिइ खारेज गर्ने लगायतका व्यवस्था नियमावलीविपरीत देखिएको हो । नियमावलीले भने पाँच वर्ष पुगेपछि विद्युत् उत्पादनका लागि दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरेको नभएमा दरखास्त दिएको मितिले ४५ दिनभित्र सो कुराको सूचना दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, निर्देशिकामा भने पाँच वर्ष व्यतित नहुँदै विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिएमा प्रर्वद्धकले त्यस्तो दरखास्तसाथ सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, स्वीकृति वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र र विद्युत् जडान सम्झौता पेश नगरेमा त्यस्तो उपर कारबाही नगरिने उल्लेख छ । यसले छिटो जलविद्युत् उत्पादन गर्न चाहाने प्रवद्र्धकहरूलाई थप विवरण बुझाउन समय नदिइ नियमावलीविपरीत निर्देशिका बनाइएको भन्दै प्रवद्र्धकहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । “नियमावलीभन्दा विपरीत निर्देशिका बनाएर छिटो जलविद्युत् आयोजना बनाउने प्रवद्र्धकलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ,” जलविद्युत् प्रवद्र्धक प्रकाश दुलाल भन्छन्, “झन चाँडो जलविद्युत् आयोजना बनाउनेलाई विशेष सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टो सिधै खारेजीमा पर्ने गरी व्यवस्था ल्याउनु गलत हो ।” उनी मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना २०७२ मा छिटो जलविद्युत् आयोजना दिनेलाई विशेष दिने व्यवस्था भएपनि त्यसको विपरीत निर्देशिका ल्याइएको बताउँछन् । नियमावलीमा सबैलाई सम्मान व्यवस्था भए पनि निर्देशिकाले पाँच वर्ष पुगेका आयोजनाको केही सर्त राखेर दुई वर्ष थप विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि पाँच वर्ष नपुगेको हकमा समय नै नदिइ खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नु प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तविपरीत समेत रहेको प्रबद्र्धकहरूको भनाइ छ । अहिले निर्देशिकामा दुई वर्षभित्र सर्भेक्षण गर्दा क्षमता बढेमा ५ वर्षकै राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुई वर्ष उपयोग भएकोमा पाँच वर्षकै राजस्व तिर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको भन्दै यसको समेत विरोध भएको छ । त्यसैगरी म्याद थपको दरखास्त ढाँचामा समेत ‘कानुन बमोजिम सहुँला, बुझाउँला’ भन्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर खारेजी गरेमा मञ्जुरी छ भनेर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । संलग्न विवरणहरू तथ्यमा आधारित नपाइएमा वा संलग्न कार्यतालिकाअनुसार उल्लेखनीय रुपमा कार्य प्रगति गर्न नसकेमा प्रचलित कानुन तथा अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरू बमोजिम अनुमतिपत्र रद्दसम्मको कारबाहीमा भएमा मेरो÷हाम्रो पूर्ण सहमति छ र त्यसविरुद्ध कुनै उजुर गर्ने छैन, छैनौ भन्ने ढाँचामा उल्लेख छ । यो समेत कानुनी सिद्धान्त विपरीत भएको प्रवद्र्धकहरूको भनाइ छ । ऐन संसदले र नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले र निर्देशिका मन्त्रिस्तरीय निर्णयले बनाउने भएपनि एक अर्कामा बाँझ्न नहुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । कानुन व्यवसायी केदार कोइराला नियमावली विपरीत निर्देशिका बनाउन नमिल्ने र विपरीत देखिएमा स्वतः वदरभागी हुने बताउँछन् । सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएकोले यस्तो अवस्था आएको प्रवद्र्धकहरूले बताउँछन् । अधिकांश जलविद्युत् निर्देशिका मन्त्री र सचिवको स्वार्थमा आउने भएकोले यस्तो समस्या आउने गरेको छ तर विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटवाल भने कार्यविधिमा त्यस्तो पाइएमा सुधार गर्न तयार रहेको बताउँछन् । “त्यस्तो छ भन्ने लाग्दैन, यदि कुनै सुधार गर्नुपर्ने भएमा सकारात्मक सोच लिई त्यसमा सुधार गर्न विभाग तयार छ,” उनी भन्छन् । जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको गुनासो आएपछि विभागले यसबारे समीक्षा गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्