के भन्छन् मौद्रिक नीतिबारे साना उद्योगी–व्यवसायी ? «

के भन्छन् मौद्रिक नीतिबारे साना उद्योगी–व्यवसायी ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको निजी क्षेत्रका व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरुत्थान, उद्यमशिलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत कतिपय सुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले सकारात्मक भएको बताएका छन् । तर, साना उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने साना व्यवसायीलाई लक्षित गरेर नीतिमा सम्बोधन नभएको धारणा राखेका छन् । सुनचाँदी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कुनै कार्यक्रम आउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
नीतिमा एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने भएको छ । भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने नीतिले भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सीमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
महिला उद्यमीलाई बिनाधितो उपलब्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पु-याएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशिलता प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुग्ने उद्यमीको विश्वास छ । स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र उद्यमशिलता विकासमा सहज हुने उद्यमीको भनाइ छ । ठूला उद्योगी–व्यवसायीले मौद्रिक नीति राम्रो आएको बताएका छन् । साना उद्योगी–व्यवसायीले मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेरेका छन् भनेर विभिन्न क्षेत्रका साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगी–व्यवसायीले व्यक्त गरेको धारणा :

सुनचाँदी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन
मानिकरत्न शाक्य
अध्यक्ष
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले सुनचाँदी व्यवसायलाई सम्बोधन गरेको छैन । अन्य क्षेत्रका व्यवसायलाई राहत पुग्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । सुनचाँदी व्यवसायीलाई लक्षित गरेर नीतिमा सम्बोधन गर्नका लागि सुझाव पेस गरेका थियौं, तर मौद्रिक नीतिले सुनचाँदी व्यवसायलाई राहत मिल्ने गरी छुट्टै व्यवस्था गरेको छैन । सहुलियत कर्जाको व्यवस्था केही गरिए पनि महासंघले दिएको सुझावलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । समग्र सुनचाँदी व्यवसायलाई लक्षित गरेर प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी कुनै कार्यक्रम आउन सकेको छैन । महासंघले उठाएको मुख्य एजेन्डा भनेको सुनको आपूर्तिलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले बजारको आवश्यकताअनुसार सुनको कोटा बढाउनुपर्ने थियो । बजारमा सुनको खपत बढ्दै गएकाले दैनिक ३० केजी सुनको कोटा बढाउनका लागि सुझाव पेस गरेका थियौं, तर मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन । हाल दैनिक २० किलोमात्र सुनको कोटा रहेको छ । सिजनको बेला अहिलेको कोटाले बजार माग धान्न सक्दैन ।
बजारमा दिन–प्रतिदिन सुनको माग बढ्दै गएकाले कोटा बढाउनुपर्ने सुझाव पेस गरेका थियौं । एक वर्षको हिसाब गरेर सिजनको बेला बढी आवश्यक प¥यो भने बढी आयात गर्नुपर्ने र कम आवश्यक परेको बेला कम आपूर्ति गरेर बजारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । सुनको वितरण प्रणाली धेरै पहिलादेखि नै एउटै रहेको छ । बढ्दो सहरीकरण, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि जुन हिसावले भएको त्यहीअनुसार कोटा बढाएको मिलिरहेको छैन । अहिले भएको सुनको वितरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरेर संघीय संरचनाअनुसार लैजानुपर्छ । पहिला संघीय संरचना थिएन । अहिले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकाले प्रादेशिक रूपमा सातै प्रदेशको राजधानीबाट सुनको वितरण प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ भनेर नीतिमा सुझाव राखेका थियौं, तर सम्बोधन हुन सकेन । अहिले केन्द्रबाट मात्र सुनको वितरण हुने गरेकाले गर्दा पनि धेरै समस्या परेको छ । मौद्रिक नीतिमा यी कुरा सम्बोधन नभएकाले चाँडै नै राष्ट्र बैंकमा यी कुराहरू लिएर जाँदै छौं । सुनचाँदी व्यवसायलाई लक्षित गरेर कुनै पनि कार्यक्रम आउन सकेन ।
लकडाउनका बेला नगदको समस्या परेकाले सहुलियतपूर्ण कर्जा माग गरेका थियौं । त्यसमा केही केही व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको छ । सुनचाँदी व्यवसायलाई केन्द्रित गरेर नभई साना तथा मझौला व्यवसायीलाई भनेर सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।
पछिल्लो समय बजारमा सुनचाँदीको माग बढ्दै गएको छ । तीजको सिजन आउन लागेकाले माग बढ्दै गए पनि मागअनुसारको सुनको आपूर्ति हुन सकेको छैन । निषेधाज्ञाको बेला बन्द भएको सुनचाँदी व्यवसायको कारोबार क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । अहिले दैनिक ३० केजीका दरले सुनको बिक्री भइरहेको छ । आउँदो २४ गते तीज परेकाले पनि अहिले बजारमा कारोबार बढिरहेको छ । कोभिड संक्रमण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाको बेला बजार पसल पूर्णरूपमा व्यवसायीले ठूलो नोक्सान बेहोर्नुप-यो ।

घरेलु साना उद्यमीलाई राहत मिल्ने गरी नीति आएको छ
सूर्यबहादुर कँडेल
उपाध्यक्ष
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसायीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । कोभिडले प्रभावित भएका उद्योगी–व्यवसायीलाई माथि उठाउने गरी नीतिमा विभिन्न सुविधाहरू ल्याएको छ । सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएकाले पनि उद्योग–व्यवसायलाई यसले धेरै नै सहज गरेको छ, जुन राम्रै कुरा हो । समग्र रूपमा भन्ने हो भने त हामीले सुझाव पेस गरेअनुसार नीतिले समेटेको छैन । उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू धेरै रहेका छन् । सबैभन्दा पहिला राज्यले प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । हामीले उत्पादन गरेका सामान गुणस्तर र परिणाममा हुनुपर्छ ।
मुलुकमा उद्यमी–व्यवसायीले हाल उत्पादन गरिरहेका वस्तु गुणस्तर र परिमाणात्मक धेरै पनि छैन । यस कारणले गर्दा पनि हामीले मागअनुसार सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सकिरहेका छैनौं ।
अहिले नयाँ–नयाँ प्रविधि आएका छन् । ती प्रविधिलाई उद्यमीले ल्याउनका लागि राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । मुलुकमा प्रविधि भिœयाउनका लागि धेरै खालका बाधा–अड्चनहरू रहेका छन् । तिनीहरूलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्रविधि विकासका लागि सहजीकरण गरी स्वदेशी उत्पादनलाई राज्यले बजारीकरणका लागिसमेत सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेपाली उद्योगीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । स्वदेशी उद्योगले ठूलो संख्यामा उत्पादन गर्न नसक्ने र उत्पादन गरेका वस्तुहरू कहाँ–कहाँ पाइन्छ भनेर उपभोक्ताले पनि पहिचान गर्न नसक्ने समस्या रहेको छ । यी कुराहरूलाई राज्यले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेर बजारमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वदेशी उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तु पहिचान गरेर उपभोग गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । प्रविधिहरू आयात गर्नका लागि भन्सारलगायतका विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । उद्योग दर्तादेखि विभिन्न झन्झटहरू रहेका छन् । वित्तीय संस्थासँग ऋण लिनका लागि ठूला उद्यमीलाई सहज ढंगबाट ऋण प्रवाह हुने हुन्छ, तर साना उद्यमीहरूलाई बैंकमा विभिन्न झन्झटिला प्रक्रियाहरू रहेका छन्, तिनलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
यो एउटा स्थापना गर्न लागियो भने उद्योग दर्तादेखि वित्तीय सहयोग पाउनका लागि महिनौं लाग्ने गरेको छ, यस्ता किसिमका झन्झटलाई नीतिगत रूपमा समाधान गरियो भने उद्यमीहरूलाई काम गर्न धेरै नै सहज हुने देखिन्छ । समग्रमा यो वर्ष ल्याएको मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसायीलाई धेरै नै सहज बनाएको छ । मौद्रिक नीतिमा सबै कुरा समेटिएका छन् । ती कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सहर–बजारका बैंक मात्र नभएर स्थानीय निकायमा पनि सहज ढंगले ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । गाउँस्तरमा रहेका बैंकबाट सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्ष आउने गर्छ । राष्ट्र बैंकले यो वर्ष अलि फराकिलो ढंगबाट नीति ल्याएको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष पनि प्रभावकारी ढंगले हुनुपर्छ । नीतिमा मात्र व्यवस्था भएर कार्यान्वयन भएन भने ल्याएको कुनै अर्थ रहँदैन । ग्रामीणस्तरमा पनि बैंकका शाखाहरू विस्तार भएका छन् । त्यहाँका उद्यमीहरूले व्यवसाय गर्नका लागि त्यहींबाटै सहज रूपमा ऋण पाउन सकियो भने उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्छन् ।
पछिल्लो समय कोभिडको कारणले उद्योग–व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । उद्योगमा पनि मजदुर, सुरक्षा, कोभिड नियन्त्रणका लागि कोभिड खोप लगाउन नपाउने समस्या छ । कोभिडका कारणले उद्योग–व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ठूलो संख्यामा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छैनन् । थोरै मजदुर राखेर सानो संख्यामा सञ्चालन भएका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा साना व्यवसायीको पहुँच नै पुग्दैन
नरेश कटुवाल
अध्यक्ष
राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ

मौद्रिक नीति त समग्रमा राम्रो छ । निजी क्षेत्रले बजेटलाई पनि राम्रो छ भन्ने गरिन्छ । नीतिले पनि सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेकाले राम्रै रहेको छ । सवारी साधनलाई पनि २५ लाखसम्मको व्यावसायिक ऋणको व्यवस्था गरेको छ । निम्न वर्गको वर्गीकरण गर्ने, पुनर्कर्जाको कुरा पनि राम्रै छन् । नीतिमा भएका सबै कुरा हेर्दाखेरि त धेरै राम्रो देखिन्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो हुने गर्छ । राजनीतिक दलले विपन्न वर्ग, पिछडिएको वर्ग, दलित, महिला भनेर भाषण दिने गर्छन्, जुन भाषणमै सीमित हुने गर्छ । अहिले मौद्रिक नीतिमा आएका कुरा पनि त्यस्तै हुन् । नीतिमा जेजस्ता कार्यक्रम समावेश गरे पनि साना उद्यमीलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेजस्तै हो । अहिलेसम्म साना उद्योगको पहुँच नै त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन । साना उद्योगीले आफैंले सामान उत्पादन गर्ने र आफैंले बजार व्यवस्थापन गर्ने हुँदा त्यति धेरै फुर्सद पनि हुँदैन । अर्कातिर भनेको बैंकहरूले साना व्यवसायीलाई ऋण दिँदैन । ऋण दिनका लागि काठमाडौंमा घरजग्गा हुनुपर्छ । साना उद्यमीहरूको काठमाडौंमा घरजग्गा हुँदैन । घरजग्गा नभएपछि बैंकहरूले ऋण नपत्याउने हुँदा ऋण लिनका लागि सहकारीमा जानुपर्ने हुन्छ । सहकारीलाई २४ देखि २५ प्रतिशत ब्याज तिर्दातिर्दै व्यवसायी टाट पल्टिसकेको हुन्छ । साना उद्यमीको उत्पादन क्षमताले सहकारीको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
यस कारणले गर्दा पनि मौद्रिक नीतिमा ल्याएका कुराहरू लिनका लागि त्यहाँसम्म पुग्ने साना उद्योगीका लागि पहुँचबाहिर हुने गर्छ । अघिल्लो वर्ष ल्याएको महिला उद्यमी कर्जा वास्तविक उद्यमीले पाउन सकेका छैनन् । कुनै बैंकले लगानी गरेको भए पनि उद्यमीलाई नभएर आफन्तलाई गरेका छन् । साना उद्योगीहरूले नीतिमा भएको कुरा प्रयोग गर्न नै पाउँदैन । समग्रमा साना उद्यमी, किसानले पाउँदैन, तर कागजी प्रक्रिया मिलाएर पहुँचवालाले खाने हुन् । जसले खाए पनि समग्रमा नीतिमा आएका कुरा राम्रा छन् । जबसम्म हाम्रो देशमा नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्ने प्रणाली हराउँदैन तबसम्म साना उद्यमीको पहुँच हुँदैन । अहिले पनि कृषिमा गएको अनुदान गाउँमा एउटा बाख्राको खोर देखाएर काठमाडौंमा बसेर खाइरहेका छन् । अनुदान रकम वास्तविक किसानले भन्दा पनि पहुँचवालाले गैरकृषकले लिइरहेका छन् । गत गर्ष लागू गरेको महिला उद्यमी कर्जा लिनका लागि कति उद्यमीले प्रक्रिया गरिहेका होलान्, तर पाउन सकिरहेका छैनन् । वास्तविक उद्यमीले कर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् । हाम्रो देशको स्थिति पनि त्यस्तै छ । जता हे-यो त्यतै अस्तव्यस्त रहेको छ, जुन वर्गलाई लक्षित गरेर नीति ल्याइन्छ त्यो वर्गको त्यसमा पहुँच हुँदैन ।
सरकारले पनि दुई÷तीनवटा निजी क्षेत्रलाई मात्र संगठन मान्ने गर्छ । हाम्रो जस्ता महासंघ पनि एक सयको संख्यामा छन् । तर, तिनलाई सरकारले त्यति प्राथमिकता दिँदैन । केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई संगठन मानेर सरकार आफैंले सिन्डिकेट लादेको छ । सिन्डिकेटको अन्त्य भई सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा समन्वय समिति गठन गरिनुपर्छ ।

राम्रा कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ
रीता सिंह
अध्यक्ष
महिला उद्यमी महासंघ

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेकाले सकारात्मक रहेको छ । महिला उद्यमीलाई पनि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा कार्यक्रमहरू आए पनि विशेषगरी कार्यान्वयनमै बढी समस्या हुने गर्छ । मौद्रिक नीतिमा उद्यमी–व्यवसायीलाई लक्षित गरेर सुझावअनुसार राम्रा–राम्रा कार्यक्रम आएका हुन्छन्, तर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । गत वर्षदेखि नै ल्याएको महिला उद्यमी कर्जा धेरै महिलाहरूले आएका छन् । तर, कोल्याक्टर नराख्दाखेरि समस्या हुने गरेको छ । बैंकसँग कुरा गर्दाखेरि बिजनेस प्लान र टाक्स फोर्स हुनुपर्ने भन्ने गर्छन् । उद्यमीहरूमा कोल्याक्टर नहुँदा कर्जा लिन झन्झटिलो हुने गर्छ । महिलाहरूले पुनर्कर्जा लिन जान्छन्, त्यसमा पनि सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ । नीतिमा परियोजना राखेर पनि ऋण पाउन सकिने भनेको छ, तर पाउन सकिन्छ त भन्ने आशंका रहेको छ । महिला उद्यमी महासंघले पेस गरेको सुझावअनुसार नीतिमा अलिअलि सम्बोधन भएको छ, तर सबै हुनसकेको छैन ।
निषेधाज्ञाको बेला पूर्ण रूपमा उद्योगको उत्पादन बन्द भएको थियो । कर्मचारीलाई तलब दिनुपरेकाले धेरै नै नोक्सान भएकाले त्यतिबेलाको लागि राहत प्याकेजको व्यवस्थाको माग गरेको थियौं । राहत र पुनरुत्थानका लागि माग गरेका थियौं, तर नीतिमा सम्बोधन हुन सकेन । समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक छ तर कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आशंका छ । पछिल्लो समय उद्योग–व्यवसाय खुला भए पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ मुलुकमा उत्पादन नहुने हुँदा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा आयात नहुँदा सामान उत्पादन गर्न कठिन हुने गर्छ । मुलुकमा कच्चा पदार्थ भयो भने महिलाहरू घरमै बसेर पनि सामान उत्पादन गर्ने गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । हामी सबै सामानका लागि विदेशमा निर्भर छौं । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नका लागि महासंघले पहल गरिरहेको छ । मुलुकमा उत्पादन हुन नसक्दा छिमेकी मुलुक भारतलगायतका अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात हुने गर्छ । यसले गर्दा पनि उद्योग–व्यवसायमा धेरै समस्या रहेको छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर सामान उत्पादन गर्दा बाहिरबाट आएको वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा महँगो पर्न जान्छ । कोभिडका कारण उद्योग–व्यवसायमा धेरै नै ठूलो असर पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्