Logo

अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विदेशी सैन्यशक्तिले अफगानी सेनाको भरमा बाहिरिने निर्णय गरेसँगै अफगानिस्तानको पतन सुरु भएको हो ।

काबुलबाट विश्वले के पाठ सिक्ने ?

विगतमा भएगरेका घटनालाई विश्व परिदृश्यमा हेर्ने हो भने हतियारमार्फत कुनै समूहद्वारा राज्यसत्ता कब्जा भएको यो विगत दुई दशकयताको पहिलो विश्व घटना हो । मूलतः अफगानिस्तानमा विद्रोही समूहद्वारा सत्ता कब्जा हुनुमा एक मात्रै कारण छैनन् । सन् १९७३ देखि नै अफगानिस्तानमा शासनसत्ता अस्थिर बन्न थालेको थियो । यही अस्थिरताबीच कहिले सोभियत संघ र कहिले अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने क्रममा अफगानिस्तान तहसनहस भएको हो । सन् १९१९ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएको अफगानिस्तानले सन् १९७३ सम्ममा धेरै ठूलो समृद्धि हासिल गरिसकेको थियो । तर, सन् १९७३ मा राजा जाहिर शाहको सत्ता उनका आफ्नै भिनाजुले सत्ता पल्टाइदिएपछि अस्थिरता सुरु भयो । त्यसरी नै विश्वमा आफ्नो राज गरेको बेलायतले १९ औँ शताब्दीमा अफगानिस्तान युद्धबाट असफलता बेहोरेको थियो भने सोभियत संघले २० औँ शताब्दीको ८० को दशकमा अफगानिस्तान युद्धमा लगानी गरेको थियो । तसर्थ सोभियत संघको अफगानिस्थान युद्ध असफलतासँगै उसको अस्तित्व नै इतिहासको पानामा सीमित हुन पुग्यो । त्यस्तैगरी बेलायत र सोभियत रूसको असफलताको पाठको वास्तविकता बुझेर अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक संरचना पुनरुत्थान गर्न अफगानिस्तानबाट पछाडि हटेको देखिन्छ । यसै सिलसिलामा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ तारिखका दिन अमेरिकाको टुइन टावर क्षतिग्रस्त भएपछि सो कार्य गर्ने आतंककारी अलकायदा समूहको ओसामा बिन लादेनले नै घटना गराएको भन्ने तत्कालीन सरकारको बुझाइ थियो ।
त्यसपछि तालिवानका खराब दिन सुरु भए । सोही आक्रमणका प्रमुख योजनाकार ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा लुकेर बसेकाले उनलाई पक्रन अमेरिकाले तालिवान सरकारसँग सहयोग माग्यो । तर, तालिवानले घटनामा अलकायदाको संलग्नता पुष्टि भए मात्रै समन्वय गर्न सकिने बतायो । तत्पश्चात् तालिवानको प्रतिक्रियापछि चिढिएको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण सुरु गयो । त्यसै बेलादेखि नै ओसामा बिन लादेनलाई खोजी गरी मार्न अमेरिकी फौज अफगानिस्तान छिरेको थियो । तर, लादेनलाई सफाया गर्न अमेरिकालाई १० वर्ष लाग्यो । सन् २०११ को मे २ मा सीमावर्ती पाकिस्तानी सहर अबोटाबादमा उनी मारिए । अझै त्यसको १० वर्षसम्म युद्ध जारी रह्यो, अहिले अचानक अमेरिकी सेना फिर्ता भएको छ ।
विश्वको परिवेशमा हेर्ने हो भने बरु यसले अमेरिकालाई ४६ वर्षअघिको भियतनाम घटना स्मरण गराएको छ । सन् ५० को दशकमा उत्तर र दक्षिण भियतनामबीच सुरु भएको युद्धमा प्रवेश गरेको अमेरिकाले दुई दशकको लडाइँमा आफ्ना करिब ५० हजार सैनिक गुमाएको थियो । युद्धका नाममा भएको भ्रष्टाचार र युवा सैनिकको सहादतका विषयमा मिडियामा समाचार आउन थालेपछि अमेरिकी जनता नै युद्धको विरोधमा उत्रिएका थिए । युद्ध जित्न नसकेपछि अमेरिकाबीचमै फर्किएको थियो । त्यही बेला साइगोन (होचि मिन्ह सिटी) स्थित अमेरिकी बेस क्याम्पबाट अमेरिकी सेनाको उद्धार गरिएको थियो । यसैगरी २० औँ शताब्दीको अन्त्य र २१ औँ शताब्दीको सुरुआततिर आतंकवाद अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको चुनौती बन्दै गइरहेको थियो । यसर्थ २० औँ शताब्दीको विश्व आर्थिक महारथी संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक प्रगतिको तुलनामा अन्य देशहरू धेरै पछाडि थिए ।
विश्वको ठूलो आर्थिक महारथीलाई टक्कर दिने या उसको बराबरीको आर्थिक हैसियत निर्माण गर्न सक्ने कोही देश थिएनन् । तर, २१ औँ शताब्दीको दोस्रो दशक पूरा गर्दै गर्दा चीनको आर्थिक हैसियत संयुक्त अमेरिकाभन्दा अगाडि बढिसकेको छ । अबको एक दशकपछि विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र चीन र भारत बन्नेछन् । त्यसरी नै सन् १९९० मा सोभियत संघको पतनपछि लडाकु समूहहरूले पालैपालो सत्ता कब्जा गर्न थाले । अमेरिकी सहयोगमा फस्टाएको तालिवानले सन् १९९५ मा सत्ता कब्जा ग-यो । तर, उसले अमेरिकालाई टेरेको थिएन । अमेरिकाले लोकतन्त्रका नाममा तालिवानहरूविरुद्ध फेरि अर्को समूह खडा ग-यो ।
सन् २००१ मा तालिवानी सत्ता समाप्त भयो । परन्तु, काबुलका शासकमा जुन प्रवृत्ति भित्रिएर अफगानिस्तान अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो, देशका शासकमा पनि गतिहीनता कायम रहने हो भने यसले पनि पश्चगमनको नियतिलाई रातो कार्पेट नबिछ्याउला भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध बेलाबेलामा जनस्तरबाट खुला र स्वस्थ आलोचना पनि नआउने गरेको होइन । तर, यो शासकका लागि ठट्टा–मजाकको विषय बन्दै आएको देखिन्छ । यसका लागि शासकीय तथा प्रशासकीय रबैया, आनीबानी र कामगराइको शैलीमा जनमैत्री बन्ने गरी परिवर्तन आउनु जरुरी छ । काबुलमा तालिवानको पुनरागमनले नेपाली शासकलाई दिने मूल सन्देश यही हो । जति युद्ध लम्बिँदै गयो, उति आर्थिक भार बढ्ने हुनाले अमेरिकीमा युद्ध अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढ्ने निश्चित भइसकेपछि अमेरिका काबुल छाडेर भाग्ने निर्णयमा पुग्यो । अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विदेशी सैन्यशक्तिले अफगानी सेनाको भरमा बाहिरिने निर्णय गरेसँगै अफगानिस्तानको पतन सुरु भएको हो । राजनीतिक रूपमा यो अमेरिकाका लागि सन् १९७५ मा भियतनाम छाड्ने बेलाको जस्तै एउटा सर्मनाक हार मानिएको छ । यसरी अमेरिकी सेना फिर्ताले तालिवानको शक्ति र अफगान राज्यको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ ।
अहिलेसम्म बाहिरी शक्तिले अफगानिस्तानलाई नियन्त्रण गर्न सकेको इतिहास छैन । अफगानिस्तानमा तालिवानको पुुनरागमन दक्षिण र मध्य–एसियाको राजनीतिमा महत्वपूर्ण परिघटना हुने अनुमान गरिएको छ । उनीहरूले विभिन्न देशमा मुस्लिम धार्मिक समूहलाई प्रोत्साहन दिनेछन् । कस्मिर मामिलाका कारण भारतले तालिवानको आगमनसँगै थप सुरक्षा चुनौती सामना गर्नेछ । महिलाहरू घरभित्रै बस्नुपर्ने तालिवानी उर्दीले भर्खर आधुनिकतातिर सर्ने संकेत गरिरहेको अफगान समाज फेरि गरिबीतिर धकेलिनेछ । अन्ततः अफगानिस्तानमा नयाँ द्वन्द्व र दीर्घकालीन गृहयुद्ध सुरु हुने खतरा देखिन्छ । रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान र इरान सबै यसबाट प्रभावित हुनेछन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार, कुशासनको प्रतिफलको कारणले गर्दा सत्ता गुमेको विज्ञ जानकारहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ । यसै कारणले गर्दा आज आएर काबुल तनावग्रस्त रहेको सारा संसारले देख्नुपरेको छ । यसको उपजका कारणले गर्दा राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडेका छन्, जसले गर्दा तालिवानको कडा दबाबपछि राष्ट्रपतिले ताजिकिस्तानका लागि उड्नुपर्ने बाध्यता आयो । अब तालिवानमा के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ । सो क्षेत्रमा नेपाललगायत विश्वका विभिन्न नागरिकहरू त्रासमा अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी नागरिकहरू छन् । यहाँ विभिन्न बाटो भएर विदेशी नागरिक पुगेका छन् । त्यसमा नेपालीको संख्या पनि ठूलै रहेको छ । कोही जोखिम मोलेर अनौपचारिक रूपमा पुगेका छन् भने कोही अमेरिकी सेनाको क्याम्पमा काम गर्छन्, हालको तनावग्रस्त अवस्था भएकाले उनीहरू सबै जोखिममा छन् । विगत २० वर्षदेखि सेप्टेम्बर ११ मा आतंककारी हमला भएपछि अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य कारबाहीका कारण अफगानिस्तानमा तालिवान सरकार सत्ताच्युत भएको थियो । परन्तु २० वर्षपछि तालिवानले पुनः सत्ता सम्हाल्ने देखिएको छ । फलतः अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका विदेशी सैनिक गत महिना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएपछि तालिवानले एकपछि अर्काे प्रान्त कब्जा गर्ने अभियान अगाडि बढाएको हो । अफगानी जनताको ठूलो समर्थन रहेकाले यो अभियान सफल भएको तालिवानको छ ।
यसै क्रममा अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटोसम्बद्ध सेना मिसन पूरा गर्न नसकी फिर्ता हुनुलाई चीनले अमेरिकाको पराजयको संज्ञा दिएको छ । तसर्थ अनौपचारिक रूपमा भए पनि अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेना सन् २००१ मा अफगानिस्तान प्रवेश गरेयताका २० वर्षमा २ हजार ३ सय १२ अमेरिकी सैनिक मारिएको र करिब २० हजार घाइते भएको बताइएको छ । यो युद्ध अमेरिकाका लागि निकै खर्चिलो पनि भएको सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् । यसरी नै अफगान द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म करिब ५० हजार नागरिक मारिएका छन् भने करिब ७० हजार सुरक्षाकर्मीहरूको मृत्यु भएको ब्राउन विश्वविद्यालयको कस्ट अफ वार प्रोजेक्टअन्तर्गतको एउटा अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी युद्धका कारण विस्थापितहरूको संख्या र पीडा सहन नसकिने किसिमको रहेको द्वन्द्वविद्हरू बताउँछन् । अतः रसिया टुडेसँगको कुराकानीमा पूर्व अफगान राष्ट्रपति हमिद कारजाईले अमेरिकाले सन् २००१ मा तालिवानविरुद्ध कारबाही सुरु गर्दा स्वतन्त्रता, अतिवाद र हिंसाको अन्त्य र सुधारका पक्षपाती अफगान नागरिकले एक हदसम्म स्वागत पनि गरेको तर अमेरिकाले स्पष्ट रणनीतिबिना अफगान नागरिकहरूका घरहरूमा अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्न र हिंसा मच्चाउन थालेपछि उसको पराजय सुरु भएको बताएका छन् । करिब २० वर्ष तालिवानमा शासन गर्ने क्रममा अमेरिकाले करिब १० खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको तथ्यांक छ ।
तर, जति खर्च गर्दा पनि टिक्न नसकेपछि दुई महिनाअघि अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाड्यो । फलतः विश्लेषकहरूले यसलाई आफ्नो सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने तालिवानको रणनीति भएको बताएका छन् । यसअघि अमेरिका, चीन, बेलायत, क्यानडा तथा युरोपेली संघले हिंसात्मक माध्यमबाट सत्ताकब्जा गरेको खण्डमा तालिवानलाई आफूहरूले समर्थन नगर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्