सैनिक नियमावली संसोधन गर्न कार्यदल गठन

रक्षा मन्त्रालयले नियमावली संसोधन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) ऋषि राजभण्डारीको संयोजकत्वमा सैनिक सेवा नियमावली २०६९ संसोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वावुराम गौतमका अनुसार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सैनिक नियमाली संसोधन गर्न कार्यदल गठन गरेका हुन् ।
कार्यदलमा रक्षा मन्त्रालयको नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा र मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख (सहसचिव), नेपाली सेनाको व्यवस्था/नीति तथा योजना महानिर्देशनालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य तथा रक्षा मन्त्रालयकै कानुन सेवाका उपसचिव सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
सैनिक अधिकृत तथा जवानको सरुवा–बढुवा तथा वृत्तिविकास लगायतका विषयलाई समय अनुकूल बनाउँन नियमावली संसोधन कार्य अघि बढाइएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सेनानीबाट प्रमूख सेनानी तथा प्रमुख सेनानीबाट महासेनानी बढुवामा २०६९ सालबाट लागू गरिएको फास्टट्रयाक बढुवा प्रणाली पनि सैनिक नियमावली संसोधनसँगै खारेज गर्ने तयारी छ । जंगी अड्डा समेत फास्टट्रयाक प्रणाली खारेज गरी जेष्ठता र कार्यसम्पादन/मूल्यांकनकै आधारमा बढुवा गर्ने पुरानै व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा देखिएको छ । सैनिक सरुवा–बढुवामा समेत रक्षा मन्त्रालयको भूमिका समेट्ने तयारी छ ।
फास्स्ट्रयाक नियम अनुसार बढुवाका लागि कूल रिक्त संख्यालाई शत प्रतिशत मानेर २० प्रतिशत अतियोग्य समूह, ६० प्रतिशत बढीयोग्य र २० प्रतिशत योग्य समूह बनाएर त्यसैका आधारमा निर्णय लिदै आएको छ ।
अति योग्य समूहको नाममा आफू नजिकका अधिकृतलाई बढुवा गर्ने नीति ल्यायएको भन्दै २०६९ सालमा पनि त्यसको विरोध भएको थियो । नियमावली २०६९ अनुसार बढुवामा ७० भन्दा माथी अंक पाएका तथा स्टाफ कलेज गरेका सेनानी तथा प्रमुख सेनानीलाई अतियोग्य, स्टाफ कलेज गरेपनि ७० प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याएका तथा मेरिटमा अतियोग्य समूह भन्दा तल रहेकालाई बढी योग्य र ३ पटकसम्म बढी योग्य समूहमा परेका, गणपति तालिम पूरा गरेकालाई योग्य समूहमा राखेर महासेनानी र प्रमुख सेनानीमा बढुवा हुँदै आएको छ । अव यो व्यवस्था संसोधन गरी बढुवाका लागि योग्य सबैको कार्यक्षमता र जेष्ठतालाई प्रमुख आधार मानिनेगरी नियमावली संसोधन गर्नेपक्षमा मन्त्रालय छ ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रमुख सेनानी सम्मको बढुवा प्रधानसेनापतिले गर्नसक्ने प्रावधान छ । त्यसभन्दा माथीको बढुवा प्रधानसेनापति, रथी, उपरथी लगायत अधिकारीहरु सम्मिलित बढुवा समितिको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद बैठकबाट हुने प्रावधान छ । जसका कारण सैनिक अधिकारीको बढुवामा रक्षा मन्त्रालयको भूमिका नै देखिदैन ।
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत प्रथम र विशिष्ठ श्रेणीका अधिकारीको बढुवाका लागि गठित समितिमा संगठन प्रमुख सँगै गृह मन्त्रालयका अधिकारी पनि सदस्य रहन्छन् ।
तर नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिको बढुवा सीधै सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी रथीको बढुवा प्रधानसेनापति अध्यक्ष र वरिष्ठ रथी सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले गर्ने प्रावधान छ । तर नियमावली संसोधनपछि बढुवा समितिमा रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रावधानहरु संसोधन गर्नेपक्षमा रक्षामन्त्रालय देखिएको स्रोत बताउँछ ।