प्रदेश र स्थानीय तहमा बर्सेनि अबण्डा बजेट बढ्दो «

प्रदेश र स्थानीय तहमा बर्सेनि अबण्डा बजेट बढ्दो



कानुनविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहले बर्सेनि अबण्डा बजेट राखेर खर्च गर्ने गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशले र ५८ औं, ५७ औ र ५६ औैं प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले बजेट अबण्डा राखेर कानुनविपरीत कार्य गरेको उल्लेख छ ।
दुवै तहले कानुन विपरित अबण्डा बजेट खर्च गरेका र स्थानीय तहले अघिल्ला तीनै वटै आर्थिक वर्षमा निरन्तर अबण्डा बजेट राखेर खर्च गर्ने पाइएकाले महालेखापरीक्षकले दिएको सुझाव समेत कार्यान्वयन नआएको देखिन्छ । अघिल्ला प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कमजोरी पछिल्लो प्रतिवेदनमा पनि निरन्तर देखिएकाले महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुने गरेकोमा संशय उत्पन्न भएको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयले कार्यक्रम अुनसार बजेट स्वीकृत नगरी क्षेत्रगत रुपमा एकुमष्ट बजेट स्वीकृत गरी सम्बन्धित मन्त्रीले पछि आवश्यकता अनुसार बजेट बाँडफाँट गरी पठाउने गरेको पाइएको हो । ५८ औं प्रतिवेदनले प्रदेशले १५ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अबण्डा खर्च गरेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा क्षेत्रगत रुपमा एकमुष्ट बजेट स्वीकृति गर्दा पहुँच हुने समुदाय वा व्यक्तिको क्षेत्रमा कार्यक्रम पर्ने र अन्य क्षेत्रमा कार्यक्रम नपर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट बाँडफाँट भई गुणस्तरहीन काम हुन सक्ने जोखिम देखिने उल्लेख छ । यस्तो कार्य बजेट सिद्धान्त विपरित देखिएकाले नियन्त्रण गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आयव्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि स्थानीय तहले यसको बर्खिलाप गरेका हुन् । पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार १९३ स्थानीय तहले ८ अर्ब ९ करोड ९ लाख रुपैयाँ अबण्डा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको भेटिएको जनाएको छ । अबण्डामा रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएपनि लागू हुन सकेको छैन ।
५७ औं प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहले अबण्डा बजेट राखेर खर्च गरेको देखाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली लगायतका विभिन्न प्रदेशका १०७ स्थानीय तहले ४ अर्ब ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अबण्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनमा अबण्डामा रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यस्तै ५६ औं प्रतिवेदनका अनुसार कञ्चनपुरका शुक्लाफाँटा, कृृष्णपुर, बेलौरी नगरपालिका र लालझण्डी गाउँपालिकाले २० करोड ६६ लाख ६३ हजार, जाजरकोटका भेरी र बोरेकोट नगरपाकिला र कुशे गाउँपालिकाले ४ करोड, अछामका पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका र बान्नीगढी जयगढ गाउँपाकिलाले २ करोड ११ ४० हजार रुपैयाँ अबण्डा राखेका थिए । त्यस्तै महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाले २ करोड ७९ लाख र मनहरा सिसवा नगरपालिकाले २ करोड २९ लाख ३५ हजार र काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले १ करोड २० लाख रुपैयाँ अबण्डा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्