Logo

लगानी प्रवद्र्धनमा व्यवधान

नेपालमा विशेष गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् आदि क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने प्रशस्त सम्भावना रहेको कुरा मुलुकका अर्थविद् र योजनाविद्देखि लगानीकर्ताहरूले पनि धेरै पटक दोहोर्याइसकेका छन् । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कर–राजस्वमा वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार आदि सम्भावनाहरूलाई दृष्टिगत गरी लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि उत्सुक रहिआएका छन् भने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरूमा पनि यी क्षेत्रको विकासका लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइँदै आएको छ । औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाइने सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्ने गरिएको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसक्दा लगानी प्रवद्र्धनले अपेक्षित गति भने लिन सकेको छैन । देशको सानो आकारको आर्थिक संरचना र न्यून क्षमताको पुँजी निर्माणले गर्दा विशेष गरी ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अपेक्षा गर्ने गरेका छौं ।
नेपालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ जारी भएपछि कानुनी रूपमा विदेशी लगानीको नियमन सुरु भएको हो । नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको करिब चार दशकको अवधिमा आर्थिक वर्ष ०७३-७४ सम्ममा कुल रु. २ खर्बबराबरको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म विभिन्न २ सय ५२ उद्योगमा रु. १ खर्ब ५१ अर्बको वास्तविक वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भएको छ । कुल २ सय ५२ उद्योगमध्ये ३७ वटामात्रै उत्पादनमूलक उद्योग रहेका छन् । मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि २०६८ सालमा स्थापित लगानी बोर्डले भने अहिलेसम्म लगानी प्रतिबद्धता अथवा वास्तविक लगानीको तथ्यांकसमेत राख्न सकेको छैन । वैदेशिक लगानी स्वीकृत भइसकेका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण नहुँदा खर्बौं रुपैयाँबराबरका विदेशी लगानी फिर्ता जाने अवस्थाले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको अथवा विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालको ऐन–कानुन तथा प्रशासन सहयोगी नरहेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनामा चिनियाँ लगानीमा वृद्धि भएसँगै विदेशी लगानीमा सुधार आएको व्याख्या भइरहेको छ । करिब पाँच महिनाअघि मात्रै चीनको होङ्सी सिमेन्ट कम्पनीले ३६ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गर्न लगानी बोर्डसँग सम्झौता गरेको थियो । अहिले फेरि चीन र नेपालको संयुक्त कम्पनी ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी नामक कम्पनीले करिब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न लगानी बोर्डसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ । तर, झन्डै १ खर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी फिर्ता हुन लागेको खबरले लगानी प्रवद्र्धनको प्रयासमा निकै ठूलो धक्का लागेको महसुस गरिंदै छ । करिब रु. ५५ अर्बको लगानी स्वीकृति पाएको नाइजेरियाको डांगोटे सिमेन्ट र रु. ४० अर्बको लगानी स्वीकृति पाएको भारतको रिलायन्स सिमेन्ट नेपालमा उद्योग सञ्चालन नगरी फर्कने भएका हुन् । समाचारअनुसार डांगोटेले सिमेन्ट उत्पादनका लागि खानी नपाएको र रिलायन्सले ब्रान्ड नेम नपाएका कारण लगानी फिर्ता लान लागेका हुन् ।
ठूलो परिमाणको लगानी फिर्ता लानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र मुख्य दोषी रहेको बताइएको छ । केही स्वदेशी लगानीकर्ताकै लबिङमा नियतवश डांगोटेले खानी नपाउने गरी मापदण्ड बनाइएको र कागजात नपुगेको भन्दै नियतवश डांगोटेलाई खानी नदिइएको बुझिन्छ । नेपालका लगानीकर्ताहरू पनि ठूलो विदेशी लगानीकर्ताबाट आफू ओझेल परिन्छ कि भनेर त्रसित बनेको देखिन्छ । दुई ठूला उद्योग सञ्चालनमा आए प्रतिस्पर्धा बढ्ने र आपूmखुसी मूल्य तोक्न नपाउने भएकाले बजारमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट लाद्न कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पारी असहयोगको वातावरण सिर्जना गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा लगानी स्थगन गर्न बाध्य पारेको खबर निकै अपसोचपूर्ण छ । केही स्वदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो तुच्छ स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीतन्त्रलाई हातमा लिएर छिर्के हान्दा ख्यातिप्राप्त बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगानी फिर्ता लान बाध्य भएबाट नेपालमा कर्मचारीतन्त्र र नीतिगत अस्पष्टता मात्रै बाधकका रूपमा रहेको नभई स्वयं लगानीकर्ताहरू नै बाधकका रूपमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटका कारण विगतमा पनि केही लगानीकर्ताहरू यसैगरी निराश भई फर्केको इतिहास छ । वर्षमा १० वा २० अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानीका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको अवस्थामा एकैपटक झन्डै खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी फिर्ता हुनु ठूलो दुर्भाग्य हो । ख्यातिप्राप्त बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बहिर्गमनले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नरहेको सन्देह प्रवाह हुने निश्चित छ ।
लगानी क्षेत्रका भुक्तभोगी र विज्ञहरूको अनुभवमा मुलुकको कर्मचारीतन्त्र एउटा मुख्य बाधकका रूपमा रहेको छ । परियोजना सुरु गर्दा कम्पनी रजिस्टर कार्यालयका रजिस्टारदेखि मुखियासम्म रिझाउनुपर्ने, लगानी गर्ने अठोटका साथ परियोजनास्थलमा गए पनि अवरोधै अवरोध झेल्नुपर्ने, कानुनी शासनको अनुभूति नहुने, लगानी प्रस्ताव लिएर जाँदा कर्मचारीले भाग माग्ने, ऐन–नियमको आफूखुसी व्याख्या गरेर लगानीकर्तालाई अघि बढ्न नदिइने आदि–इत्यादि कारणले गर्दा लगानी गर्न तम्सने लगानीकर्ताहरू पनि यस्ता प्रक्रियागत झन्झट र सुस्त तथा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रदेखि आजित भएर लगानी गर्नबाट पछाडि हट्नुपर्ने बाध्यता रहेको तथ्यबाट लगानीकर्ताहरू अनभिज्ञ छैनन् ।
औद्योगिक विकासका लागि लगानी प्रवद्र्धनमा प्रशासनिक झन्झट र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगसँगसँगै मुलुकको विद्यमान ऐन–कानुन पनि मुख्य बाधकका रूपमा देखिएको उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि २६ वटा कानुन बाधकका रूपमा रहेको उद्योगी–व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् । यीमध्ये ६ वटा कानुन खारेज नै गर्नुपर्ने र १९ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बोनस ऐन, औषधि ऐन, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, निकासी पैठारी ऐन, कालोबजार ऐन र ट्रेडमार्क ऐन खारेजी गर्नुपर्ने माग नेपाल उद्योग परिसंघको छ । साथै, एन्टिडम्पिङसम्बन्धी ऐन र चेम्बर कानुन ल्याउनुपर्ने माग पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूको छ । यसरी मुलुकमा उद्योगमैत्री तथा लगानीमैत्री ऐन–कानुनहरूको अभाव रहेको र अनावश्यक ऐन–कानुनहरू लादिएको अवस्थामा लगानी प्रवद्र्धन हुन सक्ने र लगानी प्रवद्र्धन नभई औद्योगिक विकास नहुने भएकाले अब बन्ने सरकारले ऐन–कानुन र नीतिगत सुधारमा उचित ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
स्वदेशी पुँजी पलायन भइरहेको अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको विश्लेषण पनि भइरहेका छन् । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा बढ्दो दण्डहीनता, अनुशासनहीनता, अराजकताका साथै राजनीतिक आडमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारले गर्दा त्यही भ्रष्टाचार गरी–गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाउने र जोगाउने बहानामा अर्बौंको पँुजी अवैध ढंगले विदेश पलायन हुने गरेको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय नेपालमा न्यायिक निकायको सक्रियता बढेकाले भ्रष्टाचारीहरू दण्डित हुने क्रम केही हदसम्म बढेको छ । यसो हुँदा भ्रष्टाचार र अन्य अपराधजन्य क्रियाकलाप गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाउने वा जोगाउने क्रम बढेसँगै पुँजीपलायन पनि बढेको छ । ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी नामक संस्थाले प्रकाशित गरेको ‘इलिसिट फाइनान्सियल फ्लोज फ्रम डेभलपिङ कन्ट्रिज २००४–२०१३’ नामक प्रतिवेदनअनुसार १० वर्षको अवधिमा नेपालबाट ५ अर्ब ६७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै रु. ६ खर्ब विदेश पलायन भएको देखिएको छ । यसअनुसार वार्षिक औसत ५६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् रु. ६० अर्बका दरले नेपाली पुँजी विदेश पलायन भएको देखिन्छ । यसले नेपालमा लगानीका लागि पुँजीको अभाव रहेको हो वा लगानीमैत्री वातावरण नभएर पुँजी पलायन बढेको हो भन्ने विषयमा चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्