दुई उपमहानगरपालिकाको बेरुजु ६४ करोड ६५ लाख

दाङका २ उपमहानगरपालिकाको बेरुजु ६४ करोड ६५ लाख रहेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गरेर यो रकम बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदमा घोराहीमा हालसम्म ३० करोड ९७ लाख बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी बेरुजु रहेको रकममध्ये पेश्की बेरुजु ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उपमहानगरपालिकाको यस वर्षको बेरुजु ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस वर्षको बेरुजु प्रतिशतमा २.८१ रहेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा ३ अर्व ९५ करोड २५ लाख रकमको लेखारीक्षण गरिएको थियो ।
उता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ३३ करोड ६८ लाख बेरुजु रहेको छ । बेरुजुमध्ये पेश्की बेरुजु १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस वर्षको मात्र बेरुजु १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस वर्षको बेरुजु प्रतिशतमा ३.७३ प्रतिशत रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख रकमको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेही र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटी वा अनियमितता नै बेरुजु हो ।
देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये यो वर्ष लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ६९४ वटा स्थानीय तहको ८ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड ४५ लाख रकमको लेखापरीक्षण गरिएको छ । लेखापरीक्षणबाट सबै भन्दा बढी महानगरपालिकामा ७.३८ प्रतिशत बेरुजु रहेको देखिएको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु उपमहानगरपालिकामा ४.०४ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब १२ करोड २१ लाख बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ५ अर्ब ८८ करोड ९ लाख फछ्र्यौट गरेर ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख फछ्र्यौैट हुन बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४४ करोड २९ लाख, नियमित गर्नु पर्ने २७ अर्ब ७४ करोड ८२ लाख र पेश्की ७ अर्ब ५ करोड १ लाख बाँकी रहेको छ ।
गत वर्ष सम्पन्न ७ सय ४३ स्थानीय तहहरुको कुल बेरुजु ६९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख रहेकोमा यस वर्ष समायोजन तथा सम्परीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड ६२ लाख फछ्र्यौट भइ बाँकी रहेको ६१ अर्ब ६० करोड ४७ लाखमा यो वर्ष ६ सय ९४ वटा स्थानीय तहको ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख, ५ स्थानीय तहको बक्यौता लेखापरीक्षणबाट ५९ करोड ३४ लाख गरी १ खर्च २ अर्ब ४३ करोड ९३ लाख बेरुजु रहेको तथ्यांक रहेको छ ।