कर्णालीको बेरुजु एक अर्ब ३१ करोड «

कर्णालीको बेरुजु एक अर्ब ३१ करोड


कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी ठूलो परीमाणमा बेरुजु रकम थप हुँदै गएको छ । नियम विपरित बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेश्की फछ्यौट नगर्ने परिपाटीले वर्षेनी बेरुजु रकम थप हुँदै गएको हो । हाल कर्णाली प्रदेशको कूल बेरुजु रकम एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार पुगेको छ । जसमध्ये ३७ करोड ७४ लाख ५६ हजार रूपैयाँ पेस्की रकम हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार बेरुजु थपिएको छ ।
त्यसअघि कर्णाली प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५१ करोड ७१ लाख ७० हजार बेरुजु महालेखाले औंल्याएको थियो । उक्त बेरुजुमध्ये पछिल्लो वर्ष चार करोड चार लाख दुई हजार फछ्र्यौट भएको छ । सोही आर्थिक वर्षको ४७ करोड ६७ लाख ६८ हजार रूपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी छ ।
महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेश बढी बेरुजु आउने प्रदेशहरुको दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । आव २०७६/०७७ मा महालेखाले प्रदेश सरकार मातहतका एक सय २८ वटा कार्यालयको वार्षिक लेखा परीक्षण गरेको छ । ती कार्यालयले खर्च गरेको कूल २३ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख ६० हजार रकम लेखापरीक्षण गरिएको हो ।
प्रदेशमा लेखा परीक्षण गरिएको कूल रकमको ३.५६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यो पेस्की रकमसहितको बेरुजु हो । पेस्कीबाहेक भने प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूको बेरुजु ६८ करोड ६६ लाख ३८ हजार रूपैयाँ छ । जुन २.९३ प्रतिशत हो । यसमा पनि कर्णाली दोस्रो स्थानमा नै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा बेथिति
कर्णालीका कतिपय सरकारी कार्यालयले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत नबुझाउने गरेको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ७३ वटाले मात्र वार्षिक लेखापरीक्षण गरी महालेखालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रदेशका ६ वटा पालिकाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै बुझाएका छैनन् । दुई वटा नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिकाले वार्षिक लेखा परीक्षण नगराएका हुन् । यहाँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लेखापरीक्षण गरेको कूल रकम ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाख रहेको छ ।
उक्त वर्ष कर्णालीका स्थानीय तहको बेरुजु तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो रकम पेस्कीसहितको बेरुजु हो । स्थानीय तहमा कूल रकमको पाँच प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
स्थानीय तहतर्फ पनि सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिने प्रदेशमा कर्णाली दोस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै, कर्णालीमा रहेका २५ मध्ये २३ वटा नगरपालिकाले लेखापरीक्षण गरेका छन् । जसको कूल रकम २८ अर्ब ११ करोड ६७ लाख छ । जसमध्ये ४.९० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ३७ करोड ७७ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेश अन्तर्गतका गाउँपालिकाहरूमा पनि ठूलो रकम बेरुजु देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका ५० वटा गाउँपालिकाको कूल ३७ अर्ब २५ करोड ९३ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक अर्ब ८९ करोड १४ लाख बेरुजु देखिएको हो । स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा बेरुजु बढ्दै गएको छ । विधिविपरीत अनियमित रूपमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण पालिकाहरू पनि बेरुजु रकमको बेथितिमा फसेका हुन् ।

नियमविपरित खर्च
कर्णाली प्रदेश र यहाँका स्थानीय तहमा नियम विपरित पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लिनेदेखि विभिन्न विकास निर्माणका काममा नियमविपरित काम गर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको पाइएको छ । महालेखाको ५८ प्रतिवेदनले त्यस्तो रकमलाई बेरुजुमा औंल्याएको छ । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषदको २०७६ पुस ८ को निर्णयअनुसार प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिल्लागत रुपमा ४ हजारदेखि १० हजारसम्म मासिक प्रोत्साहन भत्ता दिएको भन्दै ३२ लाख ३२ हजार बेरुजु रकम देखाइएको छ ।
त्यसलाई असुल गर्न भनिएको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुका निजी सचिवालयका कर्मचारीलाई नियम विपरित एक महिनाको चाडपर्व खर्च दिएको पाइएको छ । चाडपर्व खर्चवापत दिइएको १३ लाख ५१ हजार रकम असुल उपर गर्नु महालेखा परीक्षकले भनेको छ । प्रदेश सरकारले गरेका अन्य विभिन्न सेवा सुविधा र काम पनि नियमविपरित भएको देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले तिला खोलामा पक्की पुल निर्माणका लागि नियमविपरित दुुई पटक सम्झौता गरेको देखिएको छ ।
२ करोड ८८ लाख ७ हजारको लागतमा कार्य सम्पन्न गरेको तर १५ मिटर लम्बाइ नपुगेको भन्दै पुन अर्को निर्माण व्यवसायीसँग एक करोड ५१ लाख १४ हजारमा काम सम्पन्न गरेको त्यसमा ८१ लाख ४५ हजार थप व्ययभार लागेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यो त्रुटीपूर्ण कार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सडकका ६४ वटा ठेक्का अधुरै
सडक विभाग र मातहतका कार्यालयबाट सम्झौता भइ निर्माण थालिएका अधिकांश सडकका ठेक्का अलपत्र परेको पाइएको छ । तीमध्ये धेरैजसो योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण कार्यमा अन्योल भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ६४ वटा सडकका ठेक्का अधुरै रहेका छन् । कर्णालीका सात कार्यालयमा सम्झौता भइ सुरू म्याद नाघेका दुई अर्ब २९ करोड ८४ लाख ६१ हजार बजेटका ठेक्का अलपत्र परेका हुन् । ती ठेक्कामा ५० करोड दुई लाख ५३ हजार अर्थात् २१ दशमलव ७६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्