मासु र हड्डी उद्योगको अनुगमन «

मासु र हड्डी उद्योगको अनुगमन

वीरगन्ज-प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उपभोत्ता हितसम्बन्धी उपसमितिले पर्साका तीनवटा उद्योगको अनुगमन गरेको छ । उपसमितिले वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १८ र वडा नम्बर २७ मा रहेको मासु प्रशोधन गर्ने एक उद्योग र जनावरको हड्डी प्रशोधन गर्ने दुईवटा उद्योगको अनुगमन गरेको हो । ती उद्योग सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँबाट निस्किने मासु र हड्डीको गन्धले वातावरणीय प्रदूषण भएर स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको उजुरीपछि संसदीय समितिको उपसमितिले अनुगमन निरीक्षण गरेको हो ।
उपसमितिका संयोजक एवम् नेकपाका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको टोलीले वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १८ सौराहा र वडा नम्बर २७ उदयपुरघुर्मीमा रहेको बोन मिल्स प्रालि, मास प्लाण्ट प्रालि, मध्यमाञ्चल बोन मिल प्रालि र हिरो बफ मिट सप्लायर्स उद्योगमा स्थलगत अनुगमन गरेर स्थानीयसँग पनि छलफल गरेको छ । अनुगमन निरीक्षणपछि स्थानीयसँगको छलफलमा मानववस्ती छेउमै खोलिएका पशुचौपायाको आलो मासु र हड्डी उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द गर्न स्थानीयले संसदीय समितिसँग माग गरेका छन् ।
मानववस्ती छैउमै झन्डै डेढ दशकदेखि सन्चालित तीन वटै उद्योगबाट निस्कने आलो मासु र हड्डीको दुर्गन्ध र प्रदूषणले उद्योग आसपासमा रहेका महानगरको वडा नम्बर १७, १८, २०, २७ र २८ का पाँच वटा वडाका उदयपुर घुर्मी, कुहडी, हरतपगन्ज, अपौनी, दरगरवा, भवानीपुर, गधैया टोला, रामपुर जसौली, मनियारी लगायतका गरि करिब २५ हजार भन्दा बढि घरपरिवार पीडित छन् । अनुगमन टोलीका संयोजक श्रेष्ठले वातावरणीय प्रदूषणको हिसाबले असर परेको देखिएको भए पनि स्थानीय किसानलाई नै आवश्यक पर्ने कृषिसम्बन्धी मलखाद तथा पशुपंक्षीको दानामा प्रयोग हुने सामान उत्पादन गर्ने भएकाले त्यसलाई सरकारले लिएको औद्योगिक विकासको नीतिअनुसार संरक्षण गरी वातवरणीय प्रदूषणलाई भने नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीयले राखका मागलाई जस्ताको तस्तै संसदीय समितिमा राख्ने र सकेसम्म समस्या समाधान हुने गरी कारवाही अगाडि बढाउने आश्वासन पनि दिए ।
सुरुमा एउटा हड्डी कारखाना स्थापना भएदेखि नै स्थानीयले विरोध गर्दै आएको भए पनि पुनः त्यही स्थानमा दुई वटा थप उद्योग स्थापना भएपछि वातावरण थप प्रभावित भएको स्थानीयको भनाइ छ । वडा नम्बर १८ का वडा अध्यक्ष ब्रह्मदेवप्रसाद कुर्मीले जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय प्रशासनको बलमा उद्योग सञ्चालन भएको र अहिले जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई जिताएर पठाएकाले समस्या समाधानमा आफुहरूले पनि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको बताए । उनले दुईवटा वडाका गाउँलाई नै असर पर्ने गरी उद्योगले प्रदूषण गरेकाले त्यसलाई बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
उद्योगले फैलाएको दुर्गन्धले वातावरण प्रदूषित भएर मानवीय स्वास्थ्यमा असर पारेकाले उद्योग बन्द गराइ दिन भन्दै स्थानीयले २०६८ असोज २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र २०६९ पुस २९ गते उद्योग मन्त्रालयमा लिखित निवेदन नै दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्