जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन

संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरण तथा क्षतिपूरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार विज्ञहरूसंँगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिर्वतनका कारण बर्सेनि भोग्नुपरेको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता सहितको नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद् बहुआयामिक भएकाले स्थानीयस्तरमा परेको क्षति र नोक्सानीको परिपूरणका लागि हालसम्म कुनै नीति नभएको हुँदा समितिले नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मत्रालयलाई नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो । छलफलपछि समिति सभापति तारादेवी भट्टले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनुपर्ने लगानीको सुनिश्चितता गर्न र विश्व जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने वित्त सहयोगलाई सजिलो र झन्झटमुक्त तरिकाले नेपालले प्राप्त गर्ने गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।
निर्देशनमा भनिएको छ, “नेपालको आफ्नै जलवायु परिवर्तन हुनुमा कुनै भूमिका नभए पनि, जलवायु परिवर्तनका असरले बर्सेनि भोग्नु परेको क्षति र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि उठान गर्नुपर्ने विषय र त्यसका लागि बनाउनु पर्ने नीति वा प्रतिबद्धता पत्रसमेत तयार गरि लागू गर्न र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनु पर्ने लगानीको लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले विश्व जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने वित्तलाई सजिलो र झन्झटमुक्त तरिकाले नेपालले प्राप्त गर्ने काममा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गरोस् भनी यो समिति निर्देशन दिन्छ । जल तथा मौसमजन्य प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि बहु–प्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली लागू गर्न र प्रभावमा आधारित पूर्व–सूचना प्रणालीलाई देशव्यापीरूपमा लैजानसमेत निर्देशन गर्दछु । जलवायु परिवर्तन र प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, जलवायु परिवर्तन र विपद् न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्थाबीच पनि समन्वय, सहकार्य बलियो बनाउदै; विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन् २०७४, जलवायु परिवर्तन नीति २०७७ र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिन र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी बनाउन यो समिति निर्देशन दिन्छ । विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रि सेन्टिग्रेड कायम गर्नुपर्छ भनी नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेको अडानलाई पुनः विश्वसामु राख्दा, नेपालले गरेको प्रगतिजस्तै राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको निर्माण र राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजान यो समिति नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।”
जल तथा मौसमजन्य प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि बहु–प्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली लागू गर्न र प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई देशव्यापीरूपमा लैजानसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिमा विज्ञको रूपमा उपस्थित जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी विज्ञ धर्मराज उप्रेतीले मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएकाले समस्या भएको बताए । उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमैत्री संरचनामा लगानी गरेर विद्यमान नीतिलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
समितिले जलवायु परिवर्तन र विपद् न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्थाबीच पनि समन्वय, सहकार्य बलियो बनाउदै; विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन् २०७४, जलवायु परिवर्तन नीति २०७७ र राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिन र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।