Logo

सरकार भ्रष्ट कि भ्रष्टाचारकै लागि सरकार

नेपाल भूगोल र अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणबाट दुई ठूला राष्ट्रहरूबीच अवस्थित छ । अब नेपालले यसै भूराजनीतिक तथा प्रगतिको यथार्थताभित्र आफ्नो उन्नति र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनु छ, सुस्त गतिमा प्रयास गरिरहेको छ । यसै क्रममा नेपालले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आफूलाई संविधानतः लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक बनायो, देशलाई संघीय संरचनामा ढाल्ने काम भयो ।
अब अर्को चाहना छ, नेपाललाई पनि दुई छिमेकीहरू जस्तै आर्थिक दृष्टिले उदीयमानको बाटो हुदैँ अझ विकसित र समुन्नत राष्ट्रमा पुर्याउने । यसका लागि आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउने, लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने, बजार बढाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी मानिसको आयलाई दसौँ गुणाले बढाउने आदि लक्ष्य हासिल गरिनु आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि रजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन गरेर र आर्थिक नीतिहरूमा बदलाव ल्याएर मात्र पनि हुँदैन; यी लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गरी देशलाई विकसित राष्ट्रको गन्तव्यमा पु¥याउन राजनीतिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रका दर्शन, प्रणाली र नीतिको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन पनि त्यही ढङ्गले हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, अरूले गरेको र भोगेको सुख तथा समुन्नतिलाई हेरेर देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर यस राजनीतिक परिवर्तनले लिएको अन्तर्निहित उद्देश्य हासिल गर्ने र यस परिवर्तनलाई साथ दिंदा एवं आत्मसात् गर्दा आमनागरिकले लिएका आकांक्षा पूरा हुन बाँकी छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अरूबाट सिक्दा, अरूबाट शिक्षा लिँदा र अनुभव ग्रहण गर्दा सधैं सकारात्मक कुरा मात्र छानिएर आउँदैनन् । जसबाट हामीले जे–जे कुरा सिकेका र ग्रहण गरेका हुन्छौं, त्यसरी सिकेका र ग्रहण गरेका सबै व्यवस्था, नीति र प्रणाली एक त विशुद्ध चौबीस क्यारेटका सुनका टुक्राजस्ता हुँदैनन् भने अर्कातिर ती विषयसँग जोडिएर आउने उपव्यवस्था, उपप्रणाली, कार्यनीति तथा अनि कतिपय सन्दर्भ व्यवहारले हाम्रा थुप्रै क्षेत्रलार्ई प्रदूषित गर्न पनि सक्छन् । यसै क्रममा हामीले कतिपय कुरा थाहै नपाई भित्र्याइसकेका छौं, संक्रमित हुँदै गएका पनि छौँ । यस्ता कुरा राजनीति, शासनप्रणाली, व्यवहार तथा संयन्त्रहरूमा पसेर सरुवा रोगको रूप लिइसकेका छन् । उदाहरणका लागि यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मको निर्वाचनमा भएको पैसाको अनियन्त्रित प्रयोग, अपारदर्शी स्रोत, आकार र चरित्रले यो कुरा पुष्टि हुन्छ । निर्वाचन आयोगले हरेक तहका लागि निर्वाचनको प्रकृति र प्रकारअनुसार निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको थियो । यद्यपि त्यो सीमा नै नेपालको आर्थिक, सामाजिक चरित्र तथा २०४८ देखि २०५६ सालसम्मका निर्वाचनमा तोकिएका सीमाको अंकलाई हेर्दा कतिसम्म वैज्ञानिक, व्यावहारिक र अध्ययन एवं मूल्यांकन तथा परीक्षणमा आधारित थियो भन्ने कुरा थप विवेचना र मूल्यांकनको विषय हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन खर्च प्रयोजनका नाममा आयोगले तोकेभन्दा दसौं गुणा बढी खर्च भएका समाचारहरू पनि आए, तिनका स्रोत कति वैधानिक थिए, कति अवैधानिक, त्यो छुट्टै खोजको विषय हो तर एउटा वडा सदस्यले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका घटना र संघीय संसद्को उम्मेदवारले रु. ५ करोडसम्म खर्च गरेको भनी आएका समाचारका विषयले राजनीति कति प्रदूषित भइसकेछ र हामी कति संक्रमित भइसकेछौं भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ । यस्तो अनियन्त्रित खर्चले विकसित देशहरूमा उम्मेदवारहरूले प्रतिमतदाता गरेको खर्चलाई पनि उछिनेको देखिन्छ । निर्वाचनमा अपारदर्शी, अवैधानिक र असामाजिक किसिमले भएका खर्च उठाउने नाममा भोलि राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्दा नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार कति चुलिएर जाने हुन् भन्ने कुरा सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसका संकेतहरू देखिन थालिसकेका पनि छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू सतहमा आउन थालेका छन् । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सेवा–सुविधाको गुणस्तरका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरू ओरालो लागिरहेका छन् । देश विकासका लागि चाहिने निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य अपारदर्शी तथा अवैज्ञानिक ढंगले बढाउन थालिएको छ । राज्यकोषबाट विधि र मापदण्डविपरीत रकम बाँडिएको छ । यही परिपाटीलाई निरन्तरता दिने हो भने देशको राजनीतिमा योग्य, निष्कलंक, इमानदार र अवैधानिक तरिकाले जम्मा गरिएको पैसाको खोलो बगाउन नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि स्थान रहँदैन, युवाहरूमा पनि वितृष्णा फैलिन्छ । त्यसको कुप्रभाव दीर्घकालीन अर्थराजनीतिमा कति पर्ला भन्ने कुरा जोसुकैले पनि अनुमान लगाउन सक्छ ।
हामीले ल्याएको राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक दर्शन र अर्थ–राजनीतिको मोडल उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम सबै क्षेत्रबाट प्रभावित छ, सबै कोण र दिशाबाट केही कुरा अनुकरण गरेका छौं । समाजवादउन्मुख, समुन्नत र समृद्ध अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यका साथ अनुसरण गरिएको अर्थ–राजनीतिक दर्शन तथा मोडल यी चारै दिशा र कोणबाट सिकिएका र ल्याइएका÷गरिएका अनुभवको सम्मिश्रण हो । तर, यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हामीले अपनाउने योजना, कार्यप्रक्रिया, कार्यप्रणाली, व्यवहार र आचरण कत्तिको कुशल हुने हो भन्ने कुरा आफ्नै सोच, इच्छाशक्ति र कार्यशैलीमा निर्भर गर्छ । सम्भावित दुर्गुण र संक्रमणबाट कति बचाउन सक्छौं भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । दक्षिणतिरको छिमेकी देश भारतसँग भूगोल, राजनीति, अर्थनीति, संस्कृति र धर्म चारै कुराबाट स्वभावतः तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित छौँ । भारतमा हजारौं राम्रा र असल कुरा छन्, सयौंमा भए पनि खराब र विकृत विषयहरू छन् । त्यहाँ विश्व समाचारमा देखिएजस्तो आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधारको विकास, प्रविधिको विस्तार र बजारको विस्तार मात्र छैन, त्यहाँको राजनीति र प्रशासन कति हदसम्म प्रदूषित र विकृत भएको छ भन्ने कुरा विद्युतीय र छापाका समाचारका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जाल एवं कतिपय चलचित्र र साहित्यमा समेत देख्न सकिन्छ । अशिक्षा, गरिबी, अमानवता, हिंसा, भ्रष्टाचारसमेतका कुराबाट त्यहाँ पनि आमजनता पिल्सिरहेका छन् । अर्बपतिहरूको संख्या पनि बढ्दैछ, एक छाक खान धौधौ हुनेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । हुने र नहुनेबीचको दूरी पनि बढ्दै छ । त्यहाँको राजनीति, प्रशासन, मानवअधिकार, महिला, बालबालिका तथा गरिबीका विषयमा भएका ज्वलन्त एवं दुर्दान्त घटना उल्लिखित माध्यमबाट प्रस्तुत भएको देख्न सकिन्छ, नकारात्मक प्रभाव र संक्रमणको ज्वरो नाप्न सकिन्छ । मदारी नाम गरेको सन् २०१६ मानिशिकान्त कामतद्वारा निर्देशित तथा शैलेश सिंहद्धारा निर्मित सामाजिक चलचित्रमा देखाइएको दृश्य र त्यहाँका संवादहरू सुन्ने हो भने भारतको लोकतन्त्र र राजनीतिको अभ्यासमा दर्शन र सिद्धान्तले देखाएजस्तो चम्किलो हिमालका रूपमा मात्र नरही त्यहाँ काला धब्बाहरू पनि त्यत्तिकै देखिन्छन् । तिनको प्रचलनको कार्य घृणायुक्त व्यवहार, रुखो शैली र कुडाकर्कटबाट भरिएको पनि छ । भर्खरै बनेको एउटा पुल भत्किएको र सयौं निर्दोष व्यक्तिको ज्यान गएको विषयलाई लिएर चलचित्रमै भए पनि सत्य तर राज्यको नालायकीपन तथा भ्रटाचारको चरम चित्र उद्घाटित गर्न खोजिएको छ । चलचित्रमा संवाद बोलिन्छ, ‘यहाँको सरकार भ्रष्ट छ भन्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचारका लागि नै सरकार बन्छ । जुन दल वा व्यक्ति आए पनि भ्रष्टाचारको पसल चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार त सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने व्यवसाय हो । खाने–खुवाउने कुरालाई हेर्दा सरकार कन्ट्राक्टर हो, विपक्ष ठेकेदार हो । भनिन्छ भारतमा १ सय २० करोड नागरिक छन् । तर त्यस्तो छैन, उनीहरू दल, जात, धर्म र प्रान्तमा बाँडिएका छन्, एकमत छैनन्, त्यसैले उनीहरू कमजोर छन् । फलस्वरूप लट्ठीहरू साजिलै भाँचिन्छन् । जनतालाई जुत्ताले कुल्चिइन्छ, शक्ति त्यसैको हातमा जान्छ जसले पैसा बुझाउँछ । सडक बन्ने ठाउँ पहिले मन्त्री र उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई थाहा हुन्छ अनि सस्तोमा जग्गा किनेर महँगोमा बेच्ने काम तिनै व्यक्तिहरूले गर्छन् ।’ चारा घोटालामा लालु यादवलाई तीन वर्ष कैदसमेतको सजाय यसै चरित्रको जीवन्त उदाहरण हो ।
विद्यमान प्रवृत्ति, चरित्र र काम–कारबाही हेर्दा नेपालमा पनि यो रोग संक्रमित भइसकेको छ र घटना घट्न थालेका पनि छन् । स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत डम्पिङ साइटका लागि जग्गा खरिद र त्यसको मूल्यांकनमा यो चरित्र व्यवहारमा ल्याएको खबर लेखकले पनि सुनेकै हो । द्रुतमार्गसमेतका कतिपय सडक परियोजना सम्बन्धमा सूचना चुहाएर घोटाला भएका खबर पनि नआएका होइनन् । यसले के बुझिन्छ भने नेपालको अर्थ–राजनीतिमा पनि सकारात्मक सिको र नकारात्मक संक्रमण दुवै कुराले स्थान पाउँदै छन् । त्यसैले अब बन्ने सरकारले यी तमाम कुराको मिहिन ढंगले लेखाजोखा गरेर (१) निर्वाचन खर्चलाई सीमित, पारदर्शी र सुशासनअनुकूल बनाउने, (२) राजनीति र व्यापार–व्यवसाय एवं राजनीतिज्ञ तथा व्यवसायीबीचको सीमारेखा स्पष्ट पार्ने अर्थात् ढल, तेल र पानीको पाइप सँगै राख्ने चलन अन्त्य गर्ने, (३) नीति र कानुन बनाउँदा विदेशी दस्तावेजको अनुवाद नगरी देशको आर्थिक–सामाजिक विकास एवं चेतनास्तरअनुसार व्यावहारिक हुने गरी बनाउने, (४) सरकारी ढुकुटीबाट विधि र मापदण्डबिना रकम बाँड्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने र बाँडिएको विषयको परीक्षण गरी दोषीलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउने समेतका काम गर्नुपर्छ, अन्यथा राज्यव्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घटेर जान्छ । त्यसपछिको नतिजा आफैं अनुमान लगाऔं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्