एउटै उद्योगलाई दोहोरो सुविधा नदिन महालेखाको सुझाव «

एउटै उद्योगलाई दोहोरो सुविधा नदिन महालेखाको सुझाव


सरकारले उत्पादनमुलक उद्योगबाट निकासी बढाई ब्यापार घाटा कम गर्ने भनेपनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने यस्ता उद्योगमाथी सुविधाका सम्बन्धमा प्रश्न खडा गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले निकासीजन्य उद्योगलाई निकासीमा अनुदान नदिन सिफारिस भएको हो । उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही उत्पादन निर्यात गर्दा फेरि नगद अनुदान दिँदा एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था देखिएको भन्दै दोहोरो सुविधा नहुने गरी अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको औद्योगिक तथा वाणिज्य नीतिअनसार तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्ने गरी स्थापना भएका उद्योगलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा समेत विशेष सहुलियत दिँदै आएको भन्दै यसरी कर छुट पाएका उद्योगलाई नगद अनुदान नदिन उल्लेख छ ।
महालेखाले निर्यातमा वृद्धि हुने गरी निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
गत वर्ष १ सय ३७ उद्योगलाई ८५ करोड ६९ लाख २० हजार निर्यातबापत नगद अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७५ मा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात गरेमा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ । उद्योगीहरुले भने नगद अनुदान दोहोरो अंकमा हुुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा चेम्बर अफ कमर्शले सरकारलाई दिएको सुझावमा पनि निकासी बढाउन नगद अनुदान बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।
“निकासी बढेसँगै अनुदान बढ्नु स्वभाविक हो, हामीले त अहिलेको नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी नीति नै पर्याप्त भएन भनिरहेका छौं, अनुदान पनि बढाउनुपर्छ र निकासी पनि बढाउनुपर्छ,” निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले भने ।
उनका अनुसार, वस्तुको भ्यालु एड अनुसार १५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । उनले बंगलादेशमा धान उत्पादकलाई १५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिएको उदाहरण दिँदै भारत र चीनले निर्यातकर्तालाई दिने सुविधाका आधारमा नेपालमा पनि अनुदान बढाइनुपर्ने माग गरेका छन् । नगद अनुदान कटौती गर्ने हो भने हाल भएको निर्यात पुनः घट्ने भन्दै अनुदानका सम्बन्धमा सरकार प्रष्ट हुन उनको आग्रह छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्न र नेपालको अवस्थाको वास्तविकता दाँज्न उनको सुझाव छ ।
नगद प्रोत्साहन कार्यविधि २०७० मा नेपालमा उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गरेमा उद्योगलाई ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था थियो । २०७५ मा नयाँ कार्यविधि स्वीकृत हुँदा मूल्य वृद्धिका आधारमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

अनुदान रकम वृद्धिले निकासीमा उत्साहप्रद प्रगती देखिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । विगतका वर्षको तुलनामा पाम तेल र सोयाबिन तेलको निर्यातमा भने वृद्धि भएको छ । धागो २५.८ प्रतिशत, उनी गलैंचा १६.४ प्रतिशत, तयारी पोसाक २३.२ प्रतिशत, फलाम तथा स्टिल ५४.३ प्रतिशत, नुडल्स पास्ता ३९.६ प्रतिशत, मासुजन्य ८०.९ प्रतिशत, गरगहनामा ६५.७ प्रतिशत निर्यात घटेको छ । निर्यात भएका वस्तुमा गत वर्ष ७२ करोड २ लाख ६० हजार अनुदान दिएकोमा यो वर्ष अनुदान खर्चमा वृद्धि भई ८५ करोड ६९ लाख २० हजार पुगेको छ । यसमा महालेखाले पुनरावलोकन गर्न भनेको छ ।
हाल निर्यातजन्य वस्तुमध्ये प्रशोधित कफी, अर्ध प्रशोधित छाला, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला, हाते कागज र त्यसका उत्पादन, प्रशोधित मह, चिया, गलंैचा तथा उनीका सामान, पस्मिना तथा रेसमजन्य वस्तु र प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेलले अनुमति पाउँदै आएका छन् । यस्तै, तयारी चाउचाउ, चोकर, चक्की आँटा, पोलिस्टर फाइवर भिसकस यार्न, पोलिस्टर टेक्सटाइल यार्न, तयारी पोशाक, वनस्पति तेल, ट्रान्सफरमर, स्टिल पोल्स तथा एसेसरिज, डट्पेन, दाल, किमती तथा अर्धकिमती पत्थर, सुनचाँदीका गरगहना, बेसार, सुठो, बीउबिजन, पूmल (पुष्प), फलपूmल, तरकारी, अदुवा, अलैंची र जडीबुटीले पनि नगद अनुदान पाउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्