म्याद ननाघेको पेश्की समावेश नगर्दा घट्यो बेरुजु

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अघिल्लो आवमा भन्दा कम बेरजु रकम थप भएको छ । तर, सरकारले आर्थिक पारदर्शिता पालना गरेको कारण बेरुजु कम भएको नभएर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको नयाँ ब्यवस्थाअनुसार बेरजु रकम कम थप भएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७६/०७७ मा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजु थप भएको जनाएको छ । जुन अघिल्लो आव २०७५/०७६ भन्दा २८ अर्बले कम हो । अघिल्लो आवमा १ खर्ब ३२ अर्ब बराबरको बेरुजु थियो । प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७६/०७७ सम्ममा कूल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को व्यवस्था बमोजिम म्याद ननाघेको पेश्की बेरुजु कायम नगरिने व्यवस्था बमोजिम यसवर्ष म्याद ननाघेको पेश्कीलाई बेरुजु अंकमा समावेस नगरिएको महालेखाका उक अधिकारीले बताए । “२०७७ सालमा आएको नियमावलीले म्याद ननाघेको पेश्कीलाई बेरुजु नमान्ने भनेका छ,” उनी भन्छन्, “सोही व्यवस्थामा टेकेर हामीले बेरुजु अंकमा म्याद ननाघेको पेश्कीलाई समावेश गरेका छैनौ । वार्षिक प्रतिवेदनको परिच्छेद २ मा कुल बेरुजु रकममा म्याद ननाघेको पेस्की समावेश नगरिएको जनाइएको छ ।”
महालेखाले अघिल्ला वर्षहरुमा लगेको पेश्कीले असार मसान्त नाघेपनि ननाघेपनि त्यसलाई बेरुजुमा गठन गर्दैै आएको थियो । “२०७७ को नियमावलीले म्याद ननाघेको पेश्कीलाई बेरुजु नमान्ने भएपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बेरुजु अंकमा कम देखिएको हो,” उनले भने, “अन्यथा बेरुजुको रकम धेरै जसो शीर्षकमा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।”
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा देखिएको बेरुजु भएको रकममा संघीय सरकारी कार्यालयहरुबाट ४४ अर्ब, प्रदेश सरकारी कार्यालयबाट ६ अर्ब, स्थानीय तहबाट ४० अर्ब तथा अन्य संस्था समितिबाट १२ अर्ब गरेर १ खर्ब ४ अर्ब रहेको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अन्य मन्त्रालयको तुलनामा धेरै छ । उक्त आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरुमा ४४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ५१.४७ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बेरुजु पाइएको छ । त्यस्तै कुल मन्त्रालयगत बेरुजुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १५.३६ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ८१ करोड र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ५.९८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६५ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय बेरुजुको अवस्था हेर्ने हो भने प्रदेश–२ मा सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको छ । ७ वटै प्रदेशमा कूल ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बेरुजु पाइएकोमा प्रदेश–२ मा मात्रै १ अर्ब ८० करोडको बेरुजु देखिएको प्रतिवदेनले देखाएको छ । कूल ३१ अर्ब ९८ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा प्रदेशमा ५.६५ प्रतिशत रकम बेरुजु पाइएको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेश–१ मा पनि व्यापक आर्थिक अनियमितता देखिएको छ । प्रदेश–१ मा पनि १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेशहरुमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सबैभन्दा थोरै अर्थात् ५७ करोड रुपैयाँ मात्र बेरुजु पाइएको छ ।

महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको बेरुजु पनि सबैभन्दा धेरै छ । प्रतिवेदनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकामा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बेरुजु थप भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महानगरहरुमा १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा ११.८६ प्रतिशत रकम बेरुजु पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्ममा काठमाडौं महानगरपालिकाको बेरुजु रकम ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाका अनुसार, ६ वटै महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बेरुजु थप भई कुल १२ अर्ब २९ करोड बेरुजु भएको छ ।

साथै उपमहानगरपालिकातर्फ जनकपुर उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३५ करोड रुपैयाँको बेरुजु देखिएको हो । उपमहानगरहरमा कूल २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा १२.७८ प्रतिशत बेरुजु देखिन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा थोरै अर्थात् ६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

देशभर रहेका २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये महालेखाले २ सय ६० नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेकोमा प्रदेश–२ अन्तर्गत रहेका नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रदेश–२ अन्तर्गत ७१ वटा नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गर्दा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बेरुजु पाइएको छ । महालेखाले ती नगरपालिकामा ८५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
देशका कूल ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय १७ गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा प्रदेश–२ अन्तर्गतका ५६ वटा गाउँपालिकामा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले उक्त प्रदेश अन्तर्गतका गाउँपालिकामा ३८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा ११.१६ प्रतिशत बेरुजु पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।