कमजोर प्रकोपजन्य सुरक्षा सावधानी

वि.सं. १९९० को महाभूकम्पलाई सम्झेर यस वर्ष पनि माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवस मनाइरहँदा देशका ६ लाखभन्दा अधिक भूकम्पपीडित ओतविहीन अवस्थामा रात बिताइरहेका थिए । दुई वर्षअघि अर्को ठूलो भूकम्प जाँदा केही समयलाई जुन ढंगले भूकम्पीय जोखिम र सुरक्षा सावधानीहरूको कुरा गरियो, समय बित्दै जाँदा यस्ता विषयहरूमा बहस हुन छाडे । २०७२ वैशाखमा भूकम्पले भत्काएका सम्पदाका भग्नावशेषहरू अहिले पनि अलपत्र छन् । भूकम्पपीडितहरूले दोस्रो चरणको किस्ता पनि नपाउँदा घर निर्माण ठप्पजस्तै छ । भूकम्पमात्र होइन, नेपालमा कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप गएको केही समयपछि त्यसलाई राष्ट्रिय संकट नै मानेर रोइकराइ गर्ने र केही महिना नबित्दै बिर्सेर जाने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । गत असार–साउनमा गएको अविरल वर्षाले तराई क्षेत्रमा व्यापक जनधनको क्षति गरिएपछि बाढीलाई पनि राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्नुपर्ने माग गरियो । राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे छुट्टै प्रारम्भिक क्षति आकलन (पीडीएनए) तयार पारियो, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमातहत नै रहने गरी बाढीपछिको पुनर्निर्माण एकाइ पनि सिर्जना गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नै सुस्त रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि बजेट जुटाउला र त्यससम्बन्धी कामलाई गति देला भन्नु अर्थहीनजस्तै भइसकेको छ । पुनर्निर्माणले गति नपाउँदा त्यसले आर्थिक क्रियाकलापमा सिर्जना गर्ने प्रभावहरू पनि न्यून रहन जाँदा यो वर्ष औसतमा ४.६ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंकले एकै तहका संशोधित प्रक्षेपणहरू जारी गरेका छन् ।
पुनर्निर्माण वा नवर्निर्माणसम्बन्धी पक्षहरूलाई अलग राख्दा पनि नेपालमा प्रकोपजन्य सावधानी र पूर्वतयारीका विषयमा अति नै न्यून जानकारी प्रवाह हुनु विडम्बनाकै विषय भएको छ । सोही कारण हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ रूपमा दोहोरिरहने विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट जनधनको क्षति हुने क्रम बढेको छ । प्रत्येक वर्षजसो नेपालका तराई क्षेत्रमा शीतलहरका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढ्दो छ । चिसोका कारणले भन्दा पनि स्वास्थ्य हेरचाह कम हुँदा र विपन्न वर्गका लागि न्यायो र सुरक्षित आवासको प्रबन्ध नहुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको भन्ने बुझ्न सरकारी राजस्व खर्च गरेर कुनै अनुसन्धान आयोग नै बनाइरहनु पर्दैन । मृत्युको प्रकृति हेर्दा नै थाह हुन्छ ।
धुर्मुस–सुन्तलीले समुदायबाटै उठाएको पैसाबाट ठाउँठाउँमा सामूहिक आवासगृहहरू निर्माण सम्पन्न गरी सम्बन्धित समुदायलाई हस्तान्तरण गरिरहँदा सरकारको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ भने अलपत्र परेको छ । जनता आवासले घर बनाइदेला भनेर आफ्नो पुरानो घरसमेत भत्काएर बसेका विपन्न परिवारको अहिले बेहाल भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै पूर्वसिइओ डा. गोविन्दराज पोखरेलले समेत भूकम्प पीडितलाई सामूहिक आवास बनाइदिने घोषणा गरेका थिए, पोखरेलको घोषणा उनी राजीनामा दिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै विलिन भएको छ । योजनाविद्समेत रहिसकेका पोखरेलले त्यतिखेर भनेका कुरा स्मरण गर्ने हो भने नेपालका अधिकांश बस्ती प्रकोपजन्य दृष्टिले अति नै जोखिमयुक्त छन् । तिनलाई तत्कालै एकीकृत तुल्याई स्थानान्तर गरिनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूद्वारा औंल्याइएको दुई वर्षभन्दा बढी बितेको छ, तर हामी अर्को प्रकोपलाई पर्खेर बसेका छौं । प्रकोपहरूले ठूलो धनजनको क्षति हुनुभन्दाअघि नै प्रकोपजन्य पूर्वतयारीलाई तीव्र बनाइनैपर्छ ।