उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने सरकारी नीति

नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासको प्रचुर सम्भावना रहँदारहँदै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र निर्यातमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । आव २०५६/०५७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६ प्रतिशत भएकोमा आव २०७७/०७८ मा घटेर १३.८ प्रतिशतमा झरेको छ । साथै, दुई दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत रहेकोमा हाल उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसबाट पनि नेपालको उत्पादनशील क्षेत्र कसरी संकुचित हुँदै छ, त्यो बुझ्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्र र निर्यातको योगदान अत्यन्त कमजोर छ । किनकि दक्षिण एसियाली मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान नेपालभन्दा आठ गुनासम्म रहेकोमा नेपालमा भने झन् संकुचित हुँदै जानुमा नेपालका नीति निर्माता तथा सरकारमात्र नभएर निजी क्षेत्रको पनि हात छ ।

निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सूची, मौलिक वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न गर्नुपर्ने रणनीतिक योजना, ब्रान्डिङका लागि कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको बजारीकरणका साथै गन्तव्य मुलुकहरूको माग पहिचान, बजार अध्ययनमा नियोगहरूको भूमिकाजस्ता विषयमा पटक–पटक छलफल, गोष्ठी तथा नीति एवं योजना बनेका छन् । तर, योजना कार्यान्वयनमा कसैको ध्यान गएको देखिन्न ।

नेपालमा भएका प्रशस्त सम्भावनालाई कर्मचारीतन्त्रको प्रक्रियागत झन्झट तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा मुलुकलाई बन्धक बनाउने काम भइरहेका कारण पनि नेपाल पछिल्ला वर्षहरूमा आयातमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत हुँदै गएको यथार्थ हो । भाषणमा तथा योजनामा अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने नारा लगाउने तर वास्तविकतामा आफ्ना आसेपासे व्यापारीलाई फाइदा हुने नीति बनाउनेजस्ता कार्यले न त नेपालमा औद्योगीकरण हुन्छ, न त नेपालले निर्यात व्यापारमा वृद्धि गर्न नै सक्छ ।

किनकि आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउन नेपालमा उत्पादन बढ्नुप¥यो र आयातको प्रतिस्थापन र निर्यातको अभिवृद्धि हुनुप¥यो । यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अगुवाइमा एक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाई उत्पादन तथा निर्यात व्यापार वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । रणनीति बनाउने तर नीतिगत पैरवी नगर्ने एवं विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सूचना आदानप्रदान पनि नगर्नेजस्ता क्रियाकलापले वर्तमान अवस्था परिवर्तन हुँदैन ।

निजी क्षेत्रले योजना बनाएझैं आगामी तीन वर्षमा नेपालको निर्यात व्यापारको आकार १ खर्बबाट २ खर्ब र आगामी पाँच वर्ष (सन् २०२५ को अन्त्यसम्म) मा ७ खर्ब बनाउने रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारको सहयोग कस्तो हुनेछ, त्यसैबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन थाहा हुन्छ । नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले निर्यात प्रवद्र्धनलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्, नेपाली वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न उनीहरूसँग कस्तो योजना छ, त्यसबाट पनि नेपालको अर्थतन्त्रको आगामी दिशा तथा दशा स्पष्ट हुन्छ । किनकि वर्तमान विश्वमा मुलुकको अर्को मुलुकसँगको सम्बन्ध व्यापारबाट निर्देशित हुन्छ ।

त्यसका लागि विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोग प्रमुखहरू कत्तिको सक्रिय छन् भन्ने विषय पनि महŒवपूर्ण हो । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले पनि निर्यातजन्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान दिएको बताउँछन्, तर त्यो देखिने भनेको पनि निर्यातको तथ्यांकमा हो । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गरी सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नेपालको व्यापार प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

अन्यथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता निजी क्षेत्रले बनाएको योजना पनि सरकारका विभिन्न योजनाझैं कागजमा नै सीमित रहने कुरामा कुनै शंका छैन । नेपालमा नीति तथा योजना नभएका होइनन्, पालना गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने र गराउने निकाय नभएका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको विचल्ली भएको हो ।