बैंकलाई मात्र धारे हात लगाउनु गलत हो «

बैंकलाई मात्र धारे हात लगाउनु गलत हो

राजनीतिक स्थिरतासँगै उद्योग–व्यवसायको वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग बढे पनि निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरूले बजारको मागअनुसार लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । निक्षेप तथा कर्जा वृद्धिको असन्तुलनका कारण बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको अभाव भोगिरहेको र यो समस्या अझै केही समय रहने जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् । देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा शोधनान्तर घाटा उच्च भएको र यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गरेको उनको भनाइ छ । सन् १९८६ मा तत्कालीन ग्रिनलेज बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका उनीसँग यसअघि पाँचवटा वाणिज्य बैंकमा काम गरिसकेको अनुभव छ । १९ महिनादेखि जनता बैंकको नेतृत्व गरिरहेका उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव दोहोरिरहेको छ । बैंकको ब्याजदरको विषयमा पनि धेरै बहस भए । बैंकिङ क्षेत्रका समस्याको समाधान कसरी होला ?
भारतमा बैंकको ब्याजदर बढे पनि अहिले ७.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हामीकहाँ अहिले बैंकको ब्याजदर ९–१० प्रतिशत छ । केही समयअघि त १२–१३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । बैंकको ब्याजदर भारतको हाराहारीमा हुनुपर्छ, बढी भए पनि अलिकति मात्र हुनुपर्छ । भारतको भन्दा कम ब्याजदर भए यहाँको पैसा त्यता जाला । बढी भएमा हाम्रा उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा व्यापारघाटा बढ्छ । यसमा हामी बैंकर्सहरू सचेत छौं । त्यसैले आलोचना खेप्दै ब्याजदरबारे समझदारी गर्छौं । यो कुनै नाफा कमाउनका लागिभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा सहयोग पुगोस् भनेर नै हो । निक्षेपको ब्याज बढेपछि कर्जाको ब्याज स्वतः बढ्छ नै । कर्जाको ब्याज बढ्नु भनेको हाम्रो उत्पादनको लागत पनि बढ्नु हो । उत्पादनको लागत बढेपछि हामी भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुँदैनौं, जसका कारण हाम्रो उद्योगधन्दा फस्टाउँदैन र व्यापारघाटा अझै बढ्छ भन्ने राम्रो ज्ञान छ । हामीले नाफाका लागि मात्र काम गरेको भए राष्ट्र बैंकले बाँकी राख्दैनथ्यो । ब्याजदरको उतारचढाव राम्रो होइन । यसको मुख्य कारण माग र आपूर्तिको असन्तुलन नै हो । कर्जाको माग यति धेरै बढेको छ, त्योअनुसारको निक्षेप बढेको छैन । यसले गर्दा ब्याजदरमा समझदारी गरे पनि लागू भएन । बैंकहरूका आफ्नै समस्या हुन्छन्, निक्षेप र दायित्वको व्यवस्थापन गर्नुपरेको हुन्छ । यसले गर्दा समझदारी तोड्ने, फेरि समझदारी गर्नुपरेको हो । यो अझै केही समय रहन्छ ।
विगतमा ऋणको माग नै हुँदैनथ्यो । द्वन्द्वका कारण नयाँ लगानी गर्न गा-हो थियो । अहिले लोडसेडिङको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरता हुन थालेपछि लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ । जलविद्युत्, सिमेन्ट, होटल, छडलगायतका क्षेत्रमा नयाँ उद्योग आउन थालेपछि ऋणको माग बढेको हो । सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरू सबैको चुनौती नै बढेको मागलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने हो । यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंकले केही नीति अघि सारेको पनि छ । तर, हाम्रो अर्थव्यवस्थामा केही संरचनात्मक समस्या छन् । ती समस्या समाधान नगरेसम्म बैंकिङ क्षेत्रको मात्र समस्या एकै रातमा समाधान हुँदैन ।

कस्ता संरचनात्मक समस्या छन् ?
लोडसेडिङ र द्वन्द्वकालका कारण हामीकहाँ लगानीको वातावरण भएन । निर्यात बढाउन सकेनौं । बाहिर मानिस पठाउने, उनीहरूबाट रेमिट्यान्स आउने, त्यसबाट उहाँका परिवारको क्रयशक्ति बढ्ने र यसले बजारमा माग बढ्यो । तर, उनीहरूको मागअनुसार हाम्रो उत्पादन बढेको भए भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, हामी त्यसलाई पूरा गर्न आपूर्ति बढाउन थाल्यौं । त्यसैले हाम्रो टेडिङ इकोनोमी भयो । व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा बढेको बढ्यै छ । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जाँदा सिधै बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा असर पर्छ । यो समस्याको समाधान त एक रातमा हँुदैन । हामीले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात बढावा, विदेशी लगानी भिœयाएपछि, विदेशबाट ऋण लिएपछि, अनुदान तथा पर्यटक आएर खर्च गरेपछि भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक हुन्छ र तरलताको समस्याको समाधान हुँदै जान्छ ।
अर्को समस्या अहिले सरकारको खर्च पनि एकदमै सुस्त छ । ६ महिनामा २९ प्रतिशतमात्र विकास खर्च हुनु भनेको एकदमै कम हो । यसलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । अब अर्को वर्षदेखि सरकारको खर्च बढ्दै पनि जान्छ । किनभने २० वर्षदेखि स्थानीय तहमा चुनाव नहुँदा नेतृत्व विकास भएन । २० वर्षपछि भएको चुनावले नेताहरू जन्माए पनि उनीहरूलाई विकास–निर्माणको काममा अनुभव छैन । फेरि देश नै संघीय मोडलमा लगेकाले तलदेखि माथिसम्म कसरी काम गर्ने भन्नेबारेमा द्विविधा छ । यो आर्थिक वर्षमा द्विविधाहरू हट्नेछन् । अर्को वर्षदेखि अर्थतन्त्रले राम्रो गति समात्छ । तलदेखि केन्द्रसम्म आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन्छ । अर्को हाम्रा छिमेकी देश पक्ष, भारत र चीनले राम्रो आर्थिक प्रगति गरिरहेका छन् । दुईवटा तातो गिलासको बीचमा रहेको चिसो गिलास नताती बस्नै सक्दैन । फेरि हामी त आफैं तात्न खोज्दैछौं । अर्थतन्त्रमा केही चुनौती छन्, ती समस्या समाधान हुँदै गएपछि बैंकिङ क्षेत्र पनि सबल बन्दै जान्छ ।

बैंकहरूले ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप त नबढ्ने देखियो नि हैन ?
बैंकहरूले निक्षेप योजनाको मार्केटिङ गरे पनि, राम्रो योजना दिए पनि अर्को बैंकमा भएको पैसा ल्याउने हो । भाँडोमा बढेको छैन, भएकैबाट एक अर्कोले तानातान गर्ने मात्र हो । एक त्रैमासिकमा बजारमा बढेको निक्षेप त ८.९ प्रतिशत मात्र हो । अझ वाणिज्य बैंकहरूको त ४.७५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । तर, २८ वटै बैंकका आ–आफ्ना मुद्दा छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न केही उपाय त गर्नैप-यो । यसो गरे आउला कि, उसो गरे आउला कि भन्ने हो । समग्रमा निक्षेप बढेको छैन, बढ्दैन, बढ्ने लक्षण पनि देखिँदैन । यो थाहा हुँदैहुँदै पनि कसरी मेरोमा आउला भन्ने ढंगले मात्र हेरिएको छ । बैंकहरूको अहिलेको प्रतिस्पर्धा पनि त्यहि हो ।

बैंकहरूले लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेका सूचकहरू पूरा गर्नका लागि निक्षेप तानातान भएको हो ?
हुन सक्छ, भारतमा पनि केही वर्षअघि बैंकहरूले सीआरआर मेन्टेन गर्न २२–२४ प्रतिशतसम्म अन्तरबैंकदरमा रकम लिएका थिए । तर, यो अवस्था लामो समयसम्म रहँदैन ।

ऋणको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने बाटो खुला गरे पनि प्रभावकारी देखिएन नि ?
विदेशी लगानीकर्ताहरू कहिले नेपालको केन्द्रीय बैंकले बाटो खुला गर्ला अनि ह्वारह्वार्ती लगानी गरौंला भनेर बसेका छैनन् । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हाम्रो बारेमा बुझाउनु पनि पर्ला ! आईएफसीलाई त नेपालको बारेमा राम्रो थाहा छ । आईएफसीबाहेकका वित्तीय संस्थालाई त नेपाल गरिब देश भए पनि नेपालले अहिलेसम्म ऋण नतिरेको इतिहास छैन भनेर सम्झाउनु पर्ला । २० वर्षसम्मको राजनीतिक संघर्षपछि हामीले चुनाव गरेर बिनारक्तपात परिवर्तन गरेका छौं । देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ भनेर मार्केटिङ गर्न पनि आवश्यक छ । फेरि हामी कति पैसा लिन्छौं र बंगलादेशको क्षेत्रफल हाम्रो भन्दा सानो छ, त्यहाँको जनसंख्या नेपालको भन्दा थोरै बढी छ तर अर्थतन्त्र त हाम्रो भन्दा १० गुणा ठूलो छ । संसारमा यस्ता बैंक छन्, हामीलाई चाहिएको पैसा उनीहरूका लागि एकदमै थोरै भएकाले रुचि नहुन सक्छ । त्यसैले विदेशबाट ऋण ल्याउन काम एकै रातमा छिटो हुने पनि होइन ।
अर्कातर्फ हामी आफैंले पनि कोसिस गरिरहेका छैनौं । राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन त खुला ग-यो । तर, विदेशी विनिमयदर उतारचढावको जोखिम कसले बेहोर्ने ? यसका लागि हेजिङ फन्डको व्यवस्था पनि आउँदैछन् । त्यो व्यवस्था आए पनि ऋण दिने संस्था पनि त सहमत हुनुप-यो नि !

विनिमयदर जोखिम हटाउन भारतीय बैंकबाट पनि ऋण लिने व्यवस्था गरिएको छ त ?
मलाई लाग्दैन, भारतका बैंकहरूबाट नेपाली बैंकहरूले ऋण लिन सक्लान् । भारतमै तरलता अभाव भएको अवस्थामा त्यहाँका बैंकहरूले नेपालमा ऋण दिन भारतीय रिजर्भ बैंकले स्वीकृति देला जस्तो लाग्दैन । बरु गैरभारतिय बैंकहरूले भारुमा ऋण दिन चाहन्छन् भने त्यसलाई खुला गर्नुपर्छ । सिंगापुरको बैंकले भारुमा ऋण दिन चाहन्छ भने त्यो ढोका खुल्ला गर्नुपर्छ । यसबारे अनौपचारिक रूपमा सुझाव दिएका छौं ।

अहिलेसम्म बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन प्रयास नै नगरेका कि प्रयास सफल नभएको ?
मेरो लागत नै कति पर्छ भन्ने थाहा छैन भने म किन प्रयास गर्छु ? पहिलो कुरा त हेजिङ फन्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । ऋणको लागत थाहा नभई ऋण माग्न जाँदा आफैं हल्का भइन्छ । अर्को पक्ष हेजिङ फन्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै एकै रातमा पैसा आउने होइन । विदशीलाई पनि यसबारे बुझाउनुपर्छ । राज्यको रेटिङ पनि आवश्यक छ । विदेशबाट लगानी ल्याउन सबै पूर्वाधारहरू बन्दैछन् । त्यो बनेपछि मात्र बैंकहरूले प्रयास गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले बाटो खुला गर्नेबित्तिक्कै ह्वारह्वार्ती पैसा आउने होइन ।

विदेशबाट ल्याए ऋण तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति असहमति हो कि ?
यो व्यवस्थाबारे अहिले बहस गर्ने र यी विषयहरू लिएर राष्ट्र बैंक जाने बेला भएको छैन । केही समस्या छन् । विदेशबाट पैसा ल्याएपछि लगानीका लागि अरू क्षेत्र पनि खोलदिनुहोस् भन्ने हो । सुरु नै नगरी खुला गर्नुहोस् भन्न सकिँदैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा विदेशी बैंकबाट ऋण लिन पाउने तर धितो दिन नपाउने व्यवस्था पनि छ । राष्ट्र बैंक आफैंले लाइसेन्स दिएको संस्थालाई ऋण दिँदा त धितो माग्छ भने विदेशी संस्थाले बिनाधितो हामीलाई ऋण देला ? त्यो बाटो पनि खोल्नुपर्छ ।

बैंकको लगानीयोग्य पुँजी बढाउनका लागि सीसीडी रेसियोको सीमा हटाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
हामीकहाँ धेरै रेसियोहरू राखेर त्यसैका आधारमा अनुगमन गरिरहेका छौं । भारतमा सीसीडी रेसियो हेर्दैनन् । उनीहरू सीआरआर र एसएलआर मात्र अनुगमन गर्छन् । बजारमा बढी पैसा चाहेमा सीआरआर र एसएलआर घटाउँछन्, बजारमा बढी तरलता भएमा, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपरेमा सीआरआर र एसएलआर बढाउँछन् । हामी मनिटरिङ सीसीडी रेसियो अनुसार गर्छौं । तरलता बढाउने, घटाउनका लागि सीआरआर एसएलआर चलाउँछौं । सीसीडी यथावत् राखेर सीआरआर, एसएलआर चलाएर केही काम गर्दैन । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले सीआरआर घटाए पनि खासै फरक त देखिएन । यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ । तर, बिर्सन नहुने पक्ष, केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता होस् भन्ने चाहेको छ ।

सीसीडी रेसियो हटाउनेबित्तिकै बैंकहरूले आक्रामक भएर लगानी गर्छन् र अझै समस्या बढ्छ भन्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ नि ?
बैंकहरूले आक्रामक भएर लगानी गरे भनेको के हो ? यो आलोचना म सुन्दै आइरहेको छु । बैंकहरूले बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिले च्याप्प समाउँदै ऋण त दिएको होइन नि ! ऋणको माग भएरै दिएको हो । एक÷दुई बैंकलाई यदाकदा अप्ठ्यारो भएको होला, तर सीसीडी रेसियो भित्रै बसेर ऋण दिएका हुन् । सीसीडी रेसियो टाइट हुनेबित्तिकै ऋण दिन सक्दैनौं भनेर नमस्कार गरेर बसेकै छौं । बैंकहरूले सीसीडी रेसियो भाडामा जाओस् भनेर ऋण त दिएका छैनन् । यो बैंकहरूलाई धारे हात हाल्ने र गालीगलौज गर्ने काम मात्र हो । मैले सीआरआर, एसएलआर, सीसीडी रेसियो मेन्टेन गरेको छु र त्यही आधारमा क्षमता अनुसार लगानी गरेको छु भने बैंकहरूलाई अनावश्यक रूपमा आलोचना गर्नुको तुक देख्दिनँ । आजको दिनमा कर्जा माग बढेको छ, त्यो अनुसार स्रोत–साधन बढेको छैन । त्यही जुटाउन अहिलेको आवश्यकता हो । कसैलाई गाली गरेर मात्र समस्या समाधान हुनेवाला छैन ।

बैंकहरू बढी नाफामुखी हुँदा समस्या भएको हो ?
हामीकहाँको ५–१० वर्षका लागि स्थिर ब्याजदरमा ऋण दिन्छु भनेर सम्भव छैन । ऋण दिँदा बेस रेटमा प्रिमियम जोड्ने हो । बेस रेट घटबढका आधारमा ऋणको ब्याजदर तलमाथि हुन्छ । पारदर्शिताका लागि बेसरेटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । हामीकहाँ लामो समय अविधिको निक्षेप छैन । त्यसैले ब्याजदर छिटो उतारचढाव हुन्छ । बैंक नाफामुखी भए भन्ने हँुदैन । स्प्रेडदर तोकिएको छ, जसबाट बैंकको नाफामा नियन्त्रण भएको छ । अझ बैंकहरूले ग्राहकलाई प्रिमियममा छुट पनि दिएका छन् । ऋण लिएपछि ब्याज बढ्छ भन्ने ग्राहकले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले अरूलाई आरोप लगाउनुअघि आफू त्यो ठाउँमा भए के गर्थे भनेर पनि सोच्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र खराब भएका बेला बैंकको नाफा बढ्नु अनौठो भएन र ?
बैंकहरूको पुँजी बढेपछि नाफा बढ्नु स्वाभाविक हो । बैंकले कति नाफा गरे भन्दा पनि पुँजीका आधारमा कति नाफा गरे भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । बैंकहरूलाई अर्बौं कमाउने भनेर धारे हात लगाउनु गलत हो । बैंकहरू पारदर्शी छन्, नियमित सुपरीवेक्षणमा छन् । पारदर्शी कम्पनीले नाफा कमाए भने खुसी हुनुपर्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने पक्ष पनि यही हो । नचाहिने काम चोरी काम गरेका छन् भने ठोक्नुहोस्, आफ्नो देशको नीति नियम भित्र बसेर नाफा कमाएका छन् भने धारे हात लगाउनु बन्द हुनुपर्छ ।

बैंकहरूको लगानी नाफामूलक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको छ त ?
बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रअनुसार पनि लगानी गरेका छन् । बैंकहरूले जहाँ ऋणको माग हुन्छ त्यही लगानी गर्ने हो । कृषिमा किन लगानी गर्दैनन् त ? त्यहाँ समस्या छन् । त्यसलाई समाधान नगरेसम्म कृषिमा लगानी बढ्दैन । हालै २० वर्षे कृषि रणनीति लागू भएको छ । यसअनुसार काम गर्न १८ वटा त कानुन बनाउन या संशोधन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यसका लागि समय लाग्छ । बैंकले लगानी गरेन भनेर मात्र धारे हात लगाएर मात्र बस्यौं हामी । बैंकले गएर खेती गर्ने त होइन नि ? कृषिमा यान्त्रिकरण, उत्पादकत्व बढाउन सकेका छैनौं ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न होस् या गाउँमा सेवा पु-याउन बैंकहरूलाई मात्र दबाब दिइयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
कहीं न कहींबाट सुरु गरेपछि मात्र ती विषयमा प्रवेश हुन्छ । त्यसैले कसले के गल्ती ग-यो भनेर आलोचना नगरौैं । राष्ट्र बैंकले गाउँपालिकाहरूमा पठाएपछि गयौं, त्यतिबेला यसलाई समस्या ठानेका हौं । जनता बैंकका १२९ शाखामध्ये १७ वटामात्र उपत्यकामा छन्, अरू सबै बाहिर छन् । गाउँपालिकाका लागि दुर्गम–दुर्गममा शाखा खोल्यौं । अहिले गा-हो पनि भइरहेको छ । एक÷दुई वर्ष घाटा पनि होला । सधैं त्यस्तै हुने त होइन । हामी पाँच वर्षको योजना बोकेर काम गरिरहेका छौं । स्थानीय तहको बजेट बढ्ला, गाउँको बाटो स्तरोन्नति होला, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्लान भनेर काम गरिरहेका छौं । समस्या आउछन्, समस्या समाधान गर्दै जाने हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको प्रतिफल कस्तो होला त ?
पहिलाजस्तो धेरै नाफा गरेर शतप्रतिशत प्रतिफल दिने अवस्था त छैन । त्यति नराम्रो पनि नहोला । बैंकिङ भनेको निक्षेप लिएर त्यसमा अलिकति नाफा जोडेर लगानी गर्ने हो । ऋण डुबेन भने नाफा त हुन्छ नै ।

देशको अवस्था खराब भए पनि बैंकहरूको कर्जा किन राम्रो भयो भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बैंकहरूले समस्या लुकाएर राखेका त छैनन् नि ?
आईएमएफ र विश्व बैंकबाट यस्तो कुरा आउँछ । पहिलो कुरा त हामीकहाँ ठूला–ठूला उद्योग छैनन् । बल्ल आउन थालेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र टेडिङ इकोनोमी हो । सामान आयात गरेर बिक्री गर्ने हो । बिक्री हुन छाड्यो भने आयात गर्न छाड्नुहुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग भए पनि पार्टपुर्जा या कच्चापदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्ने हो । त्यो कारणले कम्पनीहरू समस्यामा जाने र बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छैन । अब पाँचतारे होटल बढ्दैछन्, बैंकहरूको लगानी बढेको छ, पर्यटन क्षेत्रमा केही समस्या आएमा बैंकको खराब कर्जा बढ्ने हो । हाइड्रोपावरमा धेरै ऋण गएको छ, त्यहाँ समस्या आए खराब ऋण बढ्ने हो । अर्को पक्ष हाम्रो अधिकांश ऋणमा व्यक्तिगत जमानी र घरजग्गा धितो छ । धितो लिलामी प्रक्रिया पनि सजिलो छ । ऋणको आकार पनि सानो छ । २÷४ करोड ऋण लिएको छ भने बैंकले विभिन्न उपाय गर्दा जग्गा बेचेर पनि ऋण तिर्छ । २÷४ अर्ब ऋण लिएर सुरु गरेको व्यवसाय डुब्यो भने कसरी तिर्ने ? हातै उठाउने हो नि । तेस्रो कारण हामी नेपाली इमान्दार जात हौं । ऋण लिएर म-यौं भने पाप लाग्छ, स्वर्ग जान पाइँदैन भन्ने डर छ । अब बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता पनि बढेको छ । ठूला उद्योग पनि आइरहेका छन् । ती कम्पनीहरूमा समस्या आयो भने बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने हो ।

जनता बैंकको मर्जपछिको अनुभव कस्तो रह्यो ?
आव ०७४÷७५ सुरुवातमा बैंक पुँजी, शाखा सञ्जाल, कर्मचारीको आकार ठूलो भयो । ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयोजनमा जनता बैंक बनेको हो । ब्रान्च नेटवर्कमा हामी ७ औं स्थानमा छौं । गाउँगाउँमा पुगेका छौं । मर्जरपछि विभिन्न कल्चरबाट आएका कर्मचारीलाई स्तरोन्नति र समायोजन गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्षमा धेरै मेहनत ग-यौं । मर्जरपछिका इस्यु सबै छोटो समयमा व्यवस्थापन गर्न सक्यौं । म बैंकमा जोडिएको १९ महिना भयो, मैल बैंक ट्र्याकमा जान दुई वर्ष लाग्छ भनेको थिएँ, त्यो समय पुग्दा नपुग्दै बैंकले लय समातेको छ, जुन कुरालाई बैंकको प्रगति विवरणले पनि पुष्टि गरिसकेको छ ।

बैंकका आगामी योजना के छन् ?
यो वर्षमा फोकस गरेको प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमा नै हो । यसका लागि देशमा पनि पूर्वाधार बन्दैछ । यसैगरी आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारमा हामी एक नम्बरमा छौं । त्यसैले अब अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्सलाई आफै मार्केटिङ गर्दैछौं । रिटेल बैंकिङमा फोकस भएका छौं । ठूला–ठूला निक्षेप र ऋणमा मात्र केन्द्रित हुदैनौं । सानो–सानो निक्षेप लिने र सानो–सानो ऋणलाई प्राथमिकता दिन्छौं ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्