टोकला चिया कमानले तिरेन ४८ करोड कर «

टोकला चिया कमानले तिरेन ४८ करोड कर


चिया विकास निगमको स्वामित्वमा रहेको टोकला चिया कमानले २१ वर्षदेखि व्यवसाय कर नबुझाएको मेचीनगर नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज ओझाले आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ देखि बगानले कर नबुझाएको बताएका छन् ।
बगानले सम्पति कर, व्यवसाय कर, बक्यौता घरजग्गा कर, अन्य सेवा शुल्क र जरिवना गरी ४८ करोड, ४ लाख, ३२ हजार रुपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाउन रहेको नगरले जनाएको छ । नेपाल चिया विकास निगम अन्तरगतको टोकला चिया कमान त्रिवेणी गु्रपले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
“नगरपालिकाले पटकपटक पत्रचार गरेर ताकेता गर्दासमेत बगान प्रशासनले कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ” प्रशासकीय प्रमुख ओझाले भने, “सरकारले निगमलाई बगान हस्तान्तरण गरेदेखि नै निगमले व्यवसाय कर बुझाएको छैन ।”
बगानले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०७८/०७९ सम्मको सम्पत्ति कर अन्तरगत हालसम्म २५ करोड ५९ लाख ७ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । आव २०६२/०६३ देखि २०७७/०७८ सम्मको कर जरिवाना २० करोड, ६१ लाख ६७ हजार रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०७८/०७९ सम्मको अन्य सेवा शुल्क १ करोड, २७ लाख, ९६ हजार रहेको छ । त्यस्तै, आव २०५७/०५३ देखि २०६१/०६२ सम्मको बक्यौता घरजग्गा कर ५२ लाख, ४ हजार रहेको छ ।
एउटा पक्षले करोडौंको कर नबुझाउँदा स्थानीय सरकारले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले बताए । वर्षौदेखि कर नबुझाउँदा बगानलाई लाखौं जरिवान लगाउनु परेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । “स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र व्यवसाय कर, सम्पति कर र भूमि कर पर्दछ” प्रमुख आचार्य भन्छन्, “चिया विकास निगम संस्थान भएकाले कर तिर्नु पर्छ ।”
मेचीनगर नगरपालिकाले गत साउन २७ गते नेपाल चिया विकास निगम, टोकला चिया कमानलाई पत्रचार गरेर साउन ३२ गते भित्र कर चुक्ता गर्न अनुरोध गरे पनि सम्बन्धित पक्षबाट कुनै पनि औपचारिक जवाफ प्राप्त नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बगानविरुद्ध नगरपालिका सम्बन्धित मन्त्रालयमा डेलिकेशन जाने तयारीमा रहेको नगरप्रमुख आचार्यले कारोबार दैनिकलाई जानकारी दिए ।
सरकारी जग्गा भाडामा लिएर त्रिवेणी ग्रुपले झापा र इलामकका इलाम चिया कमान, कन्याम, सोक्तिम, बर्ने र बाह्रदशी चिया कमान सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०५७ असार १४ गते नेपाल सरकार र चिया विकास निगमबीच निजीकरण सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अन्तरगतकै टोकला चिया कमानले २१ वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि बगानले व्यवसाय कर नबुझाएको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख बिमल आचार्य बताउँछन् ।
नेपाल सरकार र त्रिवेणी ग्रुपका पुरुषोत्तमलाल संघाईबीच निगम निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता अहिले समयसापेक्ष नभएको नगरप्रमुखको दाबी छ । श्रम ऐन अन्तरगत मजदुरले तलब नपाएको साथै स्थानीय तहसँग कुनै पनि समन्वय नगरेको प्रति नगरपालिकाले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । बगान सञ्चालकले लिखित जवाफ नपठाएकाले नगरपालिका अदालतसम्म पुग्ने तयारीमा रहेको नगरप्रमुखले बताए । साथै बगान स्थानीय सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारलाई आग्रह गरिने आचार्यले बताए ।
व्यवसाय करको विषयमा टोकला चिया कमानका आफ्नै तर्क छ । टोकला चिया कमान मेचीनगरका प्रशासन प्रमुख लोकनाथ दंगालले नगरपालिका पूर्वाग्रही ढंगले कर तिर्न आव्हान गर्दै आएको बताए । “हामीले ५७ सालदेखि बगान भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं” दंगाल भन्छन्, “सरकारले बगान चिया विकास निगमलाई हस्तान्तरण गरेको हो, निगमले सरकारलाई भाडा तिर्दै आइरहेको छ ।” “कर तिर्ने दायित्व जग्गा धनीको हो, जग्गा सरकारको हो” हामीले कर तिर्नुपर्छ भन्ने छैन” दंगाल भन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्