सम्झौता भएको १३ महिनापछि शिलान्यास «

सम्झौता भएको १३ महिनापछि शिलान्यास


कोहलपुर–सुर्खेत–१३२ केभी विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार आयोजनाको सम्झौता भएको १३ महिनापछि शिलान्यास गरिएको छ ।
कर्णालीवासीको बहुप्रतीक्षित आयोजनाका रूपमा हेरिएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसंँग सम्झौता भएको १३ महिनापछि मंगलबार शिलान्यास गरिएको हो । पोलको फाउन्डेसन निर्माणका लागि आयोजनाको प्रारम्भ विन्दु कोहलपुरमा शिलान्यास गरिएको छ ।

उक्त आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्टसंँग २०७६ असार २२ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्रमा निर्माण कम्पनीले विद्युत् प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगातका सम्पूर्ण काम दुई वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । तर अब करिब ११ महिनामा बाँकी छ ।


ठेकेदार कम्पनीले डिटेल सर्भे, माटो परीक्षण, रुखको लगत संकलन लगायतका काम सकेर आवश्यक सामग्री उत्पादनको काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख रवीकुमार चौधरीले जानकारी दिए । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म एंगल र सस्पेन्सन टावर गरेर १६१ वटा पोल रहने छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आयोजना क्षेत्रको उचाइगत फरक १६० मिटरदेखि एक हजार ११५ मिटरसम्म रहेको छ ।

प्रसारणलाइन मार्गमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको बफरजोन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको बफर जोन तथा सामुदायिक र सरकारी वन पर्नेछ । जसमा प्रसारण लाइनको ७०.५४५ भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन तथा ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ । विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा, जमिन, सामुदायिक वन, तथा सरकारी वन क्षेत्रका गरेर जग्गाको क्षेत्रफल कुल २२५ वर्गमिटर हुनेछ ।


आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कुल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गामा टावर निर्माण, सबस्टेसन तथा क्ष्ोत्राधिकारका लागि आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सबस्टेसन निर्माणका लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ । आयोजनाको कुल लम्बाइ करिब ५१.४६२ किलोमिटर लम्बाइ डबल सर्किटको रहनेछ । त्यस्तै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकबेंसी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाहरू प्रभावित हुनेछन् ।

रुख कटानका लागि डेढ महिनादेखि फाइल मन्त्रालयमा
आयोजना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक र सरकारी वनमा गरी करिब १३ हजार रुख कटान गुर्नेपर्ने विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ । ती रुख कटानका लागि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिन्छ । उक्त निर्णयका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर डेढ महिनाअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिएको आयोजनाका प्रमुख चौधरीले बताए । सरकार परिवर्तन र नयाँ सरकार बनेको एक महिना बढीसम्म पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्री नपाउँदा पनि रुख कटानको अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जान सकेको छैन । जसले गर्दा पनि आयोजना क्षेत्रमा रुख कटानको काम अन्योलमा छ । “फाइल पनि पेस गर्ने सरकार पनि फेरबदल हुने अवस्था भयो,” आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, “अहिले विभागीय मन्त्री पनि नभएकाले मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लैजान ढिलाइ भएको होला भन्ने लागेको छ ।”
राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा समेत रुख कटान गर्नुपर्ने भएको हुँदा सामुदायिक, सरकारी वन र निकुञ्जका विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले एकमुष्ट निर्णय गनुपर्ने हुन्छ ।

मुआब्जा निर्धारणबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन
रुख कटान र पोल टावर राख्नका लागि जग्गा प्राप्तिको काम चाँडो भएमा निर्माणको कामले धेरै समय नलिने आयोजना प्रमुख चौधरी बताउँछन् । “मुख्य समय लाग्ने भनेको रुख कटानको अनुमति, पोल र टावर राख्नका लागि जग्गा प्राप्तिमा लाग्ने हो,” उनले भने, “यी सबै प्रक्रिया टुँगिएमा कम्पनीले त फटाफट काम गर्नसक्छ खासै समय लाग्दैन, अहिले आवश्यक सामग्री उत्पादनमा लागिसकेको जानकारी हामीलाई दिएको छ ।”
कानुनअनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति हुन्छ । समितिलाई सघाउन र प्रभावित क्षेत्रमा चलन चल्तीको मूल्यलगायतका विषयमा अध्यन गर्ने सुर्खेत र बाँकेमा एक एक वटा उपसमिति पनि गठन गरिएको छ । विस्तृत अध्ययनका लागि सुर्खेतमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा र बाँकेमा शाखा अधिकृतको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत निर्माण गरिएको छ । सुर्खेतमा यही सोमबार र बाँकेमा आइतबार समिति गठन गरिएको हो । उपसमितिको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्नेछ । उपसमितिले दसंैअघि नै प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरेर अघि बढ्ने आयोजना प्रमुख चौधरीको भनाइ छ ।
जग्गा प्राप्तिका लागि सुर्खेत र बाँकेका राजनीतिक दललगायत सरोकारवालासँंग दुई पटक छलफल गरिएको बताउँदै आयोजना प्रमुख चौधरीले स्थानीय सरोकारवालाको सहयोग विना काम अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । “हामीले यसअघि पनि राजनीतिक दललगायतका सरोकारवालासंँग छलफल गरेका छौँ,” उनले भने, “मुख्यमन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका नेता सबैको सहयोग भयो भने आयोजना चाँडो बन्छ ।”

विद्युत् अनियमितताले सास्ती
सुर्खेत–दैलेख र जाजरकोटमा छिनछिनमै विद्युत् लाइन अवरुद्ध हुने समस्या पुरानै हो । विगत तीन चार दिनदेखि त झन अधिकांश समय विद्युत् अवरुद्ध भइरहेको छ । विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका यी जिल्लामा भरपर्दाे विद्युत् सेवा नहुँदा नागरिकले सास्ती बेहोर्नु परेको हो ।
केही समय अघिदेखि कालिकोट र जुम्लामा पनि राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेको छ । यी जिल्लामा पनि विद्युत्को समस्या उस्तै छ । किनकि अधिकांश समयमा कोहलपुर–सुर्खेत लाइनमा समस्या आउने गरेको छ । जसले गर्दा मानिसको दैनिकीदेखि व्यापार व्यवसायमा नराम्रोसँंग असर परेको छ । सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा मिल सञ्चालन गरेका रामश्रण काफ्ले विद्युत् अनियमितताले व्यवसाय चौपट भएको बताउँछन् । “विद्युत अनियमितताले गर्दा कामदारलाई काम नभई ज्याला तिर्न बाध्य भएका छांै,” काफ्लेले भने “बत्तीले गर्दा मेसिन पनि बिग्रिएका छन् व्यवसाय घाटा हुनुको ९० प्रतिशत कारण विद्युत् हो ।”
अहिले सञ्चालनमा रहेको कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारणलाइन २०४५ सालमा विस्तार गरिएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको भ्रमणलाई मध्यनजर गरी छ महिनाको अवधिमा हतारहतार प्रसारणलाइन विस्तार गरिएको थियो । मापदण्ड बिनै लाइन विस्तार गरिँदा सामान्य हावाहुरी र वर्षात्मा पोल ढल्ने तथा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको छ । यसै लाइनबाट हाल कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिएको छ । जसले लोड धान्न नसकेर बत्ती आउने जाने समस्या हुने गरेको छ । सडकको छेउछाउबाट नभई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र रामघाटदेखि जंगलबाट लाइन ल्याइएकाले लाइन अवरुद्ध हुने बित्तिकै मर्मत गर्न कठिन हुने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख टंकराज गिरिको भनाइ छ । “दुई तिन दिनदेखि निरन्तर पानी परेकाले विद्युत्का पोल र रुखहरू ढल्ने समस्याले गर्दा नियमित हुन सकेको छैन,” उनले भने, “पूरानो र जंगल क्षेत्रबाट ल्याइएको लाइन नै मुख्य समस्या छ यसको समाधानका लागि १३२ केभी लाइन ल्याउनुको विकल्प छैन ।”
बर्खामा पानी पर्दा होस हिउँदामा हुरी चल्दा नै किन नहोस विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्याले उपभोक्ता आजित भइसकेका छन् । तर यसको एकमात्र समाधानका रुपमा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारणलाइन विस्तारलाई नै औंल्याउने गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्