लाइसेन्स लिएको १४ वर्षपछि बल्ल निर्माण सुरु «

लाइसेन्स लिएको १४ वर्षपछि बल्ल निर्माण सुरु


रसुवास्थित २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सन् २०१२ मा नेपाली कम्पनीबाट लिएपछि कोरियन कम्पनीले सन् २०१९ को अप्रिलमै आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर सम्पन्न हुने मितिको दुई वर्षपछि बल्ल आयोजनाको निर्माण कार्य मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । आयोजनाले २०८३ मंसिर अर्थात नोभेम्बर २०२६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।


हालसम्म नेपालमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी ४५३.२ मिलियन डलर अर्थात करिब ५३ अर्ब वैदेशिक लगानी सम्झौता भएको र निजी क्षेत्रबाट निर्माण सुरु भएको सबैभन्दा ठूलो सो आयोजनाको काम बल्ल सुरु भएको हो । आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले सन् २००७ मा लाइसेन्स लिएको १४ वर्षपछि र नेपाली कम्पनीले कोरियन कम्पनीलाई बेचेको ९ वर्षपछि भूमिगत विद्युत्गृह जान प्रयोग हुने ‘भेन्टिलेसन टनेल’को काम मंगलबार सुरु भएसँगै आयोजनाको निर्माण सुरु भएको हो ।

मिटर भेन्टिलेसन टनेल निर्माणका लागि चट्टान फोर्न मंगलबार पहिलो बिस्फोट गराइएको र मुख्य प्रवेश सुरुङ, केबल सुरुङ, मुख्य सुरुङलगायतका संरचना निर्माण सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।


कम्पनीका अनुसार, आयोजना स्थलमा क्रसर प्लान्ट तथा ब्याचिङ प्लान्टको स्थापना, निर्माण सामग्रीहरुको परीक्षण, पहुँच सडकका लागि त्रिशूली नदीमा बेली ब्रिजको निर्माण, बाँधलगायतका संरचना निर्माणका लागि रुख कटान, सर्च ट्याङतर्फको पहुँच सडक निर्माणलगायतका काम धमाधम भइरहेको छ । निर्माणमा अहिले दुई सय श्रमिक आयोजनास्थलमा खटिएका छन् ।


आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडलमा कोरियन कम्पनी डुसानले ठेक्का पाएको सो आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्पमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोएन, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लगायतको सेयर लगानी छ ।


कम्पनीका अनुसार, ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरिएको आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको व्याजसहित) रहेको छ भने आयोजनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम स्वपुँजी (ईक्विटी) बाट जुटाइएको छ ।

आयोजनामा स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिन लागिएको छ । कम्पनीका अनुसार, स्वपुँजीतर्फ कोरियन सरकारी कम्पनी केओइएनको ५० प्रतिशतका साथै आईएफसीको १५ प्रतिशत तथा कोरियाली कम्पनी डालिमको १५ प्रतिशत र क्यायोङ कन्स्ट्रक्सनको १० प्रतिशतका साथै नेपाली विकेश प्रधानांगको १० प्रतिशत सेयर छ ।


आयोजनामा ऋणतर्फ मुख्य ऋण लगानीकर्तामध्ये विश्व बैंक समूहअन्र्तगतका आईएफसीलगायतका १६१.३ मिलियन डलर, एशियाली विकास बैकको ६० मिलियन डलर, कोरियन एक्जिम बैंकको १०० मिलियन डलर, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ३९.६ मिलियन डलर, केडीबीको ३०.८ मिलियन डल, सीडीसीको २१.९ मिलियन डलर, एफएमओको १५.४ मिलियन डलर, प्रोपारकोको ११ मिलियन डलर र ओएफआईडीको १३.२ मिलियन लगानी छ ।


आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायामा उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ । उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुने छ ।


काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युत्को अध्याधिक माग हुने हिउँदमासमेत १०४ मेगावाट विद्युत्् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्तै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरी नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुने छ ।
लाइसेन्स लिएको १४ वर्षपछि र कोरियन कम्पनीले पाएको ९ वर्षपछि बल्ल आयोजना सुरु हुनु पछाडीको ठूलो संघर्षको कथा छ ।

आयोजना अघि बढ्न लामो समय लागेपछि हैरान भएका कोरियाली कम्पनीका प्रतिनीधिहरुले सन् २०१२ मा लाइसेन्स लिएपछि ८ प्रधानमन्त्री र ११ ऊर्जा मन्त्री फेरिएको बताउँदै लामो संघर्ष गर्नुपरेको बताउने गरेका छन् । डलर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न र हेजिङ फण्डको व्यवस्थापनका लागि मात्र पनि कम्पनीलाई लामो समय लागेको थियो । माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौतासँगै नेपाल आएका कोरियनहरू यति उत्साहित थिए कि उनीहरूले सन् २०१९ को अप्रिलमै आयोजना सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक गरे ।

लक्ष्यअनुसार त २०१४ को मार्चमा विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) सेप्टेम्बरमा वित्तीय व्यवस्थापन र अक्टोबरमा निर्माण सुरु भइ सात महिनाअघि नै आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर बल्ल नोभेम्बर २०१९ मा वित्तीय व्यवस्थापन भएको थियो ।

०६३ साल अर्थात सन् २००७ मा स्वदेशी कम्पनीले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको आयोजनामा २०१२ साल कोरियन कम्पनी भित्रिएकोमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै १५ असार २०६९ अर्थात सन् २०१३ मा लाइसेन्स खारेज गरिदियो । तर, एक सातापछि नै सरकारले सोही कम्पनीलाई एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी समय थप गरिदियो । आयोजनाका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) सन् २०१३ को फेब्रुअरीमा सम्पन्न गरिसकेको आयोजनाको जग्गा व्यवस्थापन पनि २०१४ मै गरिसकेको थियो ।

तर सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सन् २९ डिसेम्बर २०१६ मा भयो भने पीपीएमा हस्ताक्षर २०१८ जनवरी २८ मा मात्र भयो । पीपीएअनुसार व्यापारिक उत्पादन गर्ने मिति ३१ मार्च २०२४ मा मात्र छ ।

आयोजनासँग डलरमा पीपीए गर्ने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७४ माघ १० अर्थात फ्रेबुअरी २०१८ मा गरेको थियो । हेजिङ फण्डको सम्झौताअनुसार आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेको १४ वर्षपछि २६ वर्षसम्म प्रतिवर्ष हेजिङवापत १७ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ । सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षातमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको आयोजनाले १० वर्षसम्म ८० प्रतिशत डलरमा भुक्तानी पाउनेछ ।


बुट मोडेलमा निर्माण हुन आयोजनाबाट ३६ सय ३५ मिलियन डलरको डिजेल विस्थापनसहित इनर्जी रोयल्टी, क्यापसिटी रोयल्टी, आयकर, भ्याटलगायत गरी नेपाललाई ३५ वर्षभित्र ४ खर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने तथ्यांक कम्पनीले पेश गरेको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजना अवधिमा ५ हजारदेखि १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् भने थप ३० वर्ष अवधिमा एक सयले स्थायी रुपमा रोजगारी पाउनेछन् ।

आयोजना
लाइसेन्स लिएको : सन् २००७
खारेज भएको : सन् २०१२
खारेजी ब्युँतिएको : सन् २०१२

सुरुको आयोजना सम्पन्न : सन् २०१९ अप्रिल
सुरुको पीपीए : सन् २०१४ मार्च
सुरुको वित्तीय व्यवस्थापनः सन् २०१४ सेक्टेम्बर
सुरुको निर्माण सुरु हुनेः २०१४अक्टोबर
परिमार्जित वित्तीय व्यवस्थापनः १ नोभेम्बर २०१९
परिमार्जित पीपीएः २०१८ जनवरी
पीडीए सम्झौताः २०१६ डिसेम्बर
आयोजना सम्पन्नः २०२६ नोभेम्बर
स्रोतः माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना

प्रतिक्रिया दिनुहोस्