‘डण्डा चलाउने अधिकार’मा केन्द्र–प्रदेश सरकार विवाद «

‘डण्डा चलाउने अधिकार’मा केन्द्र–प्रदेश सरकार विवाद

सीडीओ केन्द्रसँग जवाफदेही, प्रदेशसँग समन्वयमात्रै : गृह मन्त्रालय

शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणबसम्बन्धी
अधिकार प्रदेशकै हो ।यसलाई केन्द्रीय सरकार मातहत ल्याउँदा समस्या
उत्पन्न हुन्छ :हेमन्त मल्ल-पूर्व डीआईजी

नियमित शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार केन्द्रीय सरकार मातहत रहने गरी प्रस्तावित कानुन तय भएपछि सातवटै प्रदेश सरकार रुष्ट बनेका छन् । जसका कारण केन्द्रीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले ‘असहयोग नीति’ अवलम्वन गर्ने जोखिम पनि बढेको छ ।
खासगररी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कमाण्ड-कन्ट्रोलमा प्रहरी प्रशासन रहने र प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयले सामान्य नियन्त्रणमात्रै गर्न सक्ने तथा शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान-नियन्त्रणमा केन्द्रीय प्रहरी नै हावी हुने विषयमा विवाद सतहमा आएको छ । त्यसो त गतवर्ष चैत र वैशाखमै गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई केन्द्रकै आदेश र खटनपटनमा रहनेगरी विशेष परिपत्र गरेको थियो । सोही परिपत्रअनुसार नै अहिले कमाण्ड-कन्ट्रोल र आदेश तथा जवाफदेहिता गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहनेगरी कार्यरत छन् ।
पुस ३० गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको प्रहरीका अधिकार कटौती गरिएपछि उक्त विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल पनि अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, नियमित शान्तिसुरक्षा लगायतका काम प्रदेश सरकारकै जिम्मा छोडिदिनुपर्ने बताउँछन् ।
“शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान प्रदेश सरकारको विषय हो, त्यसमा केन्द्र सरकारले ब्याकपअप मात्रै दिनुपर्छ,” पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, “प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमाथि केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुने हो भने यसले असमझदारी र ‘असहयोग’ आन्दोलन हुनसक्छ, यसप्रति संघीय सरकारले सोच्नुपर्छ ।”
अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण दैनिक शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका कामको कमाण्ड कन्ट्रोल प्रदेश सरकारकै खटनपटनमा हुनुपर्ने र बरु आवश्यक समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मल्लको भनाइ छ ।
सातवटै प्रदेश सरकाले विधेयकका १४, १५ र १७ नम्बरका प्रावधान कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइसकेका छन् । विधेयकमा डीएसपी वा त्यसमाथिका प्रदेश प्रहरी पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने भनिएको छ । त्यस्तै अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीका जनशक्ति खटाइने र आवश्यकता अनुसार प्रदेश प्रहरीको सहयोग लिन सकिने उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा १५ मा प्रहरी उपर नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा जिल्लास्तरमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने उल्लेख छ । त्यही दफाको उपदफा ३ मा नेपाल सरकारको नीति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा प्रदेश प्रहरीले काम गर्नुपर्ने र त्यही उपदफा अनुसार प्रदेशको आन्तरिक मामिला (गृह मन्त्रालय)ले सामान्य नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै दफा १७ मा पक्राउ तथा अनुसन्धान गर्ने विषयमा पनि नेपाल प्रहरीको भूमिका समेटिएको छ ।
पूर्व डीआइजी मल्ल सिनियर अफिसर भर्ना र वृत्तिविकास सम्बन्धी व्यवस्था केन्द्रको प्रहरी मातहत नै रहने गरी आवश्यक नीतिनियम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउँछन् । २ नम्बर प्रदेश सरकारले त प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन-सुपरिवेक्षण समन्वय सम्बन्धि प्रस्तावित विधेयकको विरोधमा संशोधन मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको विधेयकका प्रावधानबारे असन्तुष्टि जनाउँदै २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, कानुनी सल्लाहकार दिपेन्द्र झा, सुरक्षा सल्लाहकार रहेका पूर्व एआईजी विजयलाल कायस्थ लगायतसँग छलफल गरिसकेका छन् । सुरक्षा सल्लाहकार कायस्थले कुनैपनि हालतमा दर्ता विधेयकका प्रावधान स्वीकार्य नहुने सुझाव दिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो ।
“सुरक्षा सल्लाहकारले पनि विधेयकका प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान स्वीकार्य गर्न नहुने सुझाव दिनुभएको छ,” स्रोत भन्छ, “अन्य प्रदेश सरकारसँग पनि यसबारे औपचारिक-अनौपचारिक कुराकानी गरेर आफ्ना धारणा बाहिर ल्याइने छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्