व्यापार सहजीकरण योजना कार्यान्वयनको पाटो «

व्यापार सहजीकरण योजना कार्यान्वयनको पाटो

नेपालमा वि.सं. २०६० देखि भन्सार सुधार कार्ययोजना लागू हुँदै आए तापनि वैदेशिक व्यापार देखिने गरी सुधार भएको छैन । यो कटु सत्य हो ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार सुुधारको चर्चा चल्ने थालेको दशकौं भइसकेको छ । केके समस्या छन् भन्ने पनि थाहा छ, तर सुधार गर्ने काम भने कछुवाको गतिमा भएका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापारमा अपेक्षित सुधार आएको छैन । गत आर्थिक वर्षको निर्यात १ खर्ब नाघ्यो भनेर जति गर्व गरे तापनि निर्यात भएका वस्तुको सूची हेर्दा करिब–करिब आधा निर्यात कुनै पनि बेला फेरि धराशायी हुन सक्छ । अर्थात् ती वस्तु निर्यातले नेपालमा रोजगारी सिर्जनादेखि दिगो निर्यातमा एकदमै कम योगदान दिने देखिन्छ । यसै सेरोफेरोमा अर्थमन्त्रालयले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना ल्याएको छ । विभिन्न पाँच उपलब्धिको प्रक्षेपणसहित अर्थमन्त्रालयले ल्याएको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना छैटौं हो । अर्थात् यसअघिका पाँचौं योजनाको उपलब्धि केकति भए तथा केकति सुधार भए, त्यसका लागि नेपालका भन्सार तथा वैदेशिक व्यापारको स्थिति हेर्दा स्पष्ट भइहाल्छ । तर पनि पछिल्ला समयमा केही सुधार भने भएका छन् । विभिन्न विकास साझेदारका सहयोग तथा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा भन्सारमा सुधार हुँदै आएका कारण पछिल्लो समयमा वैदेशिक व्यापार सहजीकरण भएका छन् । तर, ती सुधार पर्याप्त छैनन् ।
त्यसैले योजनाले व्यापार सहजीकरण, यथार्थपरक राजस्व संकलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र संगठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई योजनाका उपलब्धिका रूपमा राखेको छ । योजनाले व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइएको हुन जनाएको छ । तर, नेपालको वैदेशिक व्यापारको लागत भन्सार तथा गैरभन्सार समस्याका कारण बढी छ । यसलाई योजनाले कसरी सहजीकरण गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । त्यसैगरी यथार्थपरक राजस्व संकलनअन्तर्गत भन्सार कानुनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व संकलनमा वृद्धि गरिएको हुने योजनामा उल्लेख छ । तर, भन्सार कानुनमात्र होइन, नेपालको वैदेशिक व्यापार नबढ्नुमा कच्चा पदार्थमा भन्दा त्यही कच्चा पदार्थद्वारा निर्मित पूर्ण तयारी वस्तुमा भन्सार दर कम छ । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो । सरकारले नै आयात प्रोत्साहन गर्ने गरी करका दर कायम गरेको कारण पनि नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको सत्य हो । त्यसमाथि नेपालमा कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन बनाउनु भनेको फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हो । कानुन वर्षौंदेखि संसद्मा थन्किने परम्परा टुटाउन गा¥हो छ ।
यस्तै, योजनाले समाजको संरक्षण एवं सुरक्षाअन्तर्गत मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुहरूको आवागमनलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधनहरू र ढुवानीका उपकरणहरूउपर निगरानी एवं नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिएको हुने जनाएको छ । यसको कार्यान्वयन पनि योजनामा लेखिएझैं सहज छैन ।
तर, योजनामा उल्लेख भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रिया प्रविधिद्वारा स्वचालित बनाइने कार्य भने सम्भव छ, तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन पनि सरकारको तथा अर्थमन्त्रालयको इच्छाशक्तिमा भर पर्नेछ । देशभरका २९ वटा भन्सार कार्यालयहरूमा ‘नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणाली’ कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ । यस्तै, संगठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत भन्सार प्रशासनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, भन्सार प्रशासनको नाम लिनासाथ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने स्थान भएको कारण यो अर्थमन्त्रीको प्रमुख चुनौती हो । यसरी विभिन्न पाँच लक्ष्यसहित व्यापार सहजीकरण, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन, स्वेच्छिक अनुपालन, प्रभावकारी जाँचपासपछिको परीक्षण, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, व्यवस्थापकीय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरण र समाजको संरक्षणका क्षेत्रमा सहजीकरणलगायतका प्रतिफल राखेको योजना पढ्दा जति सहज देखिन्छ त्यति कार्यान्वयनमा सहज छैन । यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा कर्मचारी संयन्त्रको कत्तिको इच्छाशक्ति रहन्छ त्यसले यसको सफलताको मापन गर्छ । अन्यथा नेपालमा वि.सं. २०६० देखि भन्सार सुधार कार्ययोजना लागू हुँदै आए तापनि वैदेशिक व्यापार देखिने गरी सुधार भएको छैन । यो कटु सत्य हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्