साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने घोषणाले नेपालको समग्र व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधार हुने अपेक्षा छ ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) नेपालको गठबन्धन सरकारहरूद्वारा अपनाइएको भावी कार्यदिशा हो । यो सामान्यतया गठबन्धन सरकारको कार्य पूरा गर्नका लागि न्यूनतम उद्देश्यको रूपरेखाका रूपमा बनाइएको हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सीएमपी संयोजक पूर्ण खड्काले एक कार्यक्रममा १४ पृष्ठको दस्ताबेज सार्वजनिक गरे । यस क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत धेरै वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो । तर, माधव नेपालको उपस्थिति नहुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।
विभिन्न पार्टीहरू आफ्नो एजेन्डा र प्रतिबद्धतासँगै चुनावमा जान्छन्, एक गठबन्धन सरकारको साझेदारका रूपमा, उनीहरू ती प्रतिज्ञाहरूलाई कार्यमा अनुवाद गर्ने स्थितिमा छैनन् । त्यसैले साझेदारहरू केही न्यूनतम सामान्य उद्देश्यहरूलाई रूपरेखा बनाउँछन् । यसैको प्रतिफल हो, यो कार्यक्रम ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन साता बितिसक्दा पनि आफ्नो सरकारलाई पूर्ण रूप दिन सकेका छैनन्, केपी शर्मा ओलीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनको खराब सुरुवातको आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रमले केही राहत दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्वका लागि शंकाको फाइदा लिन सक्छन्, जहाँ प्रधानमन्त्रीले साझेदारहरूबाट धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुभएको छ र चिजहरूलाई सजिलो बनाउनका लागि सत्तारुढ गठबन्धन एक साझा न्यूनतम कार्यक्रममा काम गरिरहेको थियो ।
सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने तथा जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, सुरक्षा अङ्गको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउनेलगायत राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधि, बीउ, मललगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, गोरखा, बाजुरा र सप्तरीलगायत बाढीपहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने, तराई मधेसमा डुबानको जोखिम क्षेत्रहरूमा नदी नियन्त्रण र पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नेपालको नयाँ सरकारले भारतसँग सीमा विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको लागिसमेत समावेश गरी ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ (सीएमपी) जारी गरेको छ । वास्तवमा सरकार कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवादको समस्या समाधान गर्नमा विश्वास गर्ने कुरा उल्लेख छ । एमसीसीलाई सरकारको होइन, संसद्को विषय बनाई मौन रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतसँगको सीमा विवादको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छन् । यसको कारणले, नेपाली प्रधानमन्त्रीले १४ पृष्ठको ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ (सीएमपी) अगस्टमा जारी भएको छ । यो सीएमपीको माध्यमबाट नेपाल एक सन्तुलित विदेश नीतिको कुरा गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता खड्काले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी देशहरूसँगको सीमा विवादको समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । उनले भने कि सरकारले दस्ताबेजअनुसार आपसी सहयोग प्रवद्र्धन गर्न छिमेकी देशहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ बनाउन विशेष ध्यान दिनेछ ।
सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ को खोपलाई प्राथमिकता दिने, राजनीतिक शान्ति प्रक्रियाको समापन, महामारी प्रभावित उद्योगहरूका साथसाथै सीमान्तकृत मानिसहरूलाई राहत प्रदान गर्न र भ्रष्टाचार निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सीएमपीले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय हितविपरित हुने सबै सम्झौता र सम्झौताको समीक्षा गर्ने र कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायत छिमेकी देशहरूसँग सीमा विवाद समाधान गर्नेबारे कुरा गर्छ । सीएमपीले तस्करी रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा सीमा नाका थपिएपछि सीमा सुरक्षा बलियो हुने बताएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा, सीएमपीले भन्यो कि कोरोना भाइरस महामारीले प्रभावित देशको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन आर्थिक प्याकेज ल्याइनेछ । यसबाहेक प्रभावित उद्योगहरूलाई पर्यटनमा विशेष ध्यान दिएर प्रोत्साहन दिइनेछ ।
वर्तमान सरकार सञ्चालनका लागि जारी गरिएको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, औद्योगीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको देखिन्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने विषयले नेपाललाई औद्योगीकरणको बाटोमा लैजाने र नेपाली वस्तुकै उपभोग वृद्धिमा सहयोग गर्ने आशा एवम् विश्वास निजी क्षेत्रको रहेको छ ।
साथै आगामी असोजभित्र एकतिहाइ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, चैतसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, मनोरञ्जनस्थल र बेरोजगारका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषयलाई समेत निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने विषय स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो सामथ्र्य बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । स्वागतयोग्य भए पनि यसका लागि गृहकार्य पर्याप्त हुनुपर्छ ।
यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने घोषणाले नेपालको समग्र व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधार हुने अपेक्षा छ ।
केही पूर्ववर्ती सरकारमा रहेका पधाधिकारीहरूको मतअनुसार साझा कार्यक्रमले अराजकता ल्याउने टिप्पणी समेत गरेका छन् । तर, साझा कार्यक्रम आफैंमा सीमितता बोकेको दस्ताबेज हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
सत्तारुढ गठबन्धनले ल्याएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सम्बन्धमा यो कार्यक्रम देशमा परिवर्तन सिर्जना गर्ने गरी आएको बताएका हुन् । तीन तहको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा कार्यक्रमले संघीय सरकारका विरुद्धमा पूर्वाग्रह राखेको बताइन्छ ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका समस्या पहिचान नगरी संघीय सरकारको कारण नै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको देखाइएको, साझा न्यूनतम कार्यक्रमले विकास निर्माणका काममा राज्यको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेको, यसको मूल प्रवाह वा अभिमुखीकरण कता हो भन्ने नै प्रस्ट नभएको हो कि भन्नेसमेत टिप्पणी गरेका छन् ।
साथै पन्ध्रौं योजनाका कतिपय कुराहरूलाई यस दस्ताबेजमा समेटेर संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको भए पनि पन्ध्रौं योजनालाई कतै उल्लेख नगरिएको गुनासोसमेत गरेको देखिन्छ ।
नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा लैजाने निर्णय भइसकेको तर यस सम्बन्धमा रणनीतिक तयारी गर्ने जिम्मेवारी रहे पनि यस विषयलाई नसमेटिएको, संयुक्त राष्ट्र संघ दिगो विकासका लक्ष्य २०३० का विषय पनि समावेश नभएको समेत टिप्पणी भएको छ ।
यहाँनेर प्रश्न उठेको छ कि के यस्तो दस्ताबेज साँच्चै आवश्यक थियो र के यो साँच्चै शासनका लागि सुविधायुक्त हुनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरू औपचारिकता बनिसकेका छन् र महŒव राख्दैनन्, किनकि यस्तामा संविधान वा कानुन वा नीतिहरूद्वारा पहिले नै थाहा भएको वा राखिएको कुरा दोहो¥याउँछन् । विगतमा समेत संयुक्त सरकार हुँदा यस्तो बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने सत्य तर तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ । केही पूर्वप्रशासकहरू साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कुनै सान्दर्भिकता देख्दैनन् ।
घटनाक्रमलाई सरसरी हेर्दा साझा न्यूनतम कार्यक्रम माओवादी केन्द्रको माग हो, जसले शासनलाई ‘सहज’ बनाउनका लागि एक सर्वदलीय संयन्त्रको आह्वान गर्दै आएको थियो ।
कर्मचारीतन्त्र, प्रशासन र कानुनका विशेषज्ञहरू भन्छन् कि साझा न्यूनतम कार्यक्रमको तयारी एक आवश्यकताको सट्टा नेपालमा एक फेसनको रूपमा आएको देखिन्छ ।
देउवा सरकारले या त अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई जारी राख्नुपर्छ वा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ वा सोही बजेटमा संशोधन गर्नुपर्छ । बजेट संशोधन गर्न देउवालाई संसदमा संख्या चाहिन्छ । केवल डेढ वर्षको सरकार आधारभूत सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार सबैभन्दा छिटो खोप लगाउनु, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नु, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु र समयमै चुनाव गराउनु प्राथमिकता हुनुपर्छ । सरकारले संविधान, कानुन, नियम र नीतिअन्तर्गत काम गर्नुपर्ने भएकाले साझा न्यूनतम कार्यक्रम एक माध्यम मात्र हो, राजनीतिक र संवैधानिक विज्ञहरू भन्छन् ।
सरकारले हालै ल्याएको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’को पूर्ण कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रका केही अपेक्षा पूरा हुने बताएका छन् ।
सधैंजसो राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग बोली र व्यवहार फरक अनुभूति गर्दैै आएको निजी क्षेत्रले यस पटकको कार्यक्रम अक्षरशः पालना भएमा सरकारप्रति विश्वास गर्न सकिने जनाएको छ ।
साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग तथा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ राखेर कार्यक्रम ल्याएकाले अब त्यसको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक र अनिवार्य छ ।
कोभिडविरुद्धको खोप अभियानलाई व्यापक बनाउन सरकारले कार्यक्रममा गरेको व्यवस्था उचित भएको, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोप अपरिहार्य भएको देखिन्छ । यसैगरी निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको समयानुकूल परिमार्जन पनि सकारात्मक विषय हो ।
समग्रमा, कार्यक्रमको विशेषतामा डिजिटल नेपाल बनाउने, नदी डाइभर्सन तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम, राहत वितरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिनेजस्ता कार्यक्रम विगत सरकारकै निरन्तरता हुन् । सरकारले कोभिड–१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने तथा संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउनेलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायत विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने तथा आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने तथा दोषी देखिएका व्यक्ति÷संस्थाउपर कानुनी कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ ।