नाफासँगै लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल बढ्यो

गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा वृद्धिसँगै लगानीकर्ताहरुले पाउने प्रतिफल थोरै बढेको छ । बैंकहरुको ब्याज आम्दानीमा असर गरेपनि अन्य व्यापारबाट नाफा बढाएपछि लगानीकर्ताहरुले पाउने प्रतिफल बढेको हो ।
वाणिज्य बैंकहरुको वित्तीय सूचकमा विगत केहि वर्षयता ओरालो लागेको बैंकहरुको पुँजीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) तथा प्रतिसेयर आम्दानी (इपिएस) मा समेत सुधार देखिएको छ ।
बैंकहरुद्वारा प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार २०७६ असारमा बैंकहरुको औसत प्रतिसेयर आम्दानी १९.६५ रुपैयाँमा झरेकोमा २०७७ असारमा औसत २० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी केहि वर्षयता ओरालो लागेको बैंकहरुको पुँजीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) पनि गत आर्थिक वर्षमा सुधार देखिएको छ । २०७६ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको औशत रिटर्न अन इक्विटी १२.३० प्रतिशतमा झरेकोमा २०७७ असारमा १२.५४ प्रतिशत पुगेको छ ।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहाल बैंकहरुको मुख्य व्यवसायको आम्दानी घटेपनि सेयर कारोबारलगायतका व्यवसायका नाफाको कारण नाफा बढेको बताउँछन् ।
बैंकहरुको वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा नाफा २० प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७६-७७ मा बैंकहरुले ५२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेकोमा आव २०७७-०७८ मा ६३ अर्व ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवमा अधिकांश बैंकहरुको नाफा वृद्धि भएको छ । सबैभन्दा बढी नाफा नबिल बैंकको ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम नाफा कमाउने बैंकमा सिभिल बैंक छ । उक्त बैंकको नाफा ५५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ । गत आवमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेष्ट, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबिआई र सेञ्चुरी गरी पाँच वैंकको भने नाफा घटेको छ ।
कोभिड महामारीका कारण कर्जा विस्तार नभएपछि बैंकहरु सेयर बजारको लगानीमा केन्द्रित हुन थालेका थिए । जसको कारण राष्ट्र बैंकले गत जेठमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्षभन्दा बढी अवधिको सेयरमा मात्र लगानी गर्न पाउने निर्देशन गर्दै अल्पकालिन रुपमा कारोबारमा लाग्न रोक लगाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बंैंकहरुलाई खरिद गरेको सेयर पनि एक वर्ष नहुँदै बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । खरिद गरेको एक वर्ष बितेका लगानीमध्ये एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै निर्देशन भन्दा अघि भएको लगानी बिक्री गर्नका लागि २०७९ असारसम्मको समय सिमा समेत दिइएको छ ।