पहिलो महिना साढे १० अर्ब खर्च «

पहिलो महिना साढे १० अर्ब खर्च

चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो महिनामा संघीय सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु वर्षको पहिलो एक महिनामा १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.६४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सो रकम गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को तुलनामा झण्डै ५ गुणाले बढी हो । तर गत वर्ष सो अवधिमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पूर्णरुपमा लकडाउन गरिएको थियो । गत वर्ष पहिलो एक महिनाको अवधिमा सरकारले मात्र १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो, जुन निकै नै न्यून रकम हो ।
सरकारले चालु वर्षमा चालुतर्फ १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्च ९४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ०.२२ प्रतिशत मात्र हो ।
गत वर्ष पनि सरकारले सोही अवधिमा चालुगत शीर्षकमा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो भने पुँजीगततर्फ १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, गत वर्षको तुलनामा खर्च बढेपनि यो पर्याप्त नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले देखिएको राजनीतिक अवस्थाले पुँजीतग खर्चको स्थिति अघिल्लै वर्षको जस्तो हुने अर्थविद्हरुको तर्क छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु वर्षको बजेट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार आएसँगै प्रतिस्थापन हुने भनिए पछि बजेट कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर छिटै नै बजेट संशोधन गर्ने बताएपनि संसदको चालु अधिवेशन नै अन्त्यसँगै संसदको अर्को अधिवेशन सुचारु नभएसम्म विधेयक संसदमा पेश गर्न सम्भव नहुने र अहिले संसदमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयक ६० दिनभित्र संसदबाट पास नभए आफैं खारेज भएर जाने कानुनी प्रावधानका कारण पनि अब के हुन्छ भन्ने विषय अन्योल भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले गत साउन १ गते नै सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै साउन १५ गतेसम्ममा कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार पारी ठेक्कापट्टाको पूर्वतयारी सक्न निर्देशन दिएका थियो । साउन १५ बाट ठेक्कापट्टा सुरु गरी असोज १५ सम्ममा ठेक्कापट्टा प्रक्रिया सक्न निर्देशन दिएको भएपनि मन्त्रालयहरु अन्योलमा देखिएका छन् । त्यसमा पनि सरकार परिवर्तन भएसँगै कर्मचारीको व्यापक हेरफेरसमेत भइरहेको छ ।
यसले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने पूर्व अर्थसचिव भानु आचार्य बताउँछन् । साउन-भदौ बजेट कार्यान्वयनका लागि अति महत्वपूर्ण समय भएकाले यसलाई यसरी अन्योलतामा बिताउन नहुने उनको तर्क छ । “यही बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भनेपनि छिट्टै गरौं” उनी भन्छन्, “बजेटलाई संशोधन गर्ने हो भनेपनि छिटो गरौं, तर समय वर्वाद गरेर नबसौं ।”
प्रतिस्थापन विधेयक कहिले आउने हो ? कति समय लिने हो ?
यसका प्रक्रियागत कुराहरुका विषय तथा टेण्डरदेखि कुन आयोजना सुरक्षित रहन्छ र कुन आयोजना सुरक्षित रहँदैन भन्ने अन्योलताका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको आचार्य बताउँछन् । “बजेट आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण समय नै साउन थियो” उनी भन्छन्, “यो समयमा मन्त्रालयहरु कुरेर-हेरेर बस्नु परेको छ । यसले पुन बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने देखिएको छ ।” उनका अनुसार कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दल दुवै प्रतिवद्ध नभएसम्म समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ । “अघिल्लो सरकारको समयमा स्थायित्व भयौं, दुई तिहाईको सरकार आयो भनिएको थियो” उनी भन्छन्, “तर त्यसले मात्र पुग्दैन । नेपालमा त कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक व्यवस्था दुवै पक्षमा कमजोर भयो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्