Logo

सेनाले द्रुतमार्गको डीपीआर खरिद नगर्ने

तराई–मधेस द्रुतमार्ग (एक्स्प्रेस वे) निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) खरिदका लागि नेपाली सेना र भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आइएलएन्डएफएस) बीचको वार्ता भंग भएको छ । डीपीआरको खरिद मूल्यमा दुई पक्षबीच सहमति नजुटेपछि नेपाली सेनाले वार्ता भंग गरेको हो । दुइपक्षीय वार्ता भंग भएसँगै अव नयाँ डीपीआर निर्माणबाट द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढ्ने सेनाले जनाएको छ ।
सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा अध्यक्ष तथा युद्धकार्य महानिर्देशक र सैनिक इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख (उपरथी) सदस्यसचिव सम्मिलित निर्देशक समितिले भारतीय प्रस्ताव अस्वभाविक र राष्ट्रिय हितविपरित रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । सेनाले वार्ता भंग भएको भन्दै नयाँ डीपीआर निमार्ण गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको कार्यदलले दिएको सुझाव पनि स्वदेशी डीपीआरबाटै द्रुतमार्ग बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । आइतबारमात्रै डीपीआर खरिदमा सहमति जुटाउन अन्तिमपटक सेना र भारतीय कम्पनी आइएलएन्डएफएसबीच काठमाडौंमा वार्ता भएको थियो । “भारतीय कम्पनी आइएलएन्डएफएसले डीपीआरको मूल्य अस्वभाविक रूपमा प्रस्ताव गरेपछि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेनौं,” आयोजना उपप्रमुख समेत रहेका नेपाली सेनाका सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालले भने, “अव नयाँ डीपीआर बनाएर काम सम्पन्न गर्छौं ।”
भारतीय डीपीआर नभए पनि सरकारले नेपाली सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्ने उनले बताए । डीपीआर नभए पनि तत्कालका लागि काम रोकिने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै सेनाले आगामी ४ महिना भित्र नयाँ डीपीआर बनाइने स्पष्ट पारेको छ । “हामीले १ वर्षभित्र गर्ने काम तय गरिसकेका छौं,” सहायक रथी खनालले भने, “अवको ४ महिनाभित्र भारतीय कम्पनीको प्रस्तावभन्दा धेरै सस्तोमा डीपीआर बनाएर थप कार्ययोजना तय गर्नेर्छौं ।” द्रुतमार्ग निर्माणमा आवश्यकताअनुसार सेना, स्वदेशी निर्माण कम्पनी, स्थानीय र अन्तराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत काम सम्पन्न गरिने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
अहिले डीपीआरबिनै ४ लेनको द्रुतमार्गभित्र ९९ वटा पुल र १.३५ किमि लम्बाइको टनेल र पहाडमा २३ र तराई क्षेत्रमा २५ किमि चौडा सडक बनाउनेगरी द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिएको सेनाले जनाएको छ । २ महिनायता सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणकै लागि इक्युपमेन्ट तथा जनशक्ति परिचालन गर्न २८ वडा टेन्डर अह्वान गरिसकेको छ । सहायक रथी खनालका अनुसार अव द्रुतमार्ग निर्माणका बेला बनाइएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर नयाँ डीपीआर तयार पारिने छ ।
सन् २००१ मा एसीयाली विकास बैंक (एडीवी)ले ट्र्याक खोल्न तयार पारेको प्रतिवेदन नै नयाँ डीपीआरको ‘बेसलाइन’ भएको सहायक रथी खनालले बताए । गत असोज २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपयोगिताका आधारमा भारतीय डीपीआर किन्न सेनालाई स्वीकृति दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको सोही स्वीकृतिपछि भारतीय डीपीआरका आंशिक प्रावधान मात्रै किन्नेगरी पटकपटक वार्ता र छलफल भएको थियो । तर, भारतीय कम्पनीले आंशिक प्रावधानसमेत महँगोमा किन्न दवाव दिएपछि सेना उसको प्रस्तावमा सहमत नभएको हो । सहायक रथी खनालका अनुसार टनेल र हाइव्रिजसहितका केही प्रावधान किन्न प्रस्ताव गरिएको थियो । “हामीलाई आवश्यक पर्ने प्रावधान मात्रै किन्नेगरी प्र्रस्ताव राखेका थियौं, तर हामीले राखेको प्रस्तावित मूल्यभन्दा धेरै नै फरक पर्नेगरी दावी गरिएपछि सहमतिमा पुग्न सकिएन,” सहायक रथी खनालले भने ।
२०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी ललितपरको खोकनादेखि पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने बाराको निजगढसम्मको ७६.२ किमि लम्बाइको द्रुतमार्ग निर्माण जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयका आधारमा गएको जेठ २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढमा द्रुतमार्ग शिलान्यास गरेका थिए । त्यसको तीन सातापछि असार ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट द्रुतमार्ग निर्माण कार्यविधि तय गरी साउन २६ गते सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
द्रुतमार्गका केही स्थानमा रुख कटान र ५ स्थानमा बेसक्याम्प निर्माण गरिसकिएको सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै द्रुतमार्गभित्र ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । काठमाडौंमा ४ किमि, ललितपुरमा ७.९, मकवानपुरमा ५६.७ र बारा जिल्ला अन्तर्गत ७.६ किमि लम्बाइको द्रुतमार्गभित्र १ हजार २ सय ५३ कित्ता जग्गा सरकारी निजी तथा सामुदायिक स्वामित्वका रहेकोमा ६ सय ६५ कित्ता आयोजनाका नाममा ल्याइसकिएको छ । द्रुतमार्ग तराईमा २७ र पहाडी भेगमा २५ किमि चौडासहितको एसियाली मापदण्डमा आधारित रहने सेनाले जनाएको छ ।
मुआब्जा विवादका कारण ४ सय ९६ कित्ता निजी र ९२ कित्ता सरकारी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । सन् २००१ मा एडीवीले गरेको सर्वेक्षण अनुसार मुआब्जा वितरण तथा निर्माणकार्य सहित द्रुतमार्गको अनुमानित लागत १ खर्ब १२ अर्ब निर्धारण गरिएको थियो । तर अहिले लागत मूल्य बढेर झण्डै पौने २ खर्बको हाराहरीमा पुग्ने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सेनालाई १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्