निजी आवास पुनर्निर्माणमा डेढ अर्ब खर्च «

निजी आवास पुनर्निर्माणमा डेढ अर्ब खर्च

लमजुङ-भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि निजी आवास पुनर्निर्माणमा लमजुङमा डेढ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको छ । जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको एक अर्ब ६२ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ निजी आवासमा खर्च भएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयका अनुसार सरकारी अनुदान एक अर्ब ५४ करोड ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्थाले सात करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गैसरकारी संस्थाको पूर्ण विवरण अझै नआएकाले खर्च बढ्न सक्ने अनुमान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका फोकल पर्सन शिव रेग्मीले बताए ।
जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा रहेका १३ हजार ९ सय ५९ जनामध्ये एक हजार तीन सय ६४ जनाले पूरै अनुदान तीन लाख रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । १३ हजार चार सय ५९ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझीसकेका छन् भने पाँच हजार तीन सय ५४ जनाले दोस्रो किस्ता लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई लमजुङले जनाएको छ ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार पहिलो किस्तावापत सरकारी अनुदान लाभग्राहीले ६५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । त्यस्तै दोस्रो किस्तावापत ७५ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तेस्रो किस्ता १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । आवास प्रबलीकरण सूचीमा परेका पाँच सय ३९ लाभग्राहीमध्ये दुई सय ९० लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बराबर ५० हजारका दरले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लिइसकेका छन् ।
गैरसकारी संस्थामार्फत तीन सय ३५ पीडितले पहिलो किस्तावापत एक करोड ६७ लाख ५० हजार, तीन सय ३५ लाभग्राहीले दोस्रो किस्तावापत पाँच करोड दुई लाख ५० हजार र एक सय २५ पीडितले तेस्रो किस्तावापत एक करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको बताइएको छ ।

२३९ घरलाई अनुदान सिफारिस
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक परिचालन हुनुभन्दा अघि नै निर्माण भएका दुई सय ३९ भूकम्पपीडितले अनुदान पाउने भएका छन् । प्राधिकरण परिचालन हुनुअगावै पुनर्निर्माण भएका १५ सय घरमध्ये प्राविधिकले जाँच गरी दुई सय ३९ घरलाई मात्र अनुदान सिफारिस गरेको हो ।
जिल्लामा विनासकारी भूकम्पले घर भत्किएपछि र प्राविधिक परिचालन हुनुअगावै करिब एक हजार पाँच सय घर पुनर्निर्माण भएका छन । सोमध्ये दुई सय ३९ घरका लागि मात्र अनुदान सिफारिस भएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई लमजुङका अनुसार एक हजार घरमा प्राविधिकले जाँच गरिसकेको र थप अध्ययनको क्रममा रहेको बताइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका फोकल पर्सन शिव रेग्मीले बताए ।
मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण भइसकेका घरमा पनि प्राविधिकले जाँच पास नगराउँदा राहत अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको हो । प्राविधिक परिचालन हुनुअघि नै तोकिएको मापदण्ड बमोजिम घर बनाएर पनि जाँचको निम्ती प्राविधिक नआउँदा लाभग्राहीले अनुदान पाउन सकेका थिएनन् ।
इकाइका अनुसार प्राविधिकमा नै बुझाइ कम भएकाले बनिसकेका घरमा जाँच ढिलाइ भएको र पछिल्लो समयमात्रै जाँचपास सुरु गरिएको हो । हालसम्म प्राविधिकले एक हजारभन्दा बढी घर जाँच गरिसकेको र त्योमध्ये ८४ घर मापदण्ड नपुगेको भेटिएका छन् । प्राविधिकहरू गाउँगाउँमा पुगेर निर्माण भइसकेका घरको परीक्षणको क्रममा रहेको इकाईले जनाएको छ ।
सन्देश पौडेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्