महामारीसँग लड्न स्थानीय तहलाई सबल बनाऊँ «

महामारीसँग लड्न स्थानीय तहलाई सबल बनाऊँ

मुलुक संघीयतामा जाँदा स्थानीय तहको सबलताको परिकल्पना गरिएको थियो । संविधानले ७ सय ५३ स्थानीय सरकार बनाए तापनि विगतमा पनि स्थानीय तह भने अस्तित्वमा थियो । तर, स्थानीय तहले नागरिकका स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्न भने सकेनन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनका अनुसार हरेक स्थानीय निकाय तत्कालीन अवस्थामा स्वायत्त रूपमा कार्य गर्न सक्थे । काठमाडौं महानगरपालिकाले त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेरै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुरूप शासन गर्ने प्रयास पनि गरेको हो । तर, केन्द्रीकृत सोचका कारण त्यति बेला पनि स्थानीय तहहरू सबल हुन सकेनन् । तर, संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले भने स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा मान्दै तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ ।
त्यसैअनुरूप भएको व्यवस्थामा पनि स्थानीय तहहरू भने खुलेर आफ्नो काम गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । यसैका कारण पनि केही समूह संघीयता बोझ हो, यसले काम गर्न सकेन भन्ने भाष्य निर्माणमा व्यस्त छन् । तर, संघीयताको सुन्दर पक्ष भनेको स्थानीय तह नै हो । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका कारण दूरदराजका नागरिकलाई आफ्नो लिनुपर्ने सेवा तथा राज्यसँग जोडिएका अन्य कामकाजका लागि स्थानीय सरकार नै व्यावहारिक रूपमा पनि पायक पर्ने हुन्छ । तर, यस पटकको वैश्विक महामारीमा स्थानीय तहको क्रियाकलापमा चुस्तता आउन नसकेको एवं उनीहरूमा अनुभवको पनि कमी भएका कारण पनि धेरै नागरिकमा स्थानीय तहप्रति अलि बढी आक्रोश देखियो । जनसंख्याका आधारमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका पाँच महानगरपालिकाले आफ्नो बजेटमा स्वास्थ्यलाई न्यून प्राथमिकता दिएका कारण पनि नागरिकमा निराशा छाएको हुनुपर्छ ।
सरकारको दायित्वमा पर्ने सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गतको स्वास्थ्य बजेटलाई पूर्वाधार सम्पन्न मानिएका महानगरपालिकाले नै न्यून प्राथमिकता दिएको तथ्यांकमा देखिन्छ । हुन त कोभिड–१९ को महामारी गत वर्षदेखि नै छ । बितेको एक वर्षमा स्थानीय सरकारले आफ्ना गल्ती एवं कमजोरीबाट पाठ सिक्दै नागरिकको जीवन तथा जीविका बचाउने कार्यमा बढी जोड दिनुपर्ने थियो । तर, विगत वर्षदेखि नै कोरोना उपचार, नियन्त्रण र क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन निर्माणमा ढिलाइ गरेका कारण पूर्वाधारसम्पन्न स्थानीय तहले आलोचना खेप्नुपरेको छ । साथै, स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट विनियोजनमा समेत असक्षम देखिएका कारण पनि उनीहरू बढी आलोचित भएका हुन् ।
महानगरको बजेटका अनुसार देशभरका ६ नगरपालिकामध्ये ५ नगरपालिकाको स्वास्थ्य बजेट हिस्सा कुल बजेटको तुलनामा ६ प्रतिशतभन्दा कम छ । विराटनगर, वीरगन्ज, काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकाले आव २०७८-२०७९ को बजेटमा ३.४ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशत बजेट मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छन्, जसका कारण नागरिकमा स्थानीय तहले कोभिड प्रतिकार्यका लागि स्वास्थ्य संरचना सुधार गर्न गरेको प्रतिबद्धतालाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिन्छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुल १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख बजेटमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७० करोड १६ लाख २ हजार अर्थात् ३.७ प्रतिशत छ । यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाले चालू आवमा कुल ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेटको १.८७ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको कुल ४ अर्ब १० करोड बजेटमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १८ करोड १ लाख अर्थात ४.४ प्रतिशत बजेट हिस्सा रहेको छ । साथै, पोखरा महानगरपालिको ६ अर्ब २७ करोड ७० लाख कुल बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३.४ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ५० लाख विनियोजन छ । त्यसैले कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्यमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएका कारण जनसंख्या, पूर्वाधार तथा आयस्रोत राम्रो भएका महानगरले कमसेकम स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । तर, बजेट विनियोजन गर्दा प्रायः स्थानीय तहले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिन सकेका छैनन् । त्यसैले स्थानीय सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्