सर्वोच्चको आदेशले प्लाष्टिक उद्योगको १० अर्ब लगानी जोखिममा «

सर्वोच्चको आदेशले प्लाष्टिक उद्योगको १० अर्ब लगानी जोखिममा


प्लाष्टिक उद्योगमा गरिएको करिव १० अर्ब निजी लगानी जोखिममा पर्ने भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै प्लाष्टिक उद्योगमा गरिएको करिव १० अर्ब लगानी जोखिममा रहेको हो ।


न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले पातलो प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन ६ बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरोकारवालाहरुबाट बजेटमा प्रतिबन्ध लगाउने दिनबाट आजसम्म कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने कुनै निर्णय तथा कुनै पनि कार्य योजना नबनाइएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र अधिवक्ता षटकोण श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त आदेश जारी भएको हो ।


आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले संयोजन गरी अन्य निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका सहभागितामा आदेश प्राप्त भएका मितिले १० दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारीबारे कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ ।
प्लाष्टिक व्यवासायीहरु भने लगानी जोखिममा परको भन्दै चिन्तित छन् । नेपाल प्लाष्टिक उत्पादन संघका अध्यक्ष शरद शर्माले प्लाष्टिक उद्योगमा गरिएको १० अर्ब लगानी अब जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले उचित विकल्प नदिए बिरोधका कार्यक्रम तय हुने बताए ।

“हचुवाको भरमा सरकारले गरेकोे निर्णयलाई मान्दैनौ, वैकल्पिक व्यवस्था नै गरिएको नै छैन, प्लाष्टिक उद्योगमा गरिएको हाम्रो १० अर्ब लगानीको जिम्मा कस्ले लिन्छ ? ” उनले भने, “पाटपुर्जा फेरेर मात्रै हुँदैन कि त हाम्रा उद्योग किन्न सरकार राजी बन्दियोस् ।”
वातावरण विभागका महानिर्देशक मुकुन्द निरौलाले ३ वटै सरकारको समन्वयबाट प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्द कार्यान्वयन हुने बताए ।

“बिगतमा प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्द गराउने निर्णय भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, यसपटक कडाईका साथ प्रभावकारी रुपमा प्लाटिकको झोला प्रतिबन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने छ,” उनले भने ।


सपिङ मल तथा डिपाटमेन्टस्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सूर्ती, जटु वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको उनको वक्तव्य थियो । “४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोला वा सीट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेशिनको पाटपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ” बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।


तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७१ चैत १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचनामा काठमाडौं उपत्यकालाई स्वच्छ सफा र प्रदुषणमुक्त बनाउने उद्देश्यले २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी ४० माइक्रोन मोटाई भन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोलाहरुको आयात, भण्डारण, बिक्री, वितरण तथा प्रयोग गर्ने प्रतिबन्ध लगाउने सार्वजनिक सूचना जारी भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्