कार्यान्वयनको पर्खाइमा मौद्रिक नीति «

कार्यान्वयनको पर्खाइमा मौद्रिक नीति

केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गत आवमा पुनर्कर्जा तथा सहुलियत कर्जाका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको मौद्रिक नीतिले यस वर्ष साना व्यवसायहरूलाई पनि विशेष ध्यानमा राखेको छ । वित्तीय स्थायित्व, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले अर्थविद्हरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

विगतका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता
डा. शान्तराज सुवेदी
पूर्व अर्थसचिव

सामान्यतया मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिको परिपूरक हो । सरकारले समग्र आर्थिक विकासका लागि बजेटमार्फत जुन कार्यक्रमहरू ल्याउँछ मौद्रिक नीतिले सोही कार्यक्रमलाई हासिल गर्नका लागि सघाउने गर्छ । आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयहरू सरकारको प्राथमिकताका विषय हुन्छन्, त्यसमा मुद्रा लगानीदेखि अन्य कार्यक्रमहरूमार्फत सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउने चलन छ ।
त्यसैअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउँछ । मौद्रिक नीतिले सरकारका नीतिहरूलाई नै ध्यानमा राखेर सरकारका कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउने, मुद्राप्रदायकलाई व्यवस्थित बनाउने, मुलुकमा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र ब्याजदरको माध्यमबाट पैसा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य हुन्छ । अहिले मुलुक समग्र आर्थिक दृष्टिकोणबाट संकटग्रस्त छ । बैंकहरूको लगानी पनि जोखिममा परेको अवस्था छ । व्यवसायीहरूलाई पनि त्यो समस्या छ । सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सञ्जीवनी प्रदान गर्न केही प्याकेजहरू बजेटमार्फत पहिले नै ल्याएको छ । सरकारका प्याकेजहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने भन्ने विषयहरू छन् । उत्पादन बढाउनका लागि लगानी गर्नुपर्छ, रोजगारी बढाउनका लागि पनि उद्योगधन्दामा लगानी नै बढाउनुपर्छ । पेसा–व्यवसाय, कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई चलायमान गराउने सरकारको उद्देश्य छ । त्यसमा सहुलियत ऋणका कार्यक्रमहरू छन् । सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन लगायत पुनर्कर्जाका विषयहरू बजेटले पनि बोलेको छ ।
ती कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्ने कार्य मौद्रिक नीतिले के–कति कार्यक्रम ल्यायो त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले केही विगतका कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता दिएको छ । केही अहिले बजेटले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने किसिमले पनि नीतिहरू आएका छन् । त्यस कारणले एक किसिमले सकारात्मक रूपमा मौद्रिक नीति आएको छ ।
अर्को कुरा, बैंक–वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउने, एकआपसमा गाभिनेलाई प्रोत्साहन दिने, डिपोजिट र ल्यान्डिङका लागि सहजीकरण गर्ने भनेको छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य लगानी बढाउने नै हुनुपर्छ । ब्याजदर व्यवस्थित र नियमन गर्ने, लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्ने कार्यक्रमहरू नै मौद्रिक नीतिले लिएको देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपले हेर्दा अहिलेको मौद्रिक नीति विस्तारकारी र सरकारको बजेटलाई सहयोग गर्ने खालको नै पाइएको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान गराउन सहयोग गर्ने किसिमकोे नै छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ, यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । तर, समग्रमा हेर्दा आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग गर्छ जस्तो देखिन्छ ।
कतिपय विषयहरू राष्ट्र बैंकले निर्देशनको माध्यमबाट स्पष्ट पार्न खोजेको छ । तर, समस्या के छ भने ऋणको ब्याजदर अझै पनि बढी छ । निक्षेपको ब्याज तुलनात्मक रूपमा अझै कम छ । लगानी र ब्याजको बीचमा अझै पनि ग्याप बढी छ । राष्ट्र बैंकले यो नीतिमा पनि ब्याजदर कोरिडोरको विषयमा परिवर्तन गरेको छैन । अहिले ब्याजदरलाई व्यवस्थित गरेर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नै हो । ब्याजदरलाई सम्भव भएसम्म कम बनाउँदै लैजाने, निक्षेप र ल्यान्डिङको ग्याप पनि कम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा भारतसँग जुन निश्चित विनिमय दर छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यसको असर कस्तो छ ? दैनिक कार्यसञ्चालनमा, व्यापार–व्यवसायमा सकारात्मक–नकारात्मक कस्तो प्रभाव पारेको छ ? भारत र नेपालको व्यापारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? फिक्स रेट नभएको भए कस्तो हुन्थ्यो ? भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिनेछ भनेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । तर, समग्रमा सरकारको वित्तीय नीति बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने, व्यवसायका गाँठाहरू फुकाइदिने खालको नै छ, मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छुु ।

झट्ट हेर्दा लोभ्याउने खालको छ
प्रा.डा. रघुवीर विष्ट
अर्थविद्

समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक नै छ । तर, श्वेतपत्र र मौद्रिक नीति हेर्ने हो भने मौद्रिक नीति श्वेतपत्रले देखाएको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा देखिँदैन । अर्कातिर, कर्जा प्रवाहको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिलाई हेरियो भने गत वर्षको मौद्रिक नीतिले उपलब्धि हासिल गरेको भन्ने सूचकांकहरू समीक्षाका रूपमा देख्न पाइन्छ । चाहे त्यो गरिबी निवारणको विषयमा होस् वा कृषिमा जाने तथा विपन्न वर्गलाई पठाउने ऋणको विषयमा ।
यदि यो सत्य हो भने श्वेतपत्रले सूचकांकका रूपमा देखाएका समस्याहरू किन समाधान भएनन् भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन्छ । या श्वेतपत्र झूटो हो, या त मौद्रिक नीति झूटो हो जस्तो देखिन्छ । मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू प्रभावकारी छन् भने यता वित्तीय र अर्थतन्त्रका समस्याहरू समाधान हुनुपर्ने हो, तर त्यो कुरा देखिँदैन ।
अर्कातिर गत वर्ष बजेट र मौद्रिक नीतिमा थप ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुन्छ भनेर आकलन गरिएको थियो । यो मौद्रिक नीतिमा समीक्षा गर्दा ३.५ प्रतिशत मात्र हासिल भएको अवस्था देखाउँछ । तर, बजारमा जाने हो भने पनि मुद्रास्फीतिको त्यो अवस्था छैन । कहीँ न कहीँ केही हिसाबमा गडबड भएको हो कि जस्तो लाग्यो । अर्को कारण मुद्रास्फीति घट्नु भनेको रोजगारीका अवसरहरू बढ्नु भन्ने हुन्छ । जनतासँग तरलता हुनु भन्ने हुन्छ । त्यो बाटोबाट हेर्दा पनि यो कुरा असफल भएको देखिन्छ । योजना आयोगले १२ लाखभन्दा बढी बेरोजगार भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । त्यही साइकलमा हेर्दा अर्को लहरमा २४ लाख मानिसहरू बेरोजगार भएको हुनुपर्छ । बेरोजगार एकातर्फ बढेको छ । मुद्रास्फीति अर्कोतिर घटेको अवस्था छ । सैद्धान्तिक रूपमा प्रश्नचिह्न उठाउँछ ।
त्यस्तै यो वर्ष पनि पहिलेका राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ । थप कार्यक्रमहरू पनि आएका छन् । तर, अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमबाट कतिले लाभ पाए ? जस्तै प्रमाणपत्र राखेर कति मानिसहरूले ऋण लिए ? कति मानिसले पुनर्कर्जा पाए पाए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मौद्रिक नीति झट्ट हेर्दा लोभ्याउने खालको देखिन्छ । तर, कार्यविधि नआएर, राष्ट्र बैंकले कार्यविधि नल्याइदिएर बैंकहरूले प्रायःजसो ती ऋणहरू उपलब्ध गराएको देखिँदैन । र, त्यसको अनुगमन भएजस्तो पनि देखिँदैन ।
तर, मौद्रिक नीतिका सकारात्मक कुराहरू हेर्ने हो भने बजेटमा उद्योग, व्यापार–व्यवसायलाई गर्ने भनेको सहयोग, त्यसका लागि ल्याइएका पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा, विशेष कर्जाका कुराहरूलाई मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि यसमा राखिएको छ । तर, पर्यटन क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट त्यति सुविधा पाएनौँ भनेको व्यापक हल्ला बजारमा पाउन सकिन्छ । त्यसलाई भने सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।
त्यस्तै उद्योग व्यवसाय, पुँजी बजारमा लगानी वृद्धि गर्न भएका संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रमहरू पनि आएकाले यसले वित्तीय नीतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ । कोभिडले संकुचनमा ल्याएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन्छ भन्ने नै छ । तर, यसको कार्यान्वयन हुन्छ-हुँदैन त्यसमा सबै कुरा निर्भर हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिले तरलताको समस्यालाई सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण र आर्थिक क्रियाकलापहरू वृद्धि गरेर पुनःस्थापना र पुनःलाभ दिन आवश्यक थियो, त्यो कुरामा सघाएको अवस्था छ । समग्रमा यसलाई सकारात्मक रूपमा नै हेर्न सकिन्छ ।

लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ
गोविन्द नेपाल
अर्थविद्

चालू वर्षको मौद्रिक नीति अहिले देखिएको कोभिडको महामारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको छ । गत वर्ष पनि कोभिडको महामारी भएको हुनाले मौद्रिक नीतिमा धेरैजसो नीतिहरूले निरन्तरता पाएका छन् । त्यसमा थप केही नीतिहरू साना व्यवसाय, साना मझौला तथा घरेलु उद्योगहरूको हितमा, ट्याक्सी व्यवसाय तथा स्वरोजगारमा रहेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने गरी पनि आएका छन् ।
त्यस्तै कोभिडले प्रभावित गरेको पर्यटन क्षेत्र, होटल, रेस्टुराँ, हवाई, पार्टी प्यालेस, ट्याक्सी चालक तथा साना व्यवसायलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याइएको छ । साथै खोपसँग सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्ने हो भने त्यसमा पनि सहुलियतका कार्यक्रम आएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ लैजान धेरै नीतिहरू आएका छन् । ‘डिजिटल करेन्सी’का विषयमा पनि अध्ययन गर्ने भनेको छ । चार्जिङ स्टेसन बनाउने हो भने त्यसलाई पनि सहुलियत दिने भन्ने कुरा छ । दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्नलाई पनि सहुलियत दिने भनेको छ । वित्तीय कारोबार र भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कुराहरू छन् ।
वित्तीय स्थायित्वका हिसाबले पनि अहिलेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा धेरैभन्दा धेरै पैसा छोड्न खोजेको छ । त्यसले गर्दा सीसीडी दरलाई नै खारेज ग-यो । अब निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । त्यसले गर्दा अहिले बैंकहरूले बढीभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने अवस्था आएको छ । त्यो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएमा त्यसले बढीभन्दा बढी पुँजी निर्माण गर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै कृषि तथा ऊर्जाका निम्ति बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो । विदेशबाट नेपाल पैसा ल्याउनका लागि पनि सहज बनाइदियो, जसले गर्दा मुलुकमा बढीभन्दा बढी मुद्रा आउने र लगानी गर्ने वातावरणको निर्माण हुने देखिएको छ । लगानीका लागि ‘सिंगल डिजिट’मा ब्याजदर ल्याएको छ । यसरी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको अवस्था छ । हिजो ट्याक्सी व्यवसायीहरूले फाइनान्स कम्पनीबाट महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिनुपथ्र्यो । अहिले २५ लाखसम्म विपन्न वर्ग कर्जाबाट दिने भनिएको छ ।
स्वरोजगार गर्न चाहने महिलाहरूलाई पनि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिले ठूला व्यवसायलाई अघिल्लो वर्ष पनि हेरेको थियो, अहिले साना व्यवसायलाई पनि हेर्ने गरी आएको छ । अहिलेको मौद्रिक नीति निकै नै राम्रो छ ।
यो भन्दै गर्दा बैंकको कर्जा समयमा तिर्न नसके पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनेको छ । त्यसले भोलि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउँछ कि भन्ने हिसाबले वित्तीय क्षेत्रमा निगरानी बढाउने कुरा पनि छन् । अनुगमन बढाउने कुराहरू पनि छन् । मौद्रिक नीतिमा जे कुराहरू आएका छन्, राम्रो आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्