अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तीव्र

•  १५ प्रतिशत काम सम्पन्नड्ड १५ प्रतिशत काम सम्पन्न
• निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुन्छ : निर्माण कम्पनी

संखुवासभा (मकालु)-नौ सय मेगावाटको बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको हालसम्म १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा निर्माणाधीन आयोजनाको कामले तीव्रता पाएको छ । निर्माण कम्पनीले सडक, ड्याम साइड (बाँध), पावर हाउस (विद्युत्गृह) सुरुङ मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।
भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलजअन्तर्गतको एसजेभीएनले अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ । चौबीसै घन्टा काम भइरहेको एसजेभीएनका सिईओ शतिसकुमार शर्माले बताए । हाल २ हजार ४ सय कामदारले चौबीसै घन्टा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आयोजनाका सबै काम सुरु गर्दा ६ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन् । “अब आयोजनाका सबै कामलाई पूर्ण क्षमतामा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ,” शर्माले भने, “वर्षा सुरु भएपछि काम अवरुद्ध हुने भएकाले हिउँदमा बढी काम गर्नुको विकल्प छैन ।”
नदीको पानी ड्राभर्सन गर्ने टनेल (सुरुङ)को ३ सय ९३ मिटर लम्बाइमध्ये ७० मिटर खन्ने काम सकिएको छ । दैनिक ६ मिटरका दरले सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ । चैत मसान्तभित्र ड्राभर्सन सुरुङ खनिसक्ने शर्माले बताए । त्यसबाहेक ड्याम निर्माणका लागि नदी वारिपारिको भित्तो खन्ने काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । भित्तोबाट करिब २५ लाख घनमिटर बाटो र ढुंगा उत्पादन हुनेछ । त्यसलाई करिब २ किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित खाली भूभागमा लगेर व्यवस्थापन गरिनेछ । ड्याम नजिकै मुख्यसहित चारवटा सुरुङ निर्माण हुनेछन् । त्यसमध्ये तीनवटा सहायक सुरुङ हुन् । त्यसबाट मुख्य सुरुङ खन्दा निस्कने ढुंगा र माटोलाई बाहिर ल्याइनेछ ।
पहिलो सहायक सुरुङ ५ सय ९ मिटर लम्बाइमध्ये ३ सय ४७ मिटर खनिसकिएको छ । दोस्रो ७ सय ७३ मध्ये १६ मिटर र तेस्रो ३ सय ३३ मध्ये १२ मिटर खन्ने काम भएको छ । ड्यामदेखि पावरहाउससम्मको ११ दशमलव ७७९ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण हुनेछ । सहायक सुरुङपछि मुख्य सुरुङ खन्ने काम सुरु हुन्छ । ७० मिटर अग्लो ड्याम बनाएर सोही सुरुङबाट अरुण नदीको पानी पावरहाउस (विद्युत्गृह)सम्म पु¥याइनेछ । अन्डरग्राउण्ड विद्युत्गृह निर्माण गरिनेछ । त्यहाँ ५ वटा सुरुङ निर्माण हुनेछ । जसमध्ये विद्युत्गृह निर्माणस्थलमा केवल एक्सेस, पानी निकासलगायतका लागि सुरुङ खन्ने काम सुरु भइसकेको एसजेभीएनका जीएम पवनकुमार वर्माले बताए । “अहिलेकै गतिमा काम भयो भने तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्छ,” जीएम वर्माले भने, “निर्माणलाई तीव्रता दिन सबै किसिमको उपाय अवलम्बन गरेका छौं ।”
आयोजना ४ प्याकेज (लट) मा बाँडेर निर्माण सुरु गरिएको छ । बाँध निर्माण हुने पहिलो चरणको काम भारतकै जयप्रकाश एसोसिएट्सले पाएको छ । यो काम गर्न कम्पनीले २० अर्ब रूपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । यसैगरी, दोस्रो प्याकेजमा निर्माण हुने विद्युत्गृहको काम १८ अर्ब रूपैयाँमा पटेल इन्जिनियरिङले पाएको छ । हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल काम गर्न भारतीय हेभी इक्वीपमेन्ट लिमिटेड छनोट भएको छ । तेस्रो र चौथो प्याकेजको काम क्रमशः साढे २ अर्ब र साढे ९ अर्ब रूपैयाँमा ठेक्का लागेको छ । गत फागुन २८ गतेदेखि बाँधस्थलमा नदी फर्काउने सुरुङ (डाइभर्सन टनेल) को तल्लो क्षेत्रमा काम सुरु भएको थियो ।
आयोजनाबाट सरकारले कूल क्षमताको २१ दशमलव ९ प्रतिशत (१९७ मेगावाट) विद्युत निःशुल्क पाउने समझदारी (एमओयू) भएको छ । प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तै आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रोयल्टी, निःशुल्क बिजुली, आयकर, भ्याटलगायतबाट लाभ प्राप्त गर्नेछ ।
प्रसारणलाइन निर्माणसहित करिब १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । जसअन्तर्गत सन् २०२२ सेप्टेम्बरभित्र सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । आयोजनाले नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु र याफुका २ सय ६९ परिवारलाई १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । पाखो बारीको प्रतिरोपनी ८ लाख, अलैंची खेतीको १० र धानखेतको प्रतिरोपनी १२ लाख रूपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरेको वर्माले बताए ।
उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्न विद्युतगृहदेखि नेपाल–भारत सीमा (ढल्केबर २ सय १७ किलोमिटर) सम्म ४ सय केभी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ । प्रसारणलाइनको काम भने सुरु भएको छैन । तर, विद्युत्गृह रहेको दिदिङदेखि बाँधस्थल (ड्याम) नुमसम्मको ३३ केभीए प्रसारणलाइन भने निर्माण सुरु भइसकेको छ । ढल्केबर पु¥याउन संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी र सिरहा गरी ७ जिल्लामा ५ सय १ वटा टावर निर्माण गरिनेछ ।
२०४२ देखि नै यो आयोजना निर्माणको चर्चा थियो । त्यतिबेलै एउटा सुरुङ पनि खनिएको थियो । राजनीतिक खिचातानीपछि तत्कालीन अवस्थाको मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंकले २०५२ साउन १९ गते विज्ञप्ति निकालेर आयोजनाबाट बाहिरिएको जानकारी गराएको थियो । सन् १९८२ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले कोसी नदी बेसिनको गुरूयोजना तयार गर्दा आयोजना पहिचान गरेको थियो । सुरूमा आयोजनाको क्षमता ४ सय २ मेगावाट तोकिएको थियो । एसजेभीएनले भने सो आयोजनाबाट ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वैशाख २८ गते काठमाडौंबाट संयुक्त रूपमा स्वीच थिचेर शिलान्यास गरेका थिए ।

विद्युत्गृहसम्म पुग्ने सडक निर्माण हुँदै
कोशी राजमार्गअन्तर्गत संखुवासभाकै चिचिला गाउँपालिकाको छ्याङकुटीदेखि विद्युत्गृह (पावरहाउस)सम्म जाने सडक धमाधम निर्माण भइरहेको छ । छ्याङकुटीदेखि चिचिला–३ पुखुवास्थित दिदिङसम्मको २८ दशमलव ६९ किलोमिटरको ट्रयाक खोल्ने काम भर्खरै सम्पन्न भएको छ । आगामी चैतभित्र नालासहितको ग्राभेल गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडले यो सडक निर्माण गरिरहेको छ । कालोपत्रेबाहेक सडक निर्माण गर्न १ अर्ब रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । सडक निर्माणको ठेकेदार कम्पनी भने पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड हो । ठाउँ–ठाउँमा पक्की नाला निर्माण र भीरमा पर्खाल लगाउने काम भइरहेको एसजेभीएनका सिईओ सतिसकुमार शर्माले बताए । “चौबीसै घन्टा काम भइरहेकाले आगामी मार्चभित्र सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ,” शर्माले भने । पावरहाउससम्म पुग्नकै लागि यो सडक निर्माण गरिएको हो । अत्यन्तै विगत र भीर भएकाले यसअघि पैदलबाट पनि पावरहाउस निर्माण हुने स्थानमा पुग्न समस्या थियो । पावरहाउस निर्माण हुने स्थानको अवलोकनका लागि हेलिकप्टरबाट आएको स्मरण गर्छन् शर्मा ।

कोशी राजमार्ग बनाइदिन आग्रह
कोशी राजमार्ग अर्थात् जोगबनी–किमाथांका सडक निर्माण गरिदिन निर्माण कम्पनी एसजेभीएनले आग्रह गरेको छ । स्तरिय सडक नहुँदा निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा निकै समस्या भएको सिईओ शर्माले बताए । हिउँदमा समेत आवतजावतमा समस्या हुने सडकमा वर्षाको समयमा सामान ढुवानी गर्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । ठाउँ–ठाउँमा पहिरो जाने र कच्ची सडकका कारण ढुवानीका सवारी भासिने गरेका छन् । अरुण तेस्रोको ड्यामस्थल भएरै किमाथांका सडक जान्छ । “यो सडकबाट पानी परेको समयमा पनि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सकियो भने लक्ष्यअनुसार काम अगाडि बढाउन सहज हुन्छ,” सिईओ शर्माको आग्रह छ, “नेपाल सरकारले यो सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखोस् ।”

स्थानीयको मुहारमा खुसी
दशकौंदेखि चर्चा र विवादका बीच रुमल्लिँदै अघि बढेको आयोजना खारेज भएको करिब २३ वर्षपछि निर्माणले गति लिँदा स्थानीयमा खुसीको सञ्चार गराएको छ । आयोजना निर्माणले समग्र संखुवासभावासीको मुहारमा खुसी ल्याएको मकालु–५ का बलराम कटवाल बताउँछन् । “यो आयोजनाले संखुवासभावासीको मात्रै होइन सम्पूर्ण १ नम्बर प्रदेशवासीको मुहारमा उत्साह भरेको छ,” कटवालले भने, “विगतमा जस्तो यो आयोजनामाथि कसैले पनि राजनीति नगरोेस् ।” राजनीतिक विवादका कारण २०५२ साल साउन १९ गते खारेज भएको आयोजना २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि नयाँ समझदारीअनुसार अघि बढाइएको थियो । यो आयोजनाका विषयलाई लिएर २०५१ सालमा ६ महिनाभन्दा बढी संसद्समेत अवरुद्ध भएको थियो । आयोजनाले स्थानीयको जीवनस्तरमै कायापलट गर्ने मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष जापान गुरुङ बताउँछन् । गुरुङले भने, “समयसीमाभित्रै निर्माणको काम सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकार आयोजनालाई सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार छ ।” निर्माण भइसकेपछि पर्यटन क्षेत्रले समेत ठूलो फाइदा लिन सक्ने आयोजनालाई नजिकबाट नियालिरहेका विराटनगरका पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई बताउँछन् । ड्याम हेर्नकै लागि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको ओइरो लाग्ने उनको दाबी छ ।